काठमाडौं । स्थायी निकायलाई सरकारले खारेज गरेसँगै राजस्व परामर्श समिति सक्रिय बनेको छ । राजस्वसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन स्थायी संरचनाका रूपमा गठित नेपाल राजस्व परामर्श समिति खारेज भएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम थालेको हो । सरकारले राजस्वसम्बन्धी परामर्श लिन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सोही गठन आदेशअनुसार २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्यो । दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति खारेज गर्यो । अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्रकै संरचनाअन्तर्गत रहेर यसले काम गर्न थालेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व परामर्श समिति र त्यसअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाएर आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन थालिसकिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारले लिने राजस्व नीतिमा सुझावसहित सिफारिश गर्न सक्ने अधिकारसहितको छुट्टै विकास समिति बनाइएको थियो । तर, त्यस्तो समिति खारेज भइसकेको छ,’ उनले आर्थिक अभियासँग भने, ‘यसैकारण मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व परामर्श समितिलाई फेरि सुझाव संकलनका लागि सक्रिय बनाइएको हो ।’ सोही समितिले गर्ने सुझाव, सिफारिशअनुसार आगामी बजेटमा राजस्व नीति तय गरिने सचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी आठ उपसमिति गठन गरिएको छ । आइतवार समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । समितिले चैत मसान्तभित्र सरकारलाई सुझाव बुझाउनेछ ।
