असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो । कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुभकामना दिए । तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने स्पष्ट आवाज सुनिएन ।
संविधानसभाबाट निकै ढिला गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले सबै पक्षको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिएपछि केही पक्ष यस संविधानसँग असहमत रहँदै आएका छन् । संविधान हरेक दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, केही न केही कमजोरी रहन्छ । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लान सके राम्रो हुन्छ ।
संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो ।
संविधान जारी गर्दा यसको निकै कडा विरोध भएको थियो । त्यो विरोधले देश ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने हो वा देशै टुक्रने हो कि भन्नेसम्मको आशंका थियो । तर, अहिले त्यो विरोध र असहमति जारी रहे पनि पहिला जस्तो कडा छैन । नेपालको संविधान जारी हुँदा कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले समेत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेको छ । यस हिसाबमा बिस्तारै संविधान सर्वमान्य बन्न थालेको आभास हुन्छ । यद्यपि आइतवार संविधान दिवसमा समेत संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ र संशोधनको माग भएको छ । विशेषतः तराईमधेश क्षेत्रबाट संविधान संशोधन गर्न बारम्बार माग गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले संविधान दिवस नमाने पनि यही संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री आदि बनेका छन् । यसको अर्थ संविधानलाई स्वीकारेको तर केही बुँदामा असहमति रहेको भन्ने देखिन्छ । ठूलो समूहको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गए त्यसले विद्रोह वा निराशा जन्माउँछ । त्यसैले केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो । अर्थतन्त्रमा असर पर्नुको कारणचाहिँ संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि संविधान बनाउने प्रमुुख दलहरू र समर्थकहरू नै हुन् । तिनीहरूले नै सरकार बनाए तर तिनीहरूले नै संविधानको भावनाविपरीतका आचरण गरे जसका कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नेकपालाई दिए पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो यति धेरै भयो कि अन्ततः सरकार ढल्यो र पार्टी पनि विभाजित भयो । यस अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रियता देखाएनन् ।
संसद्ले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमै पारित गर्न सकेन । अझै थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । रेल किनेर ल्याएर ठिक्क पारे पनि त्यसका लागि कानूनी आधार नबनाइँदा वर्ष दिनदेखि त्यो त्यसै थन्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको गतिविहीन बन्यो भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ ।
संविधान सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सोचेको बाटोमा हिँड्न सकेन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । दलहरूबीच असहमति र तिक्तता झनै बढेको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोधभन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौचको तल्लो तहमा केही नेताहरू ओर्लँदा राजनीति झनै खराब बाटोमा छ । सत्ता साझेदारीका लागि जेजस्ता काम पनि गर्न सक्ने दलहरूले विकास निर्माणका अवरोध हटाउन भने कामै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
संविधान आएको धेरै वर्ष भएको छैन । तैपनि यसका रहेका केही विरोधाभासहरू भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका छन् र तिनलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । दलहरूको झगडाले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि संविधानका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नु अवस्था देखिन्छ ।
