काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा दिगो प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इञ्जिनियरिङ फर्म’ (स्काफ)को ३३औं वार्षिकोत्सव तथा ‘इमर्जिङ च्यालेन्ज अफ कन्सल्टिङ फम्र्स’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक लगायत झन्झट हटाउन सरकार जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । दिगो पूर्वाधार विकासबाटै मात्रै समृद्धिको ढोका खुल्ने उनले बताए । ‘पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे मात्रै मुलुकले सहज रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । ‘निर्माण क्षेत्रमा अनेकौं समस्या र चुनौती छन् । समयमा काम शुरू नहुने, प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलो हुने, शुरू भइसकेका आयोजनामा समयमा काम नसकिने, प्रशासनिक तथा कानूनी झन्झटलगायत समस्या छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकको सर्वांगीण विकासका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा जे प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ, त्यसको पालनामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ विकास निर्माणका काममा परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी)को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि यस्ता कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन कानूनी समस्या रहेकाले नयाँ ऐन ल्याएर सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । परामर्शदाता सेवासँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्वास गरेर सबै पूर्वाधार निर्माणमा जोड्ने गरेको बताए । कामको गुणस्तर र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा सधैं चुनौती रहने गरेको उनको भनाइ छ ।