५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिता अभाव

काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ । छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’ कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मर्जर र एफपीओमा लाभकरविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्वीजिशन) र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८० को प्रावधान खारेज गर्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । बुधवार दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । १६ वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर लगाउनु गैरकानूनी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि सर्वोच्चले असोज १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बुधवार बोलाएको थियो । भदौ २९ गते दायर रिटको पहिलो पेशी असोज १० गते तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकममा आयकर ऐनअनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरुको मर्जर वा एक्वीजिशन तथा एफपीओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि उक्त प्रावधान हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मर्जर वा एक्वीजिशनमा प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतलक्ष्यी’ र संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । आयकर ऐनअनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

विद्युत् विधेयकमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार तथा ग्राहक सेवाका लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले विद्युत् विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । विद्युत् ऐन–२०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्ने यो विधेयकमा विद्युत्को विकासका लागि आवश्यक नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन् तर यसका केही प्रावधानमा भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने यस्ता असन्तुष्टि कतिको जायज हो विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा एउटा अवरोध उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मा एउटै कम्पनीले लिनु हो । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अलग अलग कम्पनीहरू हुन्छन् । यी तीनवटै कामका लागि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा यी सबै काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति दिने तर विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न भने आनाकानी गरेको समेत पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, सस्ता आयोजना आफूले बनाउने गरेको छ । प्रसारणलाइनमा बेवास्ता गर्दा निजीक्षेत्रको बिजुली प्रसारणलाइनसँग जोडिन सकेको छैन । यस्तोमा विधेयकले ५ वर्षभित्रमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि यो विधेयक पारित भएर आएपछि प्राधिकरण खण्डीकरण भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । प्राधिकरण खण्डीकरणका लागि अलग कम्पनी सञ्चालनमा आइसके पनि कर्मचारीको विरोधका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ । कर्मचारीको विरोधकै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा खण्डीकरण गर्ने काम रोकिएको सन्दर्भमा प्राधिकरणमा पनि त्यस्तै विरोध हुने देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । अहिले इप्पानले १२ ओटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । तीमध्ये केही बुँदा विद्युत् विकासमा सहयोगी नहुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारी कम्पनीलाई अवसर दिने खालको देखिन्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना कसलाई दिने भनी निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, विधेयकले कम लागतका आयोजनाहरू प्राधिकरणले नै पाउन सक्ने गरी घुमाउरो किसिमको प्रावधान राखेको छ जसको विरोध इप्पानले गरेको हो । सबै खाले कम्पनीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको प्रावधानले नै विद्युत् विकासमा निजीक्षेत्र अगाडि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रले जितेको अवस्था छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा भेद गरिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तै विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै निजीक्षेत्र आफैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न पाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सिमानाको काम गर्ने नदीमा बनाइने विद्युत् आयोजना संघ सरकार मातहतमा हुने भन्ने व्यवस्थाले पनि समस्या निम्त्याउने इप्पानको भनाइ छ । धेरैजसो नदीलाई नै पालिका र प्रदेशको सिमाना बनाइएकाले यो प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सर्वेक्षणपत्र अनुमतिको म्याद, जग्गाको प्रकृति, निर्देशक समितिमा इप्पानको प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा इप्पानको असहमति देखिन्छ । कुनै पनि कानून वा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भने अर्कातिर तिनमा सरोकारवाला सबैले अपनत्वको अनुभूति गरी जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत समेटिएको नीति र ऐनको कार्यान्वयनले नै बढी परिणाम दिन्छ । सरोकारवालाका सबै सुझाव र माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर सम्भव भएसम्मका चासोलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने कानून कार्यान्वयन निकै सहज हुन्छ । कतिपय सांसद र मन्त्रीहरूले चोरीविरुद्धको कानून बनाउँदा चोरसँग सुझाव लिने भनी यस्तो सहभागितामूलक नीति र कानून निर्माणको विपक्षमा मत दिएको समेत पाइन्छ । यसो भन्नु भनेको सहभागितामूलक संस्कृतिको विपरीत हो जुन लोकतन्त्रको मर्मभित्र पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘नेपालमा विदेशीको आधिपत्य जमाउन नागरिकता विधेयक ल्याइयो’

काठमाडौं : नागरिकता अध्ययन कार्यदलले नागरिकता विधेयक नेपालमाथि विदेशीको अत्यधिक जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा आधिपत्य जमाउने नियतले ल्याइएको टिप्पणी गरेको छ।साध्यबहादुर भण्डारी संयोजक रहेको कार्यदलले विधेयक नेपाललाई नवउपनिवेश बनाएर यहाँका आदिवासी, जनजाति र रैथाने जनसमुदायलाई अल्पमतमा परिणत गर्ने दुर्नियतले ल्याएको दाबी गरेको छ। पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित संसदमा फिर्ता हुँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कार्यदलले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपतिजस्तो राष्ट्रकै गरिमामय अ

थाहा खबर श्रावण २०७९

५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

काठमाडौं–मंगलबार सरकारले संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै संघीय निजामति, नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विद्येयक गरेर जम्मा ५७ वटा विद्येयक अहिले संसद्‌मा छन् । संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश...

ekagaj फाल्गुन २०७८

५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

काठमाडौं–मंगलबार सरकारले संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै संघीय निजामति, नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विद्येयक गरेर जम्मा ५७ वटा विद्येयक अहिले संसद्‌मा छन् । संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश...

ekagaj फाल्गुन २०७८

संविधानले गति नदिएको अर्थतन्त्र

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो । कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुभकामना दिए । तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने स्पष्ट आवाज सुनिएन । संविधानसभाबाट निकै ढिला गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले सबै पक्षको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिएपछि केही पक्ष यस संविधानसँग असहमत रहँदै आएका छन् । संविधान हरेक दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, केही न केही कमजोरी रहन्छ । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लान सके राम्रो हुन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । संविधान जारी गर्दा यसको निकै कडा विरोध भएको थियो । त्यो विरोधले देश ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने हो वा देशै टुक्रने हो कि भन्नेसम्मको आशंका थियो । तर, अहिले त्यो विरोध र असहमति जारी रहे पनि पहिला जस्तो कडा छैन । नेपालको संविधान जारी हुँदा कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले समेत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेको छ । यस हिसाबमा बिस्तारै संविधान सर्वमान्य बन्न थालेको आभास हुन्छ । यद्यपि आइतवार संविधान दिवसमा समेत संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ र संशोधनको माग भएको छ । विशेषतः तराईमधेश क्षेत्रबाट संविधान संशोधन गर्न बारम्बार माग गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले संविधान दिवस नमाने पनि यही संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री आदि बनेका छन् । यसको अर्थ संविधानलाई स्वीकारेको तर केही बुँदामा असहमति रहेको भन्ने देखिन्छ । ठूलो समूहको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गए त्यसले विद्रोह वा निराशा जन्माउँछ । त्यसैले केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । अर्थतन्त्रमा असर पर्नुको कारणचाहिँ संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि संविधान बनाउने प्रमुुख दलहरू र समर्थकहरू नै हुन् । तिनीहरूले नै सरकार बनाए तर तिनीहरूले नै संविधानको भावनाविपरीतका आचरण गरे जसका कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नेकपालाई दिए पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो यति धेरै भयो कि अन्ततः सरकार ढल्यो र पार्टी पनि विभाजित भयो । यस अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रियता देखाएनन् । संसद्ले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमै पारित गर्न सकेन । अझै थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । रेल किनेर ल्याएर ठिक्क पारे पनि त्यसका लागि कानूनी आधार नबनाइँदा वर्ष दिनदेखि त्यो त्यसै थन्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको गतिविहीन बन्यो भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । संविधान सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सोचेको बाटोमा हिँड्न सकेन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । दलहरूबीच असहमति र तिक्तता झनै बढेको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोधभन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौचको तल्लो तहमा केही नेताहरू ओर्लँदा राजनीति झनै खराब बाटोमा छ । सत्ता साझेदारीका लागि जेजस्ता काम पनि गर्न सक्ने दलहरूले विकास निर्माणका अवरोध हटाउन भने कामै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ । संविधान आएको धेरै वर्ष भएको छैन । तैपनि यसका रहेका केही विरोधाभासहरू भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका छन् र तिनलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । दलहरूको झगडाले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि संविधानका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नु अवस्था देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

संसदको छलफलमा सत्ता पक्ष नै निष्क्रिय, प्रतिपक्षको विरोधलाई सभामुखको बेवास्ता

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि चलिरहेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद समेत निष्क्रिय देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संसदमा अवरोध गरिरहेकाले बैठकमा आएका प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग नलिनु स्वाभाविक भए पनि सत्ता पक्षकै सांसद निष्क्रिय रहँदा संसद प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक २०७८’ […]

Nepal Press श्रावण २०७८

बजेट वितरणमै केन्द्रित

गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ । जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रधानमन्त्रीलाई उपेन्द्र यादवको प्रश्न, ‘अब बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउने होला ?’

Ratopati चैत्र २०७७

५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

सम्बन्धित सामग्री