कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ ।
व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।
