द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्न गठित दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप

काठमाडौं : सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। दुबै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।यस्तै सरकारले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बेलाउन सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत माघ २३ गते आयोगको म्याद ६ महिनालाई थपिएको म्याद आज सकिदैछ।२०७६ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाऊ

नेपालमा चलेको माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यका लागि शान्तिप्रक्रियासँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा तथा घटनाको किनारा लगाउने उद्देश्यका साथ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरिए पनि यसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । बीचबीचमा म्याद थपसहित निरन्तर काम गर्दै आएको आयोगको समयावधि पछिल्लो समयमा थप होला कि नहोला भन्ने आशंकाबीच […] The post द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाऊ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तथा पदाधिकारीको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। १७ महिनाअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो।

दुई आयोग र पदाधिकारीको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं, असार ३१ । सरकारले दुई वटा आयोग र त्यसका पदाधिकारीको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न भन्दै गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । दुबै आयोगका […]

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : दुई आयोगको म्याद थपियो

काठमाडौँ  : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ । बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यी दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरि…

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : दुई आयोगको म्याद थपियो

काठमाडौँ  : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ । बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यी दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरि…

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : दुई आयोगको म्याद थपियो

काठमाडौँ  : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ । बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यी दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरि…

साउन ३ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउने सरकारको निर्णय, दुई आयोगको म्याद थप

सरकारले पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन ३ गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसला गर्दै साउन ३ गतेभित्र अधिवेशन बोलाइसक्न आदेश दिएको थियो ।  साथै बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि ग...

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय : दुई आयोगको म्याद थपियो

सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ ।  बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि एक वर्ष थप गरिएको बैठकपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । दुबै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो । पछिल्लो पटक  १७ महिनाअघि आयोग गठन भएको थियो ।