प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन, गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको असफलता

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक भएको र दलका कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउने मेसोमेलो बनाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा यो कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रममा पुन: संरचना गरिने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल थालेको छैन । वास्तवमा यो कार्यक्रम पुन: संरचना गर्नुभन्दा पनि खारेज नै गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले पुन: संरचना गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि बजेट सार्वजनिक भएको ३ महीना बितिसक्दा पनि सरकार अन्योलमा देखिएको छ । पुन: संरचना गर्ने भन्नेबित्तिकै कसरी गर्ने भन्ने सामान्य खाका सरकारले तयार पार्नुपर्ने हो । बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम उल्लेख गर्नुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको लक्ष्य र प्रणाली के, निर्णयकर्ता को हुनेजस्ता कुरा तय हुनु हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नयाँ होइन, पुरानै हो । त्यसो हुँदा यसको समीक्षा बजेटमै हुनुपर्ने हो । के कति उपलब्धि भयो, उपलब्धि किन भएन र त्यसलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने हो त्यो बजेटमै आउनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो समीक्षा गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पुन: संरचना गर्ने भन्ने उल्लेख भएपछि सम्बद्ध मन्त्रालयले त्यसको थालनी गर्नुपर्ने हो । यी कुनै पनि काम नहुँदा यो बेवारिसे कार्यक्रम बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेका धेरै कार्यक्रम यस्तै भएका छन् । एउटा उद्देश्य र लक्ष्य लिएर कार्यक्रम ल्याइन्छ तर त्यसलाई बीचमै छाडिन्छ । सरकार फेरिएपछि त्यस्तो कार्यक्रम हटाउने साहस पनि गर्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि चासो दिँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यस्तै हो । केही स्थानीय तहले राम्रै काम नगरेको पनि होइन तर अत्यधिकले सामान्य काममा नै बजेट सके । त्यसले न बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्‍यो न अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नै दियो । तैपनि सरकारले यही कार्यक्रमका लागि विदेशी ऋण पनि उठायो । उत्पादकत्व नदेखिएको यस्तो कार्यक्रमका लागि लिइएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सोचसमेत सरकारमा देखिएन । यस्तै हचुवा कार्यक्रमको फेहरिस्त बनाउने गरेकै कारण बजेट कार्यान्वयन सफल हुन नसकेको हो । यो तथ्य बजेट निर्मातालाई थाहा नभएको पनि होइन । तर पनि उनीहरू यसमा सुधार ल्याउन त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नै कर्मचारी यन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नहुनु हो । शुरूदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादमा परेको थियो तर पुन: संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । यो भनेको के हो र कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा कतै पनि स्पष्ट उल्लेख छैन । संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान निर्माण गर्दा यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुभन्दा पनि सबै राम्रा विषय समेटिएको र निकै अग्रगामी बनाउन बढी जोड रहेकाले यसमा राज्यले तत्काल गर्नै नसक्ने काम पनि परेका छन् । रोजगारीको हक त्यस्तै हो । सबैलाई रोजगारी दिन नसकेपछि न्यूनतम ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर भत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । यसका लागि अघिल्लो सरकारले क्रमश: बजेट बढाउँदै लगेको पनि थियो तर वर्तमान सरकारले घटाएको छ । आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २०७९/८० मा ७ अर्ब र २०८०/८१ मा करीब ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी रकम घटाउनुभन्दा कि त कार्यक्रम नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि त प्रभावकारी कार्यान्वयन । तर, कार्यक्रम पनि हटाउन नसक्ने र प्रभावकारी पनि बनाउन नसक्ने हो भने सरकार लाचार भएको पुष्टि हुन्न्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहले वडामा बेरोजगारहरूलाई आवेदन दिन लगाउँछन् र कामदार छनोट गर्छन् । कामदार छनोटकै विषयमा पनि पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७९

बेनी नगरपालिकामा योजना थपिए

म्याग्दी । बेनी नगरपालिकाको १०औं नगरसभाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वडास्तरमा १० योजना थपिएका छन् । यसअघि गत असारमा सम्पन्न सभाबाट ३०८ ओटा पूर्वाधारसम्बन्धी योजना र १६२ ओटा कार्यक्रमका लागि २३ करोड २६ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको थियो । दश योजनाका लागि ८० लाख विनियोजन गर्ने र १२ योजना संशोधन गर्ने प्रस्ताव नगरसभाले पारित गरेको छ । ‘दशओटै वडामा आठ–आठ लाखका दरले एक–एक योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले भने, ‘वडा समितिले सिफारिस गरेका आठ तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक विकासतर्फ दुई–दुई योजना संशोधन भएका छन् ।’ सभाले बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीमा प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालन गर्न १० लाख विनियोजन गरेको छ । सभाले चालूतर्फको ४५ करोड ८१ लख १० हजार र पूँजीगततर्फको २४ करोड ९६ लाख ६१ हजार संशोधित बजेट पारित गरेको छ । हालसम्म चालूतर्फको १६ करोड ८५ लाख चार हजार (३७ दशमलव ८५) र पूँजीगततर्फ दुई करोड ९५ लाख ३५ हजार (१२ दशमलव ४८) प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रगति विवरण नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे । यस वर्ष बजेट विनियोजन भएकामध्ये ३० योजना सम्पन्न र ४३ सम्झौता भइसकेका तथा अन्य कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कुल चार करोड १२ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाले पुस २५ गतेसम्म एक करोड ६९ लाख २९ हजार (४१.०९) प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । २ लाखभन्दा कम बजेटका योजना वडामै सम्झौता, १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना उपभोक्ता समिति र सोभन्दा बढी बजेटका योजना निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नगरपालिकाले नीति लिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाइछाड्ने सरकारी ढिपी : प्रभाव घटेकाे घट्यै, बजेट बढेकाे बढ्यै

Shilapatra बैशाख २०७८

बजेटमा श्रम रोजगार : श्रम मन्त्रालयलाई १४ अर्ब बजेट, यस्ता छन् कार्यक्रम

काठमाण्डौ –आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १४ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । बजेटले बेरोजगारलाई रोजगारी सृजना गर्नेदेखि सीप तालिम र सामाजिक सुरक्षाका कुरा समेटेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गएका वर्ष झैँ सरकारले यस आउँदो वर्ष...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कर्णालीमा तीन अर्बका रोजगार कार्यक्रम

जुम्ला-कोरोना महामारीपश्चात तीनै तहका सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । लाखौं बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कोरोनापछि रोजगारका कार्यक्रम धमाधम हुनु सकेन । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३९ लाख ५० हजार बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि ३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहलाई यो रकम विनियोजन गरिएको छ । १ वटा स्थानीय तह भने बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा २ उप महानगरपालिका १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

३ लाख रोजगारीका लागि स्थानीय तहमा ५ अर्ब जादैँ

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) मार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको अन्त्यसम्म छनोटमा परेका परियोजनामार्फत रोजगारी दिन सो बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन, गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र

सम्बन्धित सामग्री