स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको नीति : ‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’

वैशाख १२,  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतवार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।             ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।             कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानूनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।             मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानून बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।             यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, संघीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

महानगरले करको दायरा बढाउन भूमिका खेल्छ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले करको दायरा बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।बिहीवार काठमाडौंमा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी संघले बागमती अधिकार सम्पन्न सभ्यता एकीकृत समितिलाई सरसफाई औजार तथा बिरुवा सुरक्षा जाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्तामा समेत सहजीकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने काममा सहजीकरण गर्ने बताएकी हुन्।उनले अहिले काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा आ

विराटनगरका मेयरको पहिलो निर्णय : करको दायरा बढाउने, दर घटाउने

विराटनगर (अस) । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउन र यसको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय हुनेछ । समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य, निजीक्षेत्रका दुई प्रतिनिधि सदस्य र राजस्व महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् । नगरसभाले मात्र करको दायरा बढाउने र कर घटाउने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले परामर्श समितिले थप गृहकार्य गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कोइरालाले सबैलाई एकैसाथ समेटेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन् ।

करको दायरा बढाउन र दर घटाउन परामर्श समिति बनाउँछु : मेयर कोइराला

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै करको दायरा बढाउने तर दर घटाउन एउटा परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेका छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४४ को दफा ६५ मा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। चुनावमा गरेको बाचाअनुसार करको दर घटाउने र दायरा बढाउनका लागि परामर्श समिति गठन गर्ने  कोइरालाले बताए। उनले सबैसँग समन्वय गरेर महानगरको काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

करको दायरा बढाउन सुझाव

घोराही उपमहानगरवासीले करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाउने गरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन घोराही उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।