नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्न कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग

आफूद्वारा उत्पादित सामग्री निर्यातको व्यवस्था गर्न महिला उद्यमीको माग

काठमाडौँ : महिलाद्वारा उत्पादित सामग्री विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिदिन महिला उद्यमीले सरकारसँग माग गरेका छन्।महिला उद्यमीले कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण साना तथा मझौला उद्यमीले उत्पादन गरेका सामग्रीले बजार पाउन नसकिरहेको भन्दै सरकारले विदेश निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले सरकारले नेपाली कच्चा पदार्थबाट निर्मित नेपाली ब्राण्डलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको गुनासो गरे।उनीहरूले उद्यमीलाई राज्यले सहुलियतमा ऋण र सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने बताए। महि

थाहा खबर श्रावण २०८०

अध्ययन भन्छ- सुदूरपश्चिमको ५ लाख ३९ हजार हेक्टर बाँझो जमिनमा कफी र चिया खेती सम्भव छ

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विशेष आर्थिक क्षेत्रका अप्ठ्यारा पक्ष

चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी ती क्षेत्रमा मुलुकका धेरै कानूनी प्रावधानसमेत लागू नहुने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा व्यापक रूपमा उद्योगहरू खुले र चीनको निर्यात व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त भयो । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि सेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । घोषणा भएको दशकौंपछि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निकै ढिलो गरी भैरहवा सेज सञ्चालनमा आयो । तर, अझै पनि यो प्रभावकारी ढंगमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अर्को सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । किन उद्योगहरू सेजमा जान इच्छुक भएनन् त ? हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझावसमेत दिएको छ । यो अध्ययनले सेज सफल नहुनुका कारण खोतल्दै सरकारले केके काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठान सरकारी थिंक ट्यांक हो । त्यसले गरेको अनुसन्धान निकै गहन र उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानले दिएका सुझावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेजमा देखिएका अप्ठ्यारो पक्षको सुधारका लागि कर, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ठूलो अपेक्षाका साथ शुरू गरिएको सेजनमा अझै पनि किन समस्या कायम छन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसले के सरकारले देखाउनका लागि मात्रै सेज स्थापना गरेको हो भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । त्यति मात्र नभई सेजमा फितलो सुरक्षा, पानीको अभावजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत काम हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । १९६० मा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भइसकेपछि थुप्रै सिकाइ भइसक्नुपर्ने हो । उद्योग स्थापना भएको यति धेरै समय बित्दा पनि आधारभूत पक्षकै समस्या आइरहनु भनेको सरकारको चरम लापरवाही नै भन्न सकिन्छ । अध्ययनले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ । निर्यातको लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएका सेजमा उत्पादित वस्तु कुल निर्यातको ० दशमलव २१४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुुनुको कारण पनि सरकारले खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीले सेजमा उत्पादित वस्तुको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरिरहेका छन् । सेजमा उत्पादित वस्तुको विदेश निर्यात गर्न कठिन भइरहेको हो वा उद्योगी सजिलो मात्र खोजिरहेका हुन् ? यसका लागि पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेजमा एकपछि अनेक समस्या देखिएपछि कतै सेज स्थापना गर्ने तत्कालीन योजना नै गलत थिएन ? समीक्षा गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार गरिन्छ । कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरीदमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छूट दिने एवम् विक्री कर, आयकर, लाभकरमा छूट दिलाउने गरिन्छ । तर, सेजमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र संक्षिप्त, अनलाइन वा एकद्वार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो पाइन्छ । उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छूट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्त्िवक अन्तर नभएकाले सेज प्रभावकारी नभएको हो भन्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण देखिन्छ । त्यसैगरी सेजमा एकलविन्दु सेवा उपलब्ध भएको छैन । यसमा सुधार नआई लक्ष्यअनुसार सेज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब पनि यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने औद्योगिक विकासका लक्ष्य देखाउनमै सीमित हुनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गुलाफ खेतीमा सम्भावना

प्रेम दिवस (भ्यालेन्टाइन्स डे) का लागि १ सातामै करीब साढे २ करोड रुपैयाँको गुलाफ भित्रिएको छ । भारतबाट २ लाख ६० हजार स्टेम गुलाफको फूल आयात भएको छ । प्रेम दिवसको अवधिभर २ लाख ८० हजार स्टेम गुलाफ विक्री हुने अनुमान छ । यसमध्ये करीब ६० हजार स्टेममात्रै नेपालको उत्पादन हुने देखिन्छ । नेपालमा गुलाफका विविध प्रजातिको खेतीको राम्रो सम्भावना भए पनि प्रेम दिवसकै लागि यति ठूलो परिमाणमा गुलाफ आयात हुनु अचम्मको विषय हो । यद्यपि सरकारले बिहीवार गुलाफको फूल आयात रोक्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको उत्पादनले ७ प्रतिशतसम्म माग धान्नु र ९३ प्रतिशत गुलाफको स्टेम आयात गर्नु नेपाली कृषि क्षेत्रको असफलता हो । प्रेम दिवसका लागि विशेष रंग, आकार र कटिङको गुलाफ आवश्यक पर्छ । नेपालमै यस्तो गुलाफ खेती गर्न सम्भव छ । वास्तवमा नेपालले यस्तो गुलाफ आयात होइन, निर्यात गर्न सक्नुपर्ने हो । प्रेम दिवसका लागि उत्पादन गरिने गुलाफका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमै उत्पादित भए पनि यस समयका लागि सही आकारका गुलाफको स्टेम तयार पार्न निकै सतर्क हुनुपर्छ । यो दिन विक्री नभए खेती गरिएको गुलाफ खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । विदेश निर्यात गर्न रेफ्रिजरेशनसहितको ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर निर्यातको उद्देश्यले थालिएको गुलाफ खेती नेपालमा सफल नभएको उदाहरण छ । गुलाफको फूल प्रेम दिवसबाहेक अन्य अवसरमा पनि प्रयोग हुन्छ । बुके बनाउन र गाडी सजावटका लागि पनि यसको प्रयोग हुन्छ । तर, पनि अन्य समयमा यसको माग निकै कम हुन्छ । यही कारण गुलाफ खेतीप्रति आकर्षण कम भएको हो भन्न सकिन्छ । गुलाफको फूलको विविध प्रयोग हुन्छ । यसको व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने यसबाट अन्य लाभ लिन सक्नुपर्छ । गुलाफबाट गुलाब जल बनाइन्छ जुन राम्रो मूल्यमा विक्री हुन्छ । त्यस्तै यसबाट अत्तर बनाइन्छ । गुलाफको सर्बत पनि बन्छ । गुलाफको पत्ता सुकाएर त्यसलाई तातोपानीमा राखेर चियाका रूपमा खाने प्रचलन पनि छ । सौन्दर्य सामग्रीदेखि औषधि निर्माणसम्म प्रयोग हुने भएकाले ती क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुने वातावरण मिलाए गुलाफ खेती फस्टाउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्न कृषि सरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग

नेपाल निर्यात परिषद्ले निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधवार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बन्न नसक्ने भएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । पत्रकार अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले सरकारले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली वस्तुहरुलाई छिमेकी मुलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन निर्यातमुलक उद्योगका लागि १० वर्षसम्म विभिन्न छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमार्फत नेपालका निर्यात योग्य वस्तुहरु...

Ratopati मंसिर २०७९

कृषि प्रशोधन उद्योगका समस्या

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ । व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुर्खेतमा ३ करोडको लागतमा बीउ उद्योग स्थापना

असोज ८, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट बीउ उद्योग स्थापना गरिएको छ । शितल एग्रो विजनेश प्रालिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बीउ बिजन उद्योग स्थापना गरेको हो । पहिलो चरणमा करीब ३० लाख लागतमा शुरु गरिएको कर्णाली बीउ उद्योगमा ३० प्रकारका बीउ बिजन तयारी गरी बजारमा पठाइएको छ । करीब ३ करोड लागत लाग्ने कर्णाली बीउ उद्योगका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको शितल एग्रो विजनेश प्रालिका अध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । उनले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कृषि समूह, सहकारी तथा संस्थाद्वारा उत्पादित मूल बीउलाई संकलन गरि प्रशोधन गरेर आन्तरिक तथा अन्तररष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन बीउ उद्योग स्थापना गरिएको जनाए । ‘कर्णालीमा उत्पादित बीउ विजनको माग देशमा होइन, विदेशमा समेत उच्च रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली बीउ उद्योगमार्फत आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य लक्ष्य गुणस्तरीय बीउ बिजन विदेश निर्यात गर्नु नै हो ।’ उनले कर्णालीको बीउलाई बंगलादेशपछि भारतसँगै तेस्रो देशमा निर्यात गर्नु दीर्घकालिन लक्ष्य रहेको जनाए । उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा खोलिएको कर्णाली बीउ उद्योगले रोजगारीसँगै कृषकको दिगो आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्ने छ । पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत १४ लाख २५ हजारको आर्थिक सहयोगसँगै प्रालिको १५ लाख ४० हजार दुई रुपैयाँ खर्च भएको प्रालिका अर्का सञ्चालक डिल्लीप्रसाद पाण्डेले जनाए । उनका अनुसार विभिन्न जातका बीउ बिजन उत्पादसँगै जडिबुटी संकलन, प्रशोधन गर्ने उद्योगको रुपमा विकास गर्ने भावी योजना रहेको छ । यसैबीच बिहीवार कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्राले कर्णाली बीउ उद्योगको उद्घाटन गरेका छन् । उनले भौगोलिक तथा जैविक वातावरणका कारण कम उत्पादन भएपनि कणालीमा उत्पादित बीउको माग तथा मूल्य बजारमा अत्याधिक रहेको बताए । उनले गुणस्तरीय कायम राख्दै कर्णालीको बीउ बंगलादेश र भारतमा मात्र सीमित नराखेर तेस्रो मुलक निर्यातको आवश्यता रहेको औल्याए । उनले बीउ बिजन उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्यमीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ वर्षे लाभकारी योजना ल्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीमा उत्पादित बीउको गुणस्तर उच्च रहेकै कारणले भारतमा समेत माग रहेको बीउ उत्पादन वृद्धिमा सरकारले जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम समन्वय कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भोजराज सापकोटाले बीउ बिजन उत्पादनका क्षेत्रमा संघीयतापछि तीन तहका सरकारी एजेन्सी बीच समन्वय नहुँदा केही समस्या देखिएपनि अब एकीकृत रुपमा अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको औल्याए । उनले कर्णालीका दश ओटै जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेकाले बीउ बिजन उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप बढाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनका अनुसार बीउ बिजन उत्पादनमा समूह, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि बढ्न तयार छ । कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर केसीले साना–साना उद्यमबाटै ठूलो उद्योग स्थापना हुने भएकाले निर्देशनालय कृषकसँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उत्साही उद्यमीसँग हातमालो गर्न तयार रहेको जनाए । उनले कर्णाली बीउ उद्योगले हाल सानो लागतबाट शुरु गरेपनि छिट्टै आवश्यकतामा आधारित ठूलो आकारको उद्योग सञ्चालन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कणालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कर्णाली सरकारको घोषणा अब कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको जनाए । उनले अहिलेपनि कर्णाली कृषि तथा जडिबुटीका लागि भर्जिन क्षेत्र भएप्नि आधा बढी जनसंख्या आयातित खाद्यन्नको भरमा परनिर्भर रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारसँग कृषि, जडिबुटी, जंगल, खनिज र जल क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गरेर समृद्धिका लागि अघि बढ्न चाहान्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गरे प्रदेशको समृद्धिका लागि आइतवार कुर्नु पर्दैन ।’ उनले निजी क्षेत्र कर्णालीमा लगानी गर्न ईच्छुक रहेपनि राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणका कामहरु पुरा नगर्दा जोखिम उच्च रहेको औल्याए । उनका अनुसार कर्णाली सरकारले न्यूनतम् पूर्वाधार निर्माणका कार्य गरी दिएमा देशी मात्र होइन, विदेशी लगानी कर्ता समेत कर्णालीमा लगानी गर्न ईच्छुक रहेका छन् । उद्योग उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाई विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसद राईको माग

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७७

कोदोको रक्सीलाई 'ब्राण्ड' बनाइ विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयाेस् : प्रदेश सांसद राई

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७७

घरेलु रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउन सांसद राईको माग

प्रदेश १ की सांसद उषाकला राईले घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाई विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सीलाई प्रतिबन्ध (ब्याण्ड) नगरी ब्राण्डको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सांसद राईले माग गरेकी हुन्।

नागरिक दैनिक आषाढ २०७७

नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्न कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री