सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक भएको र दलका कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउने मेसोमेलो बनाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा यो कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रममा पुन: संरचना गरिने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल थालेको छैन । वास्तवमा यो कार्यक्रम पुन: संरचना गर्नुभन्दा पनि खारेज नै गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
सरकारले पुन: संरचना गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि बजेट सार्वजनिक भएको ३ महीना बितिसक्दा पनि सरकार अन्योलमा देखिएको छ । पुन: संरचना गर्ने भन्नेबित्तिकै कसरी गर्ने भन्ने सामान्य खाका सरकारले तयार पार्नुपर्ने हो । बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम उल्लेख गर्नुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको लक्ष्य र प्रणाली के, निर्णयकर्ता को हुनेजस्ता कुरा तय हुनु हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नयाँ होइन, पुरानै हो । त्यसो हुँदा यसको समीक्षा बजेटमै हुनुपर्ने हो । के कति उपलब्धि भयो, उपलब्धि किन भएन र त्यसलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने हो त्यो बजेटमै आउनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो समीक्षा गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पुन: संरचना गर्ने भन्ने उल्लेख भएपछि सम्बद्ध मन्त्रालयले त्यसको थालनी गर्नुपर्ने हो । यी कुनै पनि काम नहुँदा यो बेवारिसे कार्यक्रम बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले शुरू गरेका धेरै कार्यक्रम यस्तै भएका छन् । एउटा उद्देश्य र लक्ष्य लिएर कार्यक्रम ल्याइन्छ तर त्यसलाई बीचमै छाडिन्छ । सरकार फेरिएपछि त्यस्तो कार्यक्रम हटाउने साहस पनि गर्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि चासो दिँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यस्तै हो । केही स्थानीय तहले राम्रै काम नगरेको पनि होइन तर अत्यधिकले सामान्य काममा नै बजेट सके । त्यसले न बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्यो न अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नै दियो । तैपनि सरकारले यही कार्यक्रमका लागि विदेशी ऋण पनि उठायो । उत्पादकत्व नदेखिएको यस्तो कार्यक्रमका लागि लिइएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सोचसमेत सरकारमा देखिएन ।
यस्तै हचुवा कार्यक्रमको फेहरिस्त बनाउने गरेकै कारण बजेट कार्यान्वयन सफल हुन नसकेको हो । यो तथ्य बजेट निर्मातालाई थाहा नभएको पनि होइन । तर पनि उनीहरू यसमा सुधार ल्याउन त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नै कर्मचारी यन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नहुनु हो ।
शुरूदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादमा परेको थियो तर पुन: संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । यो भनेको के हो र कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा कतै पनि स्पष्ट उल्लेख छैन ।
संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान निर्माण गर्दा यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुभन्दा पनि सबै राम्रा विषय समेटिएको र निकै अग्रगामी बनाउन बढी जोड रहेकाले यसमा राज्यले तत्काल गर्नै नसक्ने काम पनि परेका छन् । रोजगारीको हक त्यस्तै हो ।
सबैलाई रोजगारी दिन नसकेपछि न्यूनतम ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर भत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । यसका लागि अघिल्लो सरकारले क्रमश: बजेट बढाउँदै लगेको पनि थियो तर वर्तमान सरकारले घटाएको छ । आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २०७९/८० मा ७ अर्ब र २०८०/८१ मा करीब ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी रकम घटाउनुभन्दा कि त कार्यक्रम नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि त प्रभावकारी कार्यान्वयन । तर, कार्यक्रम पनि हटाउन नसक्ने र प्रभावकारी पनि बनाउन नसक्ने हो भने सरकार लाचार भएको पुष्टि हुन्न्छ ।
