आवश्यक कानूनको अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या

हुलाकी सडकअन्तर्गत खजुराको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री ज्वाला

बाँके । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी सडकअन्तर्गत बाँकेको खजुरा बजार क्षेत्रको एक हजार आठ सय मिटर सडक निर्माणमा आफूले सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हुलाकी सडकको नेपालञ्ज गुलरिया सडकखण्ड अनुगमन गर्न खजुरा आउनुभएका मन्त्री ज्वालाले स्थानीयबाट ध्यानाकर्षणपत्र लिएपछि सडक निर्माण एवं विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । […]

Khabarhub माघ २०८०

दिगो पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव माग

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा दिगो प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इञ्जिनियरिङ फर्म’ (स्काफ)को ३३औं वार्षिकोत्सव तथा ‘इमर्जिङ च्यालेन्ज अफ कन्सल्टिङ फम्र्स’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक लगायत झन्झट हटाउन सरकार जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । दिगो पूर्वाधार विकासबाटै मात्रै समृद्धिको ढोका खुल्ने उनले बताए । ‘पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे मात्रै मुलुकले सहज रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । ‘निर्माण क्षेत्रमा अनेकौं समस्या र चुनौती छन् । समयमा काम शुरू नहुने, प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलो हुने, शुरू भइसकेका आयोजनामा समयमा काम नसकिने, प्रशासनिक तथा कानूनी झन्झटलगायत समस्या छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकको सर्वांगीण विकासका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा जे प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ, त्यसको पालनामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ विकास निर्माणका काममा परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी)को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि यस्ता कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन कानूनी समस्या रहेकाले नयाँ ऐन ल्याएर सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । परामर्शदाता सेवासँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्वास गरेर सबै पूर्वाधार निर्माणमा जोड्ने गरेको बताए । कामको गुणस्तर र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा सधैं चुनौती रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिता अभाव

काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ । छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’ कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

कोटेश्वर-तीनकुने सडक निर्माणमा सरकार रमिते भएर बस्दैन : मन्त्री ज्वाला

४८ वर्षदेखि समस्याग्रस्त जडिबुटी–कोटेश्वर–तीनकुने सडक विस्तारमा सरकार रमिते भएर नबस्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । बिहान र साँझको समयमा अत्यधिक ट्राफिक जामका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नु परे पनि यो समस्या सुल्झाउन सरकारले ४८ वर्षअघि पहल थालेको थियो । तर अहिलेसम्म समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण मुआब्जा समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

सडकका समस्या मिलेर समाधान गर्ने महानगर र मन्त्रालयबीच सहमति

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरबीच हालका लागि महानगरभित्रका संघीय सडकमा समस्या आउँदा मन्त्रालयले नै समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह सहभागी बैठकले सडक निर्माणमा समस्या आउँदा मिलेर समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ ।महानगर क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा यातायात व्यवस्थापनको सबै विषय मन्त्रालयले

Ratopati आषाढ २०७९

अर्थ समिति बैठकः काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या

काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरको अभावमा विकास निर्माणले तीव्रता नपाएको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैंठकमा सोमबार मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा काममा खट्ने इन्जिनियरको अभावले विकास निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्। उनले पूर्वाधार निर्माणमा खट्ने इन्जिनियर अभाव भएको र भएका पनि पढाइलगायत विभिन्न बिदा लिएर काठमाडौंमा बस्न […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने उपायको खोजी

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्ममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरूको लागत निकै बढ्ने गरेको छ भने त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निकै पछि सरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारहरूले नयाँनयाँ पहल गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेकाले ती पहल सार्थक बन्न सकेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गर्नुेपर्ने अनिवार्य प्रवाधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् । तर, अन्य कुरामा सुधार नल्याए यो पहल पनि निरर्थक हुने देखिन्छ । कामदार अपुग भएर वा समय अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या खोजी तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसा र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुुपर्ने शर्त राख्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नसुतेर भए पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका यी कुरा झट्ट सुन्दा क्रान्तिकारीजस्ता लाग्छन् र कार्यान्वयन भई नै हाल्छ कि भने जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा दिएका निर्देशन र भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो नयाँनयाँ कुरा भनिरहेको पाइन्छ । तर, परिणाम भने खासै आएको देखिँदैन । दुई सिफ्ट अनिवार्य गराउने नीति त उनले ल्याउलान् पनि तर यसले सार्वजनिक निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भने कठिन नै हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । त्यही भएर समयमा काम नसक्ने, निर्माण कार्य गुणस्तर नहुनेजस्ता थुप्रै विकृतिहरू छन् । यसो हुनुमा ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्ममा हुने आर्थिक चलखेल एउटा कारण हो । मानाैं कुनै सडक पीच गर्ने ठेक्का अमुक कम्पनीले पायो । त्यो ठेक्का प्राप्त गर्न, आयोजनास्थलमा काम गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन समेत ठाउँठाउँमा चन्दा वा अन्य रकम उसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उसले कम गुणस्तरको काम गर्छ जसलाई सरकारी कर्मचारीले लेनदेनकै आधारमा पाससमेत गरिदिन्छन् । समाचारहरूमा व्यापक विरोध भएका केही आयोजनाहरूका बारेमा त्रुटि गर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही भएको पाइन्छ । धेरै जसो आयोजनामा यस्तो हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार नभएका, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नभएका तथा साइट क्लियरेन्स नभएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय आयोजना त स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरिएका हुन्छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविना उद्घाटन गरिएको आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । समयका काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष हुँदैन । उनीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर काम गर्न नसकेको एकाध आयोजना छन् । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम थाल्न नसकेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीको मनोबल, दक्षता तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त भएका हुन् । कामदार अपुग भएर वा सयम अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, दुई सिफ्ट अनिवार्य गर्न आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने गरी कानुन बन्छः मन्त्री कार्की

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

‘प्रविधिमैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधिमैत्री कानुन नहँुदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्य सहजरूपमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समृद्घि हासिल हुने मन्त्री पहाडीले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बुधबार भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

यातायातमन्त्री बलायरको प्रतिवद्धताः अघिल्लो दिन कालोपत्रे र भोलिपल्ट खन्ने काम अन्त्य :: Pahilopost.com

Pahilopost आषाढ २०७४

आवश्यक कानूनको अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या – मन्त्री पहाडी

सम्बन्धित सामग्री