नगदे होइन ऋणे बाली बन्दै उखुखेती, मूल्य नतोक्दै मिल सञ्चालनमा
आफूहरुले प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग सहित कृषि मन्त्रालयमा लिखित पत्र बुझाएको भन्दै उद्योगीहरूले सरकारसँग मिलेर ढिलासुस्ती गरिरहेको उहाँको आरोप छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत साता कर्णालीमा उत्पादन हुने झण्डै १९ हजार ४ सय ६४ मेट्रिक टन रैथाने बाली खरिद गर्ने गरी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । खाद्यले रैथाने बालीको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि प्रशोधन केन्द्र (मिल) समेत स्थापना गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो ।
नेपालले वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट गहुँ आयात गरिरहे पनि यहाँ गहुँ खेतीको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ भने मुलुकभित्र उत्पादन केही बढे पनि अपेक्षित परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नु चिन्ताको विषय हो ।
गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ ।
सामान्यतया नेपालमा भात खाने प्रवृत्ति बढी भएकाले गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा गहुँ खेतीप्रति त्यति धेरै आकर्षण छैन । साथै लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गहुँबाट बन्ने परिकारको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसैले मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली गहुँ खरीद गरेको खासै पाइँदैन । यसो हुनुका कारण नेपाल गहुँखेती पर्याप्त नहुनु नै हो । त्यसमाथि पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यद्यपि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको पाइन्छ ।
किसानहरू गहुँखेतीबाट विमुख हुनुको कारण कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू नै हुन् । गहुँमात्रै होइन, धान, मकै जस्ता अन्य प्रजातिको खेतीमा पनि नेपालमा समस्यै समस्या छ । किसानले न उचित जातको बिउ पाउन सक्छन् न समयमा मल नै । त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा त उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रणाली नै बनेको छैन । गहुँको खेती गर्ने समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्छ र किसानसँग उपज पनि खरीद गर्दैन । खरीद गरे पनि न्यून परिमाणमा मात्र गर्छ । त्यस्तै शीत भण्डारको व्यवस्था पनि नभएकाले किसानहरू खेतीबाट नै विमुख भएको पाइन्छ । अर्को कुरा, किसानहरू खाद्यबालीभन्दा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । धानभन्दा गहुँको खेती गर्न, बाली भित्र्याउन गाह्रो छ, बजार पाउन झनै गाह्रो छ ।
युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम तीव्र छ । यही कारण गाउँमा युवाको संख्या नै निकै कम छ । गाउँका कतिपय उर्बर भूमिमा धान खेती हुन छाडेको छ । यस्तोमा गहुँ खेती पनि प्रभावित हुनु अन्यथा होइन ।
त्यसैले सरकारले गहुँखेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैअनुसार गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार, यन्त्रउपकरणको सहज पहुँच, मल तथा उन्नत जानका बीउको सर्वसुलभता जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्छ । मुख्य कुरा त गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ ।
अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ जसका कारण नेपालका मैदा मिल समस्यामा परेका छन् । नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उसले नेपालका लागि ५० टन गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ र त्यसको पहिलो खेप पनि नेपाल भित्रिइसकेको छ । मैदा उद्योगहरूले २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यसले नेपालमा गहुँको बजार राम्रै रहेको देखाउँछ तर नेपाली किसानले बजारको यो हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले गहुँ खेतीको विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ र उचित मूल्यमा गहुँ विक्रीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
उखु क्रशिङको सिजन शुरू भइसकेपछि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा किसानहरूले उखु बेचिसकेपछि मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ?
कृषि बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै, साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ ।
धान, गहुँ र मकै आदि खाद्यवस्तु सरकारी कम्पनीले किन्ने हुँदा ढिला तोके पनि विक्रीको सम्भावना हुन्थ्यो । तर, उखु सरकारले किन्दैन भने मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ, किसानले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी लिन काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा यो समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्नुभन्दा उखु किसानलाई सजिलोसँग भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले आएर समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानलाई हित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बढी प्रचार खोजेजस्तो देखिन्छ । किसानलाई लाभ दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकिने हो भने उखु लगाउने बेला नै मूल्य तोकिनुपर्छ । उखु लगाउने बेला आफू सत्तामा नभएको सरकारको तर्क हुन सक्छ तर यसका लागि अहिले मूल्य तोक्नुभन्दा अर्को वर्षको लागि अहिले नै मूल्य तोकेको भए सुधारको लक्षण देखिन्थ्यो ।
मङ्सिर दोस्रो सातापछि उखु रसिलो हुने भएकाले बढी तौल चढ्ने हुँदा किसानले बढी लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यो बेला मूल्य तोकिदिएन जसले गर्दा चिनी मिलले तोकेकै मूल्यमा किसानले उखु बेचे । चिनी मिलले उखु केही सुकेपछि किन्ने चाँजोपाँजो गर्छ भनिन्छ जसले गर्दा कम तौलमा उखु किन्न पाइन्छ । नेपालमा उखुखेती र चिनी मिलको समस्या सदाबहार बनेको छ । सरकारले समस्या मिलाउने गरी सहज नीति ल्याउनुभन्दा मिल सञ्चालक र किसान दुवैसँग मुखले ठिक्क पार्ने नीति लिँदा समस्या बल्झिरहेको हो । यसैबाट वाक्क भएर किसानहरूले बिस्तारै उखुखेती छाड्न थालेका छन् ।
सरकारले उखुखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो अनुदान किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् । अनुदान त परको कुरा किसानहरू आफ्नो उपज उधारोमा विक्री गर्न बाध्य छन् । अहिले नै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार चिनी मिलले उखु किनेनन् भने के सरकारले सबै किसानको उखु किन्न सक्छ ? सरकारी संरचना र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुमा सरकारकै गैरजिम्मेवारीपन बढी दोषी छ ।
कृषि उपजको मूल्य तोक्ने प्रणालीमै खोट छ । खेतीको याममा नै मूल्य तोकिदिने हो भने किसानले लाभ र लागतको हिसाब गर्थे । त्यसअनुसार लगानी बढाउँथे । कृषकले हिसाब गरेर लगानी गर्नु भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो । तर, कृषिबाली भित्र्याइसकेपछि र धेरै किसानले आफ्नो उपज विक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको छ । यो कर्मकाण्डी पारा हो जुन अन्य देशबाट अक्कलविना नक्कल गरिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा खेती लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिँदा नेपालमा त्यसो गर्न कुन चाहिँ कुराले रोकेको छ ? यो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा गहुँको समर्थन मूल्य अक्टोबरमै तोकिएको छ, जबकि गहुँ काट्ने समय आउन अझै केही महीना बाँकी छ । कृषिबाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा जति नै लगाए पनि व्यवहारत: सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अव्यावहारिक छन् । तिनले बजारको निर्माण गर्दैनन् । त्यसैले कृषिबाट मानिसहरू विमुख हुँदै छन् र जग्गाजमीन बाँझो बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले उखुको मात्र होइन, अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बजारीकरणजस्ता पक्षमा नवीनतम र व्यावहारिक सोच आवश्यक देखिन्छ न कि असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता ।
भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा गहुँ, मैदा र सुजीको पिठो साथै गाईको दाना अर्थात् चोकरको अभाव हुनसक्ने पिठो उत्पादकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले भने देशमा अभाव सिर्जना हुन नदिन कूटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन्।नेपालमा उत्पादित गहुँले जेठ महिनाभर बजारको माग धाने पनि असारदेखि गहुँमा आधारित उपभोग्य उत्पादनहरूको अभाव हुनसक्ने बताउँछन् नेपाल पिठो मिल सङ्घ, प्रदेश १ का सचिव विकास बिगवानी।'गहुँ त बेकरीदेखि होटलहरूमा बन्ने अधिकांश परिकारको कच्चा पदार्थ हो। नेपालमा साढे १० महिना गहुँ र मैदाको पिठोको माग पूर्ति आयातित गहुँबाटै हुन्छ। त्यसैले थप केही साता आएन भने खाद्यान्नको अभाव भइहाल्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।प्रदेश नं १ र २ का बाह्र वटा पिठो उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार टन गहुँ भारतबाट आयात गर्ने उनी बताउँछन्। देशभरमा ३२ वटा मैदा उद्योग छन्।भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२०/२०२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ।उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई ३,३०,७०७ टन गहुँ निर्यात गरेको थियो।नेपालको भन्सार विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत चैतसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात गरको थियो।किन रोकियो आयात?भारत सरकारले गत शुक्रवार भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो।इकनोमिक टाइम्स पत्रिकाका अनुसार भारतमा गहुँ र आटाको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका लागि त्यहाँको सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ।हालै भारतबाट गहुँको निर्यातमा व्यापक वृद्धि भएको छ।भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार वर्ष सन् २०२१-२०२२ अप्रिल महिनादेखि अक्टोबरसम्म भारतको गहुँको निर्यात बढेर ८७.२ करोड अमेरिकी डलर नाघेको थियो।यो भारतको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो। त्यतिबेला निर्यात रकम १३.५ करोड अमेरिकी डलर थियो।रुस र युक्रेन गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुन्। दुई देशबीच जारी द्वन्द्व र विभिन्न देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्वभर गहुँ अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।हाल भारतले देशमा सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न गहुँ अन्य देशमा नपठाउने बताएको हो।नेपाललाई कस्तो असर?गहुँ आउन बन्द हुँदा नेपालमा त्यसमा आधारित उत्पादनहरुको अभाव हुने बताउँछन् बिगवानी।'त्यसबाहेक गाईबस्तुलाई खुवाउने चोकरको निम्ति पनि गहुँ अत्यावश्यक हुन्छ। चोकर अभाव भयो भने दुग्ध उत्पादनमा समेत कमी आउँछ,' उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै बताए।गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आएमा सरकारी स्तरको छलफलपछि निर्यात गर्ने जनाएको छ।'त्यसैले देशमा अभाव हुनुअघि सरकारले कूटनीतिक हिसाबमा माग राखोस्। कोटा प्रणालीबाटै भए पनि वार्षिक एक लाख टन पठाए पनि पुग्छ,' बिगवानीको माग छ।के गर्दै छ नेपाल पक्ष?भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँको आयातमा कमी भइरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले आयात रोक्नुको मूल उद्देश्य भने प्रस्ट नभएको बताएका छन्।'आ-आफ्नो देशको नीतिको कुरा हो। किन रोक्यौँ भन्नेबारे जानकारी दिँदैनन्। त्यहीँ अभाव भएको हुनसक्छ या आफ्ना अन्य मित्रराष्ट्रलाई प्रतिबद्धता अनुरूप पठाउनु परेको हुनसक्छ,' उनले भने।आयात बन्द हुँदा नेपालका कुनकुन उद्योग प्रभावित भए हेर्ने र सोही अनुसार आवश्यकता पूर्तिको उपाय खोज्ने खड्काले बताए।'अभाव भएको र भारतले नपठाएको खण्डमा अन्य देशसँग कूटनीतिक तवरले माग गर्नु पर्छ,' उनले भने।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि हाल कृषि मन्त्रालयसँग गहुँ सम्बन्धी विवरण लिइरहेको जानकारी दिए।'नेपालमै पनि उत्पादन हुने बाली हो। त्यसको भण्डारण कति छ र माग कति भन्नेबारे बुझिरहेका छौँ,' उनले भने।नेपालमा सङ्कट नै आउने स्थिति बन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गहुँ निकासीका निम्ति भारत सरकारसँग माग गर्न सकिने उनको भनाइ। -बिबिसीबाट
मंसिर ६, रौतहट । रौतहट जिल्लाका कृषकले यस वर्ष पनि खाँडसरी उद्योगलाई नै उखु विक्री गर्न थालेका छन् ।
जिल्लामा रहेका दुई ओटा चिनी मिलमध्ये श्री राम सुगर मिल बन्द भइसकेको छ भने बाबा बैजुनाथ चिनी मिल सञ्चालनको तयारीमा छ । तर कृषकले लगाएको उखु विक्री गर्ने समय भइसक्दासमेत उद्योग सञ्चालनको टुङ्गो नै नभएपछि खाँडसरीमा उखु दिएका हुन् । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ५०० रुपैयाँभन्दा बढी उखुको मूल्य तोकेको भएपनि हाल खाँडसरीमा उक्त मूल्य नपाएको कृषकहरुले बताएका छन् ।
सख्खर बनाउने खाँडसरी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ३०० रुपैयाँमा उखु लिन थालेको उखु कृषक रविन्द्र सहनीले बताए । अन्य खेती लगाउने समय भइसकेकाले बाध्य भएर कृषकहरुले उखु धमाधम खाँडसरी उद्योगमा विक्री गर्न थालेका हुन् ।
एउटा चिनी मिल बन्द भयो, अर्को कहिले खुल्ने टुङ्गो नै छैन, त्यसैले कृषकले खाँडसरीमा उखु विक्री गर्नूपर्ने बाध्यता छ, सहनीले भने ।
यसक्षेत्रमा तोरी, गहुँ, मुसुरो र अन्य बाली लगाउने बेला भइसकेको छ । चिनी मिलको बाटो हेर्दा अन्य बाली लगाउन नपाउने र उखु पनि सुक्ने हुँदा खाँडसरीमा उखु विक्री गर्नु परेको गढीमाई गाउँपालिका २ समनपुरका किसान रुदल सहनीले बताए ।
अहिले जिल्लामा २४ भन्दा बढिको संख्यामा खाँडसरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । चिनी मिलले समयमा नै भुतmानी नदिने गरेकाले तुरुन्त भुतmानी लिनका लागि खाँडसरीमा उखु दिनु परेको उनको सहनीको भनाइ छ ।
वातावरणमैत्री, माटो, हावापानी र समाजमैत्री जुट (जसलाई जनमानसको भाषामा पटुवा पनि भनिन्छ) को इतिहास लामो छ । शतप्रतिशत कुहिने, जैविक, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यमैत्री उत्पादन भएका कारण यसको उपयोगिता विश्व बजारमा बढ्दो छ । हरियो जुटको रेसाबाट धेरै प्रकारका उपभोग्य वस्तु तयार गरी हाल प्रचलनमा रहेका प्लास्टिकजन्य वस्तुको विकल्पको रूपमा यसका तयारी वस्तुको प्रयोग र प्रभाव विश्व वजारमा बढ्दो छ ।
दक्षिण एसियाको मात्र कुरा गर्ने हो भने बंगाल क्षेत्रलाई जुटका लागि उर्बर भूमिका रूपमा लिइन्छ । सन् १८५६ मा बंगालमा प्रथम जुट उद्योग स्थापना भएको पाइन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल, बंगलादेश र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहा जुट खेती हुने मुख्य क्षेत्र हुन् ।
भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै झापा, मोरङ, सुनसरीमा जुट खेती फैलिएको देखिन्छ । जुट खेती सुरु हुँदा प्रशस्त कच्चा जुटको उत्पादन भए पनि जुट उद्योग नभएका कारण कच्चा जुट भारत र पछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा आएको मन्दीले कच्चा जुटको उचित मूल्य पाउँदा नेपाली जुट व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरेका कारण मुलुकको निर्यात व्यापार त्यस समय राम्रो भएको पाइन्छ ।
जुट खेतीका सबल पक्ष
प्रारम्भदेखि ०४०/५० को दशकसम्म पूर्वी नेपालमा मनग्ये जुट खेती हुने गरेको थियो भने यसबाट कृषकले राम्रो आम्दानी लिएका थिए । अन्य बालीको तुलनामा जुटको सबल पक्ष भनेको चैत, वैशाखमा यसको खेती गरी करिब ५ महिनापछि अर्थात् भदौ, असोज महिनामा यसबाट प्रतिफल आउनु हो । नेपालीहरुको चाडवाडको समय आवश्यक पर्ने गर्जो टार्न ठूलो सहयोग दिने नगदेबालीको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो ।
यो बाली पूर्ण रूपमा ‘बायोडिग्रडेबल’ भएकाले यो वातावरणमैत्री छ । वातावरण संरक्षणमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । जुट बालीको जरामा एक किसिमको दाना हुन्छ र यसको जराले प्रांगारिक मलको काम गर्छ । जुटको कटाइपछि यसलाई अमारी (जुटको पात गुम्स्याइने एक किसिमको परम्परागत प्रविधि) लगाई करिब १ सातापछि यसको पात झारिने भएकाले अर्को बालीका लागि प्रांगारिक मलको काम गर्दछ । विशेषगरी नेपालको पूर्वी तराईमा जुट खेतीपछि असोज, कात्तिकमा तोरी, गहुँलगायत बाली लगाइन्छ । जुट खेतीबाट माटोलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका पोषक तत्व मिल्ने भएकाले अर्को बालीलाई कुनै पनि मलखाद आवश्यक पर्दैन ।
नगदे बालीको रूपमा स्थापित जुट खेती अहिले घट्दो क्रममा छ । जुट उद्योगका लागि सुहाउँदो हावापानी, माटो र नगदे बाली भएर पनि यसको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु दुःखद हो ।
सन् १९८० मा ६८ हजार मेट्रिक टन रहेको जुट उत्पादन सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा घटेर ९ हजार ७ सय मेट्रिक टनमा झरेको छ । सन् २०१८ मा जुट खेती केही बढेको देखिए पनि खासै प्रगति उन्मुख देखिएको छैन ।
जुट उत्पादनका प्रमुख समस्या
विश्वव्यापी जुटको बढ्दो माग, वातावरणमैत्री, हावापानी, माटो सुहाउँदो र प्रचुर सम्भावना भएको बाली भए पनि विविध कारणले कृषक यो खेतीतर्फ विमुख हुँदै गएका छन् । जुट झन्झटिलो खेती पनि हो । खेती सुरु गरेदेखि उत्पादन हुन्जेलसम्म विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्दछ । यसको उत्पादन प्रक्रिया अन्य बालीको तुलनामा धेरै लामो हुन्छ । यसलाई कुहाउन पहिलोजस्तो खाल्डो वा पानी जमेको ठाउँको अपर्याप्तता यसको अर्को गाह्रो पक्ष हो । बग्ने नदी वा ठूलो पोखरीजस्ता ठाउँमा गाडेर कुहाउन सकिँदैन । यसलाई परम्परागत ठूला तालजस्ता खाल्डा र पर्याप्त पानी आवश्यक पर्दछ । कुहाइसकेपछि यसलाई धुने काम जटिल हुन्छ । बारम्बार गोडमेल गर्नुपर्छ । राम्रो जातको मल, बिउ समयमा उपलब्ध नहुनु, रोगको अनुसन्धान एवं यसको निवारण नहुनु अनि यसका लागि सरकारी निकायबाट जानकारी र सहयोग प्राप्त नहुनुलगायत कारणले जुट खेती कम हुँदै गएको पाइन्छ ।
फेरिएको अवस्था
अहिले खेती गर्ने समय र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । साविकमा जस्तो जुट खेतीमा उत्पादन खर्च लाग्दैन । गोरुले जोत्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर पाइन्छ । झार मार्ने औषधी, सिँचाइमा सरकारी अनुदान एवं प्रविधि, यातायात सुविधाजस्ता विषय र उच्च मूल्यका कारण कृषकलाई यसतर्फ उत्साहित गर्दै जुट बालीतर्फ आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
जुट बालीमा हुने लागत र मुनाफाको अवस्था
अन्य बालीको तुलनामा जुट बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि समयमै मल, बिउ, यसको अनुसन्धान र खाल्डो खन्ने कार्यमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । कृषक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल जुट उद्योग संघले चेतनामूलक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
जुटको विगत र वर्तमान
कच्चा जुटसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको जुट उद्योग हो । मूल्य अभिवृद्धि भई निर्यात हुने एवं स्वदेशमै खपत हुने भएकाले यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर होस् वा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेर नै किन नहोस् । जुटका विभिन्न सामान उत्पादन गर्ने गरी उद्योगको स्थापना हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । कच्चा जुट निर्यात भइरहेको अवस्थामा यसको पर्याप्त उपलब्धता र उच्च मागका कारण मोरङको विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा नेपालकै पहिलो जुट उद्योग विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भयो ।
प्रधानन्त्री जुद्धशमशेर राणाको समय स्थापित यो आधुनिक नेपाली औद्योगिक इतिहासको सम्भवतः प्रथम ठूलो उद्योग हो । विराटनगरमा जुट मिल्स स्थापना भएको १० वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २००३ सालमा श्री रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना भयो, जुन मिल्स आज पनि सञ्चालनमा छ । यसै क्ष्ोत्रमा थप ९ वटा मिल स्थापना भए । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, नेपाल जुट मिल, बाबा जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, सीएम जुट मिल, निकको जुट मिल, गुहेश्वरी ट्वाइन, चन्द्र शिवा जुट मिल र पाथीभरा जुट मिल स्थापना भए ।
मोरङ र सुनसरीमा स्थापित यी मिलले मुलुकमा रोजगारी, सिर्जनाका साथै राजस्वमा योगदान दिएर आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण केही वर्षयता कुल ११ मध्ये ५ वटा जुट मिल पूर्ण रूपमा बन्द भई ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, चन्द्र शिव जुट मिल्स प्रालि सञ्चालनमा छन् भने अन्य ५ वटा मिल बन्द भएका छन् । सबै जुट मिल सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथा निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका जुट मिलले झन्डै १३ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक निकासी गरी निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।
सरकारको उच्च प्राथमिकता र सहयोगका कारण जुट मिलहरु अप्ठेरो अवस्थाका बीच पनि सञ्चालन हुन सकेका हुन् । जुट उद्योगका आन्तरिक तथा भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या समाधान हुन सके बन्द भएका उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउने र यसबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कच्चा जुट उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य प्याकिङमा जुट बोराको प्रयोग, विगतमा भएका सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयन हो । भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या भनेको उसले लगाएको काउन्टर भेलिङ शुल्क फिर्ता गराउनु हो । हाल भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेजी, फुड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले खरिद गर्ने जुट ब्यागको टेन्डरमा नेपाली जुट उद्योगले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था नै प्रमुख हुन् ।
केही वर्षयता सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जुट मिललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग हुँदै आएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास र प्रादुर्भावसँग जोडिएको जुट उत्पादन र उद्योगलाई जीवन्त राखी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन जुट उत्पादनमा जोड, जुट उद्योग सञ्चालनमा सहयोग र जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि जुट कृषक, सरकार, जुट उद्योगी र सम्बद्ध पक्षबीच आपसी सहयोग र सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।
