Ratopati

मंसिर २०७९

नेपाली वस्तु विदेश निर्यात गर्न कृषि सरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग

नेपाल निर्यात परिषद्ले निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधवार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बन्न नसक्ने भएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा कृषिसरह बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । पत्रकार अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले सरकारले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली वस्तुहरुलाई छिमेकी मुलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन निर्यातमुलक उद्योगका लागि १० वर्षसम्म विभिन्न छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमार्फत नेपालका निर्यात योग्य वस्तुहरु...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अध्ययन भन्छ- सुदूरपश्चिमको ५ लाख ३९ हजार हेक्टर बाँझो जमिनमा कफी र चिया खेती सम्भव छ

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ । यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गुलाफ खेतीमा सम्भावना

प्रेम दिवस (भ्यालेन्टाइन्स डे) का लागि १ सातामै करीब साढे २ करोड रुपैयाँको गुलाफ भित्रिएको छ । भारतबाट २ लाख ६० हजार स्टेम गुलाफको फूल आयात भएको छ । प्रेम दिवसको अवधिभर २ लाख ८० हजार स्टेम गुलाफ विक्री हुने अनुमान छ । यसमध्ये करीब ६० हजार स्टेममात्रै नेपालको उत्पादन हुने देखिन्छ । नेपालमा गुलाफका विविध प्रजातिको खेतीको राम्रो सम्भावना भए पनि प्रेम दिवसकै लागि यति ठूलो परिमाणमा गुलाफ आयात हुनु अचम्मको विषय हो । यद्यपि सरकारले बिहीवार गुलाफको फूल आयात रोक्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको उत्पादनले ७ प्रतिशतसम्म माग धान्नु र ९३ प्रतिशत गुलाफको स्टेम आयात गर्नु नेपाली कृषि क्षेत्रको असफलता हो । प्रेम दिवसका लागि विशेष रंग, आकार र कटिङको गुलाफ आवश्यक पर्छ । नेपालमै यस्तो गुलाफ खेती गर्न सम्भव छ । वास्तवमा नेपालले यस्तो गुलाफ आयात होइन, निर्यात गर्न सक्नुपर्ने हो । प्रेम दिवसका लागि उत्पादन गरिने गुलाफका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमै उत्पादित भए पनि यस समयका लागि सही आकारका गुलाफको स्टेम तयार पार्न निकै सतर्क हुनुपर्छ । यो दिन विक्री नभए खेती गरिएको गुलाफ खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । विदेश निर्यात गर्न रेफ्रिजरेशनसहितको ढुवानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर निर्यातको उद्देश्यले थालिएको गुलाफ खेती नेपालमा सफल नभएको उदाहरण छ । गुलाफको फूल प्रेम दिवसबाहेक अन्य अवसरमा पनि प्रयोग हुन्छ । बुके बनाउन र गाडी सजावटका लागि पनि यसको प्रयोग हुन्छ । तर, पनि अन्य समयमा यसको माग निकै कम हुन्छ । यही कारण गुलाफ खेतीप्रति आकर्षण कम भएको हो भन्न सकिन्छ । गुलाफको फूलको विविध प्रयोग हुन्छ । यसको व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने यसबाट अन्य लाभ लिन सक्नुपर्छ । गुलाफबाट गुलाब जल बनाइन्छ जुन राम्रो मूल्यमा विक्री हुन्छ । त्यस्तै यसबाट अत्तर बनाइन्छ । गुलाफको सर्बत पनि बन्छ । गुलाफको पत्ता सुकाएर त्यसलाई तातोपानीमा राखेर चियाका रूपमा खाने प्रचलन पनि छ । सौन्दर्य सामग्रीदेखि औषधि निर्माणसम्म प्रयोग हुने भएकाले ती क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुने वातावरण मिलाए गुलाफ खेती फस्टाउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषि प्रशोधन उद्योगका समस्या

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ । व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुर्खेतमा ३ करोडको लागतमा बीउ उद्योग स्थापना

असोज ८, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट बीउ उद्योग स्थापना गरिएको छ । शितल एग्रो विजनेश प्रालिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बीउ बिजन उद्योग स्थापना गरेको हो । पहिलो चरणमा करीब ३० लाख लागतमा शुरु गरिएको कर्णाली बीउ उद्योगमा ३० प्रकारका बीउ बिजन तयारी गरी बजारमा पठाइएको छ । करीब ३ करोड लागत लाग्ने कर्णाली बीउ उद्योगका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको शितल एग्रो विजनेश प्रालिका अध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । उनले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कृषि समूह, सहकारी तथा संस्थाद्वारा उत्पादित मूल बीउलाई संकलन गरि प्रशोधन गरेर आन्तरिक तथा अन्तररष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन बीउ उद्योग स्थापना गरिएको जनाए । ‘कर्णालीमा उत्पादित बीउ विजनको माग देशमा होइन, विदेशमा समेत उच्च रहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली बीउ उद्योगमार्फत आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य लक्ष्य गुणस्तरीय बीउ बिजन विदेश निर्यात गर्नु नै हो ।’ उनले कर्णालीको बीउलाई बंगलादेशपछि भारतसँगै तेस्रो देशमा निर्यात गर्नु दीर्घकालिन लक्ष्य रहेको जनाए । उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा खोलिएको कर्णाली बीउ उद्योगले रोजगारीसँगै कृषकको दिगो आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्ने छ । पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत १४ लाख २५ हजारको आर्थिक सहयोगसँगै प्रालिको १५ लाख ४० हजार दुई रुपैयाँ खर्च भएको प्रालिका अर्का सञ्चालक डिल्लीप्रसाद पाण्डेले जनाए । उनका अनुसार विभिन्न जातका बीउ बिजन उत्पादसँगै जडिबुटी संकलन, प्रशोधन गर्ने उद्योगको रुपमा विकास गर्ने भावी योजना रहेको छ । यसैबीच बिहीवार कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्राले कर्णाली बीउ उद्योगको उद्घाटन गरेका छन् । उनले भौगोलिक तथा जैविक वातावरणका कारण कम उत्पादन भएपनि कणालीमा उत्पादित बीउको माग तथा मूल्य बजारमा अत्याधिक रहेको बताए । उनले गुणस्तरीय कायम राख्दै कर्णालीको बीउ बंगलादेश र भारतमा मात्र सीमित नराखेर तेस्रो मुलक निर्यातको आवश्यता रहेको औल्याए । उनले बीउ बिजन उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्यमीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ वर्षे लाभकारी योजना ल्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीमा उत्पादित बीउको गुणस्तर उच्च रहेकै कारणले भारतमा समेत माग रहेको बीउ उत्पादन वृद्धिमा सरकारले जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम समन्वय कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भोजराज सापकोटाले बीउ बिजन उत्पादनका क्षेत्रमा संघीयतापछि तीन तहका सरकारी एजेन्सी बीच समन्वय नहुँदा केही समस्या देखिएपनि अब एकीकृत रुपमा अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको औल्याए । उनले कर्णालीका दश ओटै जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेकाले बीउ बिजन उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप बढाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनका अनुसार बीउ बिजन उत्पादनमा समूह, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि बढ्न तयार छ । कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर केसीले साना–साना उद्यमबाटै ठूलो उद्योग स्थापना हुने भएकाले निर्देशनालय कृषकसँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उत्साही उद्यमीसँग हातमालो गर्न तयार रहेको जनाए । उनले कर्णाली बीउ उद्योगले हाल सानो लागतबाट शुरु गरेपनि छिट्टै आवश्यकतामा आधारित ठूलो आकारको उद्योग सञ्चालन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कणालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कर्णाली सरकारको घोषणा अब कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको जनाए । उनले अहिलेपनि कर्णाली कृषि तथा जडिबुटीका लागि भर्जिन क्षेत्र भएप्नि आधा बढी जनसंख्या आयातित खाद्यन्नको भरमा परनिर्भर रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारसँग कृषि, जडिबुटी, जंगल, खनिज र जल क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गरेर समृद्धिका लागि अघि बढ्न चाहान्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गरे प्रदेशको समृद्धिका लागि आइतवार कुर्नु पर्दैन ।’ उनले निजी क्षेत्र कर्णालीमा लगानी गर्न ईच्छुक रहेपनि राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणका कामहरु पुरा नगर्दा जोखिम उच्च रहेको औल्याए । उनका अनुसार कर्णाली सरकारले न्यूनतम् पूर्वाधार निर्माणका कार्य गरी दिएमा देशी मात्र होइन, विदेशी लगानी कर्ता समेत कर्णालीमा लगानी गर्न ईच्छुक रहेका छन् । उद्योग उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८