टिआरसी र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक तयार, द्वन्द्वपीडितबाट सुझाव लिइने

काठमाडौं : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि यी दुवै विधेयक संशोधनले अन्तिम रूप पाउने बताइएको छ। विधेयक टुंगो लागेसँगै दुवै आयोगमा पदाधिकारी पनि निय...

सम्बन्धित सामग्री

टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ : कांग्रेस

काठमाडौँ- सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडाेभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित ...

टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छः काँग्रेस

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ।...

'हाम्रा श्रीमान किन मारिए ? जान्न पाउँ' भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारको प्रदर्शन

काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले पीडितलाई न्याय र परिपुरण तथा सत्यको सही अन्वेषण नहुने भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नयाँबानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडिको सडकबाट प्रहरीले करिब एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन्।

शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान

बैतडी : जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले शहीद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्मान गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा शहीद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई सम्मान गरिएको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख गौरीसिंह रावलले जानकारी दिए।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट प्राप्त नामावलीका आधारमा सम्मान गरिएको हो। बेपत्ता छानबिन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीबाट प्राप्त नामावली आएका १५ शहीद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूलाई दोसल्ला प्रमाणपत्र र नगद ५ हजारसहित सम्

मतदाता नामावली नवीकरण नभए रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्ः कानुनविद्

काठमाडौं, २४ फागुन । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रिय भएकाले द्वन्द्वपीडितका निम्ति न्यायालय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था निम्तिएको औंल्याएका छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगलाई ६ महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दुई वर्षको समय सीमा तोकेका थियौं । १६ […]

संक्रमणकालीन न्यायः संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति

काठमाडौँ– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधनका संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न माओवादी पक्षलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले आपत्ति जनाएको हो। शुक्रबार प्रतिनिसभा सचिवालमया दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा माओवादीका […]

सहिद परिवारलाई उपराष्ट्रपति पुनद्वारा राहत र सम्मान

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने काम अझै बाँकी रहेको र त्यो चाँडै गठन हुने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बताएका छन् ।उपराष्ट्रपति पुनले सहिदको सपना साकार पार्ने अभियानअन्तर्गत देशले जनताको संविधान पाएको उल्लेख गरे । शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदको सपना उच्च र निस्स्वार्थ रहेको उनको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएका र विभिन्न घटनामा मृत्यु भई सरकारले शहीद घोषणा गरेका व्यक्तिका परिवारलाई सम्मान तथा राहत हस्तान्तरण गर्न सर्लाही आएका उपराष्ट्रपति पुनले देशमा आमूल परि

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तथा पदाधिकारीको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। १७ महिनाअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्न गठित दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप

काठमाडौं : सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। दुबै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।यस्तै सरकारले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बेलाउन सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत माघ २३ गते आयोगको म्याद ६ महिनालाई थपिएको म्याद आज सकिदैछ।२०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्