कारोबार दैनिक

माघ २०७८

बेस रेटको २० प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था माग

वीरगन्ज-अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले राजस्व नीति र कर सुधारसँग सम्बन्धित अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले राजस्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने निकायको रुपमा रहेको र निजी क्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई सरकारसमक्ष पेश गर्ने बताए ।वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दैन

घरजग्गाको गाँठो नफुकाएसम्म अर्थतन्त्रको 'चक्का' घुम्दै घुम्दैन । अहिलेकै अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदैन । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि आकस्मिक निर्णय गर्नुपर्छ । पछिल्लो एक दशकको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा क्षेत्रले नै चलायमान बनाएको छ । अहिले पनि घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी सरकारले केही निर्णय गरेको खण्डमा १५ दिनभित्र यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । कित्ताकाट सहज बनाएर अलिकति ऋण लगानी गरिदिने हो भने बैंकले ५ रुपैयाँ लगानी गरेर १० रुपैयाँ फिर्ता पाउनेछ । घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउँदा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स सबै अन्य कुरामा खर्च भइरहेको छ । महिनाको ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने युवाले १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट जोडेर त घडेरी किन्न वा घर बनाउन सक्दैन । तर, ५ लाख रुपैयाँ बैंकले हालिदिने हो भने उसले ५ जना साथीभाइबाट सरसापट गरेर ५ लाख रुपैयाँ जुटाएर जग्गा किन्न सक्छ । अनि बैंकले ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा केही समयभित्र उसको प्रणालीमा १०÷१२ लाख रुपैयाँ आउँछ । यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्छ भने ब्याजदर पनि घट्छ । जग्गै नकिनेकाले जग्गा किन्छन् भने जग्गा भएकाले घर बनाउन शुरु गर्छन् । जग्गाको पैसा तिरिसकेपछि उनीहरू पनि घर बनाउन शुरु गर्छन् । एउटा घर बनाउनको लागि जे जति सामाग्री आवश्यक हुन्छन्, ती सबै उद्योगको माग बढ्छ । सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, बालुवा, इँटा, पेन्ट्स, आल्मुनियम, काठ, बत्ती, पंखा, एसी, बिजुलीका तार, स्वीच, धाराका सामान, भान्साका सामान, बाथरुमका सामान, टायल, मार्बल, कार्पेट, फर्निचर, पर्दा, बेड, गमला, नर्सरी लगायतका करीब ३ दर्जन उद्योगका उत्पादन एउटा घर बनाउन चाहिन्छन् । घर बनाउने मजदुर, धारा बनाउने पलम्बर, वायरिङ गर्ने इलेक्ट्रिसियन, कलर लगाउने पेन्टरले नयाँ घर बनाउनेबित्तिकै काम पाउँछन् । सेवा क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नक्सा बनाउने इन्जिनियरदेखि वास्तु विज्ञान हेर्ने ज्योतिषीसम्मले थप व्यापार पाउँछन् । घरजग्गा क्षेत्रलाई हिट गर्ने नीति आयो भने यतिका धेरै उद्योगको माग बढ्छ, मजजदुरले काम पाउँछन् । अर्थतन्त्र तलैसम्म चलायमान हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेका १२३ ओटा वस्तुगत संघहरू नै अहिले समस्यामा छन् । सरकारले यी सबै उद्योगको छुट्टाछुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्न सके औद्योगिक विकास निकै द्रुत गतिमा हुन्छ । यी सबै उद्योग चलायमान बनाउन पनि पहिला त घरजग्गा क्षेत्र नै चलायमान हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अहिले उपत्यकामा कायम गरेको कर्जा रेसियो ३० प्रतिशतबाट बढाएर ५० देखि ६० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० देखि ६५ प्रतिशत गर्नेबित्तिकै घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन्छ । अहिले कायम गरेको ३० प्रतिशतको कर्जा रेसियो भनेको त घरजग्गामा लगानी नै नगर भनेसरह हो । अहिले घरजग्गाको मूल्य थप घट्छ की भनेर रेमिट्यान्स पनि घरजग्गा क्षेत्रमा आएको छैन । खाडीमा गएर महीनाको ३० हजार रुपैयाँ कमाउनेले बैंकबाट सापटी नपाएसम्म जग्गा किन्न सक्दैन । जग्गा किन्न नपाएपछि, घर बनाउन नपाएपछि त्यो पैसा विलासिताका अन्य वस्तु खरीदमा खर्च हुन्छ । अनि जसरी आएको हो त्यसैगरी पैसा विदेशिन्छ । त्यो पैसालाई देशभित्रै रोक्ने बलियो औजार त घरजग्गा नै हो । हो, नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको थियो । अहिले त्यो नियन्त्रणमा आएको छ । घरजग्गाको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र कारोबार चलायमान बनाउने कुरा सरकारकै हातमा हुन्छ । पान पसलेलाई पनि जग्गा कारोबारमा बिचौलिया हुने अवसर सरकारले नै दिएको हो । अप्राकृतिक व्यक्तिको प्रवेश भएर नै घरजग्गाको मूल्य पनि अप्राकृतिक तरिकाले बढेको हो । यसको लागि त घरजग्गा कारोबार पनि अनुमति प्राप्त ब्रोकरबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपथ्र्याे । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याबाट पार पाउन घरजग्गाको गाँठो फुक्नै पर्छ । उद्योगधन्दा चलायमान बनाउन पनि घर बनाउने काम शुरु हुनै पर्छ । अहिले सबैको मनोबल गिरेको अवस्था छ । सरकारले योभन्दा असहज अवस्था आउन दिँदैनौ भनेर प्रतिबद्धता गर्नेबित्तिकै घरजग्गामा लगानी आउँछ । अहिले घरजग्गामा ५ करोड रुपैयाँ लगानी आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा हिट गरेर २५ करोड बनेर बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । यसका लगि सरकारले एकपटक राष्ट्र बैंकको स्वायत्त नीतिमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । बैंकिङ सिन्डिकेटमाथि पनि हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । ऋणको ब्याजदर ६ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचतको ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसको लागि अहिले १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकको बेस रेट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । बेस रेटमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिने गरी सरकारले कठोर निर्णय गर्नैपर्छ । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने बानी अर्थतन्त्रको लागि निकै घातक हो । बैंकले धेरै ब्याज दिँदैन भन्नेवित्तिकै त्यो पैसा उत्पादनशिल क्षेत्रमा आउँछ आउँछ । पैसा हुने मान्छेले दराजमा पैसा राखेर बस्दैनन् । त्यो कुनै न कुनैरूपमा बैंकिङ प्रणालीमै आउँछ । अहिले संकटको घडीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छैन । उनीहरूले सञ्चालन खर्च घटाउनेबित्तिकै अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत कम नाफा गर्दा पनि लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र फाइनान्सले पनि त्यही रेसियोमा ब्याजदर घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था भने उद्देश्य अनुसार नचलेकाले यिनलाई छुट्टै नियमन गर्नुपर्छ, जुन उद्देश्यले सहकारी खुलेको हो त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । - नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष वाग्लेसँगको कुराकानीमा आधारित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सहकारीमा पनि आधारदर लागू गर्न लबिङ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् । सीमा तोक्दा र बजारको ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन थालेको भन्दै बजारको आधारमा स्वतः तलमाथि हुने गरी आधारदर लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आधारदरको प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेको महासंघले मंगलवार सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । महासंघले ब्याजदर १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी सहकारी संस्थाहरूले आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गरे पनि यसको व्याख्या र प्रयोग क्यापिङका रूपमा भयो,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘यसबाट समस्या भएकाले बजारमा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेका हौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको ब्याजदरमा आधारदरको व्यवस्था लागू गरेको छ । यही प्रावाधानअनुसार बैंकहरूले पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्छन् । उक्त आधारदर निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसअनुसार बैंकहरूको यसैगरी त्रैमासिक औसत आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने गरेको छ । २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा लागू भएको आधारदरको प्रावधान राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म भने लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । सहकारीकर्मीले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न माग गरे पनि यसबारेमा कुनै कानूनी व्यवस्था भने छैन । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा ऋणमा अधिकतम ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार २०७६ साउनमा पहिलोपटक सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो । २०७७ कात्तिकमा घटाएर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरे पनि त्यसयता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन । बैंकहरूको ब्याज बढेपछि पुसको पहिलो साता सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा सहकारी महासंघले गरेको १६ दशमलव ७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर पुर्‍याउने गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेपछि १ साताका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएकाले तत्काल पुनरवलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै बैठक बसेको छैन । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा यसको प्रयोगका बारेमा समस्या हुने गरेको भन्दै यसको स्थायी समाधान नै आधारदर भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८