काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ ।
सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो ।
त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो ।
मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन ।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ?
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ ।
करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् ।
तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन ।
करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।
वैशाख १२, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतवार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।
‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।
कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानूनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानून बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।
यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, संघीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ । रासस
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान किन खोजिरहनुभएको छैन ?
सामाजिक सुरक्षा कोष आफैंमा नराम्रो होइन । हामीले कहिल्यै यसलाई गलत भनेका छैनौं । तर, यो कोषमा रहेका केही व्यवस्थाले हामीलाई सहभागी हुन अप्ठेरो पारेको हो । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्न नसक्दा असहमत भएका हौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐनमा रहेका अव्यावहारिक दफालाई तत्कालै संशोधन गर्ने हो भने सहभागी हुन हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के हुन्छ ?
अहिले पाइरहेका सेवा–सुविधा खोस्ने खालको व्यवस्था कोषमा छ । सोही कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनौं । अहिले जान सकिने अवस्था छँदै छैन ।
तपाईंले औंल्याएका ती व्यवस्था के हुन् ?
पहिलो कुरा हामीले उठाउँदै आएको दोहोरो कर नै हो । यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अर्को कुरा भनेको यो ऐन आफैंमा बाझिएको छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यो दफामा अहिले जति पनि हामीले उपयोग गरिरहेका सञ्चय कोष, उपदान छन्, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्नुपर्ने भनिएको छ । यो सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले होइन, साउन १ गतेदेखिको मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले यस्तो सीमा तोके पनि कोषका अधिकारीले होइन, पुरानो जम्मा गरेको रकम पनि दिन मन लागे दिनुस् भन्ने गरेका छन् । यसै कारण हामीले कसको कुरा मान्ने ? त्यसैमा अलमल भयो । यस्तो खाले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो आशय हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो कर कहाँ–कहाँ लाग्ने रहेछ ?
सञ्चय कोष, उपदानमा जुन पैसा जम्मा गर्छौं, हामीले सरकारको राजस्व नीतिलाई मानेरै गणना ५ देखि १५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अब साउनदेखि उपदानअन्तर्गतको पैसा १ महिनाको संस्थामा राख्ने र १ महिनाको कोषमा पठाउन भनिरहेको छ । अर्को कुरा, सञ्चय कोषबापतको पैसा त्यहाँ नराख्ने र सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइदिन भनेको छ । यसो गर्दा हामी दोहोरो करको मारमा पर्ने भयौं । अहिलेकै अवस्थामा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने एउटै पैसाको कुल ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा खोसिन्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?
हो । हामीले यो व्यवस्था देखेरै जान मानिरहेका छैनौं । किनकि, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा श्रीमान् वा श्रीमतीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरिसकेपछि दुवैले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्ने तर केही भए दुवैले दोहोरो लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले हामीले होल्ड गरेको पैसा कहाँ जाने हो ? यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । कम्तीमा जाने ठाउँ देखाइदिनुपर्यो भनेर हामीले माग गरेका हौं ।
अर्को कुरा, कार्यविधिअनुसार मैले पेन्सन पाएँ तर दोहोरो सुविधा नपाउने नाममा श्रीमतीले पेन्सन नपाउने अवस्था देखिन्छ । १५ वर्ष योगदान गरेकालाई कार्यविधिले एकमुष्ट पैसा दिन्छ तर १५ वर्ष कट्नेबित्तिकै योगदानकर्ता पेन्सनका लागि जान लागेको र एकमुष्ट पैसा लिन नपाउने व्यवस्थाप्रति हाम्रो असहमति हो । पेन्सन, औषधोपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।
त्यसो भए, निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच कोषले कत्तिको समान हैसियत दिलाएको पाउनुभएको छ ?
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले लागू गरेको स्किमले निजामती कर्मचारीसरह कुनै पनि हिसाबले सुविधा दिन सकेको देखिन्न । यसर्थ, कर्मचारी–कर्मचारीबीच ठूलो विभेद भएको प्रस्ट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदाबित्तिकै उपदानबापतको सबै हिसाब गरेर पाउने र पेन्सन पनि पाउँछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले थोरै उपदान पाउने र सबै पैसा पेन्सनमा लगेर जम्मा गरिदिने । यो विभेद हो ।
कोषमाथि विश्वास कम भएको हो ?
विश्वासको कमी हुने वातावरण कोष आफैंले सिर्जना गरेको छ । किनकि, महामारी फैलिएका बेला, युद्ध भएका बेला यो कोषले काम गर्न नसक्ने र संस्था नै खारेज हुन सक्ने कोषका कर्मचारी नै बताउँछन् । सहज बेलामा काम गर्ने तर अप्ठेरो पर्दा योगदानकर्तालाई बीचमै धोका दिने सरकारी नीति बेठीक छ ।
तपाईंहरूले उठाएका माग कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हामी आतुर छौं । अहिलेसम्म हामीले उठाएका मागलाई गम्भीतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सरकार गम्भीर भएको हामीसँग बसेर छलफल गथ्र्यो होला । जबर्जस्ती हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन भनिएको छ, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं । कोष सरोकारवालासँग बृहत् छलफलमार्फत हामीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।
अलैंची उत्पादक किसान तथा व्यवसायीले आगामी साउनदेखि दोहोरो निकासी करको मार नझेल्ने बताएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि दोहोरो करको मार झेल्दै आएका व्यवसायीले यो महिनाभर लागेको ठेक्कावाहेक आगामी साउनदेखि दोहोरो कर नतिर्ने बताएका हुन् ।
अलैंची उत्पादन भएको जिल्लामा निकासी कर र भण्डारण गरेर भारत प्रवेश गराउँदा कर तिर्दै आएका कृषक तथा व्यवसायीले सरकार समक्ष अलैंचीको दोहोरो कर हटाउन माग गरिरहेका छन् । उत्पादन भएको जिल्लाबाट निकासी कर तिरेपछि सरल ढंगले निर्यात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारले बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता (डीटीए) गर्ने भएको छ । सम्झौताको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएर हस्ताक्षरको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केही अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशसँग दोहोरो कर सम्झौता गर्ने निर्णय गरेर यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारी दिएको थियो । यस विषयमा गहन अध्ययन र छलफल भइरहेको तथा छिट्टै सम्झौता हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले असंवैधानिक रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत लागेका दोहोरो कर हटाउन माग गरेका छन् । जथाभावी कर लगाउँदा सर्वत्र त्रास फैलिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य ...
२६ साउन, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले असंवैधानिक रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत लागेका दोहोरो कर हटाउन माग गरेका छन् । जथाभावी कर लगाउँदा सर्वत्र त्रास फैलिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री केहपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अनावश्यक करको बोझको अन्त्य …
दार्चुला - यस वर्षको यार्सागुम्बा संकलनमा स्थानीय सरकार र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले छुट्टाछुट्टै कर उठाइरहेका छन् ।
विगतका वर्षहरुमा यार्सागुम्बा संकलन अनुमतिपत्र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट जारी हुँदैआएकोमा स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना आएपछि व्यास र अपिहिमाल गाँउपालिकाले यार्सा संकलकबाट कर उठाइरहेका छन्...
