काठमाडौँ : राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समिति गठन भएर काम शुरु गरेको छ।राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र सोअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु गठन गरी काम थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ तथा राजस्वविद्हरु अन्य विषयगत विज्ञलगायत रहेका छन्।समितिले आगामी आर्थिक वर्षको
काठमाडौं । विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि लागू भएसँगै गूगल नेपालको कर कार्यालयमा दर्ता भएको छ । सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका नाममा गूगल नेपालमा दर्ता भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार Google सँगै ई विस्को इंक पनि दर्ता भएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अरू कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । पेमेन्ट सिस्टमलाई व्यवस्थित बनाउँदै अन्यलाई समेत करको दायरामा ल्याउन लागिएको मैनालीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय सेवा कर (Digital Services Tax) सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यविधि लागू भएसँगै दुई संस्था दर्ता भएको र यसले अन्य सेवाहरू समेत करको दायरामा आउने बाटो खुलेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
गूगल, ई विस्को इंकले नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर कमाएको कुल रकमको २ प्रतिशत नेपालमा बुझाउनु पर्नेछ । नेपालबाट Google ले वार्षिक कति आम्दानी गर्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।
फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा आउन बाँकी छ । त्यति मात्रै नभई विद्युतीय कर सेवाअन्तर्गत विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरहरूलाई समेत करको दायरामा ल्याइँदै छ ।
यस्ता सेवा प्रदान गर्नेहरू विद्युतीय करको दायरामा आउनुपर्ने र उनीहरूसँग कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्ता सेवा प्रदान गर्ने वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई विद्युतीय सेवा शुल्क लाग्ने छैन । आयकर भने तिर्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा माथि कारोबार गर्नेले कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नियम छ ।
चालू आवको आर्थिक ऐनमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिने प्रावधान छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने त्यस्तो कर नलाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स कार्यविधि लागू गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा राख्न सरकारलाई पछिल्ला वर्षमा संसदीय समितिदेखि राजस्व परामर्श समिति, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले समेत दबाब दिँदै आएका थिए । राजस्व परामर्श समितिले ‘आव २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत सामाजिक सञ्जाललाई कडा नियमन गरी राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो ।
सरकारी राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो काम थालेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी आठ उपसमितिसमेत बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व […]
काठमाडौं । स्थायी निकायलाई सरकारले खारेज गरेसँगै राजस्व परामर्श समिति सक्रिय बनेको छ । राजस्वसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन स्थायी संरचनाका रूपमा गठित नेपाल राजस्व परामर्श समिति खारेज भएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम थालेको हो । सरकारले राजस्वसम्बन्धी परामर्श लिन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउने भन्दै विकास समिति ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी २०७६ माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सोही गठन आदेशअनुसार २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्यो । दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति खारेज गर्यो । अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्रकै संरचनाअन्तर्गत रहेर यसले काम गर्न थालेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व परामर्श समिति र त्यसअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति बनाएर आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन थालिसकिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारले लिने राजस्व नीतिमा सुझावसहित सिफारिश गर्न सक्ने अधिकारसहितको छुट्टै विकास समिति बनाइएको थियो । तर, त्यस्तो समिति खारेज भइसकेको छ,’ उनले आर्थिक अभियासँग भने, ‘यसैकारण मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व परामर्श समितिलाई फेरि सुझाव संकलनका लागि सक्रिय बनाइएको हो ।’ सोही समितिले गर्ने सुझाव, सिफारिशअनुसार आगामी बजेटमा राजस्व नीति तय गरिने सचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति तथा विभिन्न क्षेत्रगत विधालाई समेट्ने गरी आठ उपसमिति गठन गरिएको छ । आइतवार समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । समितिले चैत मसान्तभित्र सरकारलाई सुझाव बुझाउनेछ ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई आप्mनो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हालै बोर्डले बुझाएको प्रतिवेदनमा कोभिडलाई लक्षित गरेर कर नीतिहरू तर्जुमा गरिनुपर्ने, कोभिडसँगै फस्टाएको अनलाइन बिजनेशलाई दीर्घकालीन रूपमा नै अघि बढाउने गरी व्यवस्थित गरी करको दायरामा समेट्नुपर्नेजस्ता सुझाव समेटिएका छन् ।
मुलुक प्रविधिमैत्री हुन थालिसकेकाले डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन बिजनेशलाई ट्र्याकिङ गर्ने तथा घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसबाट सहज रूपमा कर उठ्ने वातावरण सृजना गर्न सकिने समितिको ठहर छ ।
समितिले परम्परागत कर प्रणालीमा समेत समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । कर संरचना सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । भ्याटको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरूबारे पनि अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
पर्यटन र सेवाप्रदायक क्षेत्र कोभिडबाट बढी प्रभावित रहेको छ, यी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । सरकारले कर छूट, अनुदान आदिबाट राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने परामर्श समितिको सुझावमा राखिएको छ । समितिले भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकन गरी पुनरवलोकन गर्न समेत जोड दिएको छ । अन्तःशुल्कको संरचनामा परिवर्तन गर्नुका साथै खास वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपना नरहने गरी करनीति अवलम्बन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले लिने करनीतिहरू खासगरी उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउने, निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाई करको दायरामा ल्याउनेबारे समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटले करका नयाँ/नयाँ क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, आगामी वर्ष र मध्यमकालका लागि सरकारले लिनुपर्ने कर नीति, समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ दाहालले भने ।
बजेट आउनुअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेर विगतदेखि नै नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ । २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नेगरी आदेश जारी भएसँगै गत भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भएको थियो ।
समितिलाई वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’ को रूपमा काम गर्नेगरी ‘म्यान्डेट’ दिए अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व नीतिका बारेमा आवश्यक सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
सरकारलाई सुझाव दिनका लागि समितिले सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया र छलफल गरेको थियो ।
