‘प्रविधिमैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या’

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ । अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् । जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे । सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, मौलिक हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रुस र युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्न माग गरिन् । उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमा ठेकेदारले काम नगरेकोमा कारबाहीका लागि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन भित्रिरहेकोमा त्यसले नेपालभित्रका ढुवानी व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बढी वजनका भारतीय सवारीका कारण नेपालका सडकमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको बताए । नेपाली ट्रक सामान बोकेर भारत जान नपाइने व्यवस्था रहेको तर भारतीय ट्रकले नेपालमा वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालबाट जाने सामग्रीलाई बेला–बेला भारतले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका ढुवानी सवारी साधनलाई रोक लगाइनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको र कानून निर्माणका कामलाई सरकार र सदनले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । सदन परिणाममुखी थलो बन्नुपर्ने र नागरिकका समस्या सुनुवाईलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क राम्रो भनिएपनि नागरिकलाई भने त्यसको आभास हुन नसकेको सांसद पौडेलले बताए । नागरिकमा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले वीर अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । वीर अस्पतालमा न्यून जनशक्ति रहेको, बिरामीको अपरेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, आईसीयू बेड नपाउनेलगायतका समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ । अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनले राखिन् । उनले अस्पतालमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारसँग माग गरिन् । जनता समादवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले अधिकांश बालसुधार गृह र कारागार अव्यवस्थित रहेको विषय उठाइन् । कारागारभित्र रहेका जनशक्तिलाई शीप सिकाई र शिक्षाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्ला जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात पहुँचसमेत टुटेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । जुम्लाको मार्सी धान, स्याउ, आलु, फापर, सिमी, जडीबुटीको बजारीकरण हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि सरकार र मातहतका निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुको सङ्ख्या बढिरहेको त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि उनले आग्रह गरे । जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले भारतसँग जोडिएका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनले अहिले भन्सार विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेकोमा उक्त विधेयकबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम प्रकाश चौधरीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग एक महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ हुन गइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले उक्त आयोजनाबाट चुरे क्षेत्रमा हुने खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलगायतका आर्थिक अनियमितताका विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरे । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि माग गरे । सांसद प्रभु साहले तराईका जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी साना कक्षाकोठामा कोचाकोच गरी बस्न बाध्य भएको बताए । उनले शिक्षकको दरबन्दी अभावमा एउटै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारसँग माग गरे । अहिले पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको पनि उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिमा लगानी बढाउने उल्लेख भएको भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङमा भने बजेट घटाइएको बताए । कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समावेशी हिसाबले बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले शनिवारको हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको, विद्युत् पोलहरू ढलेर आपूर्ति अवरोध भएको, विद्यालय तथा आवासीय भवनका छाना उठाउन लगायतका समस्या उत्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विभिन्न सडकमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

मेरो ध्यान कानुन बनाउने मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि छ: प्रकाशमान सिंह

Nepal Press आश्विन २०७९

मिश्रलाई सिंहको जवाफ : कानुनसँगै पूर्वाधार पनि बनाउँछु

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले आफ्नो ध्यान कानुन बनाउने मात्र नभई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमासमेत रहेको बताएका छन् । काठमाडौं १ मा आज चुनावी अभियानका क्रममा मतदाताहरूसँगको भेटघाटमा सिंहले यस्तो बताएका हुन्...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

मेराे ध्यान कानुन बनाउनेमा मात्र नभई भाैतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि छ: प्रकाशमान सिंह

Desh Sanchar आश्विन २०७९

‘तीन पटक कालोसूचीमा परेकाको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुन आवश्यक छ’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेको व्यवसायीको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री राईले काम नगर्ने निर्माण कम्पनी अदालत जाँदा अन्तरिम आदेश दिने र लामो समय काम ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए । विभागले गर्ने ठेक्कामा ललितपुर उच्च अदालतले र अरु तहको पनि क्षेत्राधिकार तोकिएको भए पनि त्यसअनुसार नभएको उनले बताए । विभागले

Ratopati भाद्र २०७९

‘तीन पटक कालोसूचीमा परेकाको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुन आवश्यक छ’

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेको व्यवसायीको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री राईले काम नगर्ने निर्माण कम्पनी अदालत जाँदा अन्तरिम आदेश दिने र लामो समय काम ठप्प हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो […]

Image Khabar भाद्र २०७९

युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन ल्याइँदै

काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा एक निकायले अर्काे निकायसँग समन्वय र सहकार्य नगर्दा एउटाले निर्माण गर्ने र अर्काेले भत्काउने क्रम चलिरहेको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने गरी कानून बन्छ : मन्त्री कार्की

काठमाडौँ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको आजको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायी मैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण […]

Khabarhub श्रावण २०७८

पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने गरी कानुन बन्छः मन्त्री कार्की

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

‘प्रविधिमैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या’

सम्बन्धित सामग्री