रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ढुकुटीमै थन्कियो

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको असफलता

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक भएको र दलका कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउने मेसोमेलो बनाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा यो कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रममा पुन: संरचना गरिने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल थालेको छैन । वास्तवमा यो कार्यक्रम पुन: संरचना गर्नुभन्दा पनि खारेज नै गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले पुन: संरचना गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि बजेट सार्वजनिक भएको ३ महीना बितिसक्दा पनि सरकार अन्योलमा देखिएको छ । पुन: संरचना गर्ने भन्नेबित्तिकै कसरी गर्ने भन्ने सामान्य खाका सरकारले तयार पार्नुपर्ने हो । बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम उल्लेख गर्नुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको लक्ष्य र प्रणाली के, निर्णयकर्ता को हुनेजस्ता कुरा तय हुनु हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नयाँ होइन, पुरानै हो । त्यसो हुँदा यसको समीक्षा बजेटमै हुनुपर्ने हो । के कति उपलब्धि भयो, उपलब्धि किन भएन र त्यसलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने हो त्यो बजेटमै आउनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो समीक्षा गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पुन: संरचना गर्ने भन्ने उल्लेख भएपछि सम्बद्ध मन्त्रालयले त्यसको थालनी गर्नुपर्ने हो । यी कुनै पनि काम नहुँदा यो बेवारिसे कार्यक्रम बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेका धेरै कार्यक्रम यस्तै भएका छन् । एउटा उद्देश्य र लक्ष्य लिएर कार्यक्रम ल्याइन्छ तर त्यसलाई बीचमै छाडिन्छ । सरकार फेरिएपछि त्यस्तो कार्यक्रम हटाउने साहस पनि गर्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि चासो दिँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यस्तै हो । केही स्थानीय तहले राम्रै काम नगरेको पनि होइन तर अत्यधिकले सामान्य काममा नै बजेट सके । त्यसले न बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्‍यो न अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नै दियो । तैपनि सरकारले यही कार्यक्रमका लागि विदेशी ऋण पनि उठायो । उत्पादकत्व नदेखिएको यस्तो कार्यक्रमका लागि लिइएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सोचसमेत सरकारमा देखिएन । यस्तै हचुवा कार्यक्रमको फेहरिस्त बनाउने गरेकै कारण बजेट कार्यान्वयन सफल हुन नसकेको हो । यो तथ्य बजेट निर्मातालाई थाहा नभएको पनि होइन । तर पनि उनीहरू यसमा सुधार ल्याउन त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नै कर्मचारी यन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नहुनु हो । शुरूदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादमा परेको थियो तर पुन: संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । यो भनेको के हो र कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा कतै पनि स्पष्ट उल्लेख छैन । संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान निर्माण गर्दा यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुभन्दा पनि सबै राम्रा विषय समेटिएको र निकै अग्रगामी बनाउन बढी जोड रहेकाले यसमा राज्यले तत्काल गर्नै नसक्ने काम पनि परेका छन् । रोजगारीको हक त्यस्तै हो । सबैलाई रोजगारी दिन नसकेपछि न्यूनतम ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर भत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । यसका लागि अघिल्लो सरकारले क्रमश: बजेट बढाउँदै लगेको पनि थियो तर वर्तमान सरकारले घटाएको छ । आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २०७९/८० मा ७ अर्ब र २०८०/८१ मा करीब ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी रकम घटाउनुभन्दा कि त कार्यक्रम नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि त प्रभावकारी कार्यान्वयन । तर, कार्यक्रम पनि हटाउन नसक्ने र प्रभावकारी पनि बनाउन नसक्ने हो भने सरकार लाचार भएको पुष्टि हुन्न्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बजेट २०७९/०८०: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेको छ । यसका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ७ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन ७ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्दै ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका हुन् । यसमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् […]

Nepal Press बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घट्यो, आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ

बीजमांडू बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौँ- सरकारले युवाहरुलाई दक्ष तथा रोजगार बनाउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिपमूलक तालिमहरुको आयोजना गर्ने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो बताएका हुन्। सबै बेरोजगार जनशत्तिको क्षमता दक्षता र योग्यता अध्यावधिक हुने गरी तथ्याङ्क लिइने शर्काले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

२ लाखलाई रोजगारी, खाद्य सामाग्रीमा परिचय पत्रका आधारमा सहुलियत : रोजगारी सम्बन्धी अरु केके विषय आए बजेटमा?

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन, ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन

काठमाण्डौ – सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी रोजगारी सृजनाका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । बाझो जमिन पहिचान गर्दै स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउने सरकारको योजना छ ।

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन, गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

प्रम रोजगार कार्यक्रमको बजेट घट्दै

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतको चर्को दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सिलिङ घटेर आएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यति प्रोजेक्टका लागि आगामी वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८० करोड खर्च गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सिलिङ प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ । चालू आव २०७८/७९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘यति’ प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि भने यति प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड मात्रैको सिलिङ श्रम मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । ‘विश्व बैंकले दिएको स्रोत घट्दै गएको छ, त्यसैले पनि सिलिङ घटेर आएको हुनसक्छ, बजेट बढ्ने सम्भावना न्यून देख्छु,’ सहसचिव घिमिरेले अभियानलाई भने । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्नेगरी विश्व बैंकले ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार विश्व बैंकले १२० मिलियन अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ । चार वर्षका लागि विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, यो बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहको खातामा रकम जाने गरेको छ । माघसम्ममा यो कार्यक्रममा करीब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आवको ८ महीना बितिसक्दा समेत कार्यक्रम अझैसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गर्न छाडेका छैनन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले अझै व्यावहारिक बनाउन नसकेको बताउँछन् । कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रमक्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत माथि उठाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन । ऋण लिएर सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रोजगार कार्यक्रमको ७ अर्ब ढुकुटीमै थन्कियो

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेको छ । यसका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।