सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श समिति खारेज गरेको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
काठमाडौँ : राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समिति गठन भएर काम शुरु गरेको छ।राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र सोअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु गठन गरी काम थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ तथा राजस्वविद्हरु अन्य विषयगत विज्ञलगायत रहेका छन्।समितिले आगामी आर्थिक वर्षको
सरकारी राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो काम थालेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी आठ उपसमितिसमेत बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व […]
काठमाडौं । स्थायी निकायलाई सरकारले खारेज गरेसँगै राजस्व परामर्श समिति सक्रिय बनेको छ । राजस्वसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन स्थायी संरचनाका रूपमा गठित नेपाल राजस्व परामर्श समिति खारेज भएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम थालेको हो । सरकारले राजस्वसम्बन्धी परामर्श लिन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सोही गठन आदेशअनुसार २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्यो । दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति खारेज गर्यो । अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्रकै संरचनाअन्तर्गत रहेर यसले काम गर्न थालेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व परामर्श समिति र त्यसअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाएर आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन थालिसकिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारले लिने राजस्व नीतिमा सुझावसहित सिफारिश गर्न सक्ने अधिकारसहितको छुट्टै विकास समिति बनाइएको थियो । तर, त्यस्तो समिति खारेज भइसकेको छ,’ उनले आर्थिक अभियासँग भने, ‘यसैकारण मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व परामर्श समितिलाई फेरि सुझाव संकलनका लागि सक्रिय बनाइएको हो ।’ सोही समितिले गर्ने सुझाव, सिफारिशअनुसार आगामी बजेटमा राजस्व नीति तय गरिने सचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी आठ उपसमिति गठन गरिएको छ । आइतवार समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । समितिले चैत मसान्तभित्र सरकारलाई सुझाव बुझाउनेछ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको ११ औँ अधिवेशनको मिति तोकिएको छ । आज (आइतबार) बसेको कार्यपालिका बैठकले असार ५ गतेलाई नगरसभाको मिति तोकेको हो । आजको बैठकमा मेयर बालेन्द्र साहले नगरसभाको बैठक आव्हान, राजस्व परामर्श समिति गठन, कार्यपालिकाअन्तर्गतका विषयगत समिति गठन र विविध गरी ४ वटा प्रस्ताव पेस गरे । बैठकले उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षता […]
काठमाडौं : काठमाडौंं महानगरपालिकाको नगर सभाको ११ औँ अधिवेशन असार ५ गते हुने भएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा आज (आइतबार) बसेको कार्यपालिका बैठकले अधिवेशनको मिति तोकेको हो। बैठकमा प्रमुख शाहले नगरसभाको बैठक आह्वान, राजस्व परामर्श समिति गठन, कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समिति गठन र विविध गरी ४ वटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यी प्रस्तावहरूमा छलफल गर्दै बैठकले उपप्रमुख सुनिता डंगोलकाे अध्यक्षता स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यहरूमा महानगर
विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै करको दायरा बढाउने तर दर घटाउन एउटा परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेका छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४४ को दफा ६५ मा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। चुनावमा गरेको बाचाअनुसार करको दर घटाउने र दायरा बढाउनका लागि परामर्श समिति गठन गर्ने कोइरालाले बताए। उनले सबैसँग समन्वय गरेर महानगरको काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
वीरगन्ज-अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले राजस्व नीति र कर सुधारसँग सम्बन्धित अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले राजस्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने निकायको रुपमा रहेको र निजी क्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई सरकारसमक्ष पेश गर्ने बताए ।वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले […]
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसमा समावेश गर्ने करका दरबारे अध्ययन गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । कर र करका दरबारेको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १० वटा उपसमितिसमेत गठन गरेको हो ।
प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विज्ञहरू सम्मिलित दुईवटा समिति बनाएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक, वित्तीय र राजस्वसम्बन्धी संरचना, करका दरहरू, राजस्वनीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरी राजस्व परामर्श समिति र बजेट सुदृढीकरण कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
