काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ ।
चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन ।
यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।
८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन ।
उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो ।
कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन ।
यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ । रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ । कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप लागेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको थिएन । स–साना आयोजनामै राज्यकोषको रकम खर्च भइरहेको थियो ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि भने केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् ।
सुरूआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट लगभग सबै खर्च भएको देखिन्छ । उपलब्धि शून्य छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको डेढ महीना हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आवद्ध गराउन यो कार्यक्रमको बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाट यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भएको तीन महीना पूरा हुँदा यसको पुनर्संरचना के कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरु अलमलमा छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालय छ ।
शुरुआती चरणदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादित बने पनि पुनर्संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । तर सरकारले लिने ठोस नीति कस्तो हुने हो, अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा यसको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि स्पष्ट नीति नबन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाललाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा यसको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ, के कसरी गर्ने हो, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार दशैं/तिहारअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सो अनुसार काम भने भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी समेत खर्चबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले समेत कार्यक्रम पुनर्संरचनामै जोड दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले समयमै पुनर्संरचना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल मुलुकमा रहेका आम बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सही तवरले अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी त राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन नचाहेको बताउँछन् ।
१९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बदल्ने बताएका छन् ।सरकार बजेट निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कतिपय बदल्ने बताएका हुन् । चितवनमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पहिलाका कतिपय कार्यक्रम छन् ती असफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार आदि इत्यादी जे छन् । ती कार्यक्रमले नतिजा […]
चितवन, ६ वैशाख । भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमले बजेट नपुगेका कामदारलाई सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत पठाउने गरेको हो । यससँगै तालिम लिन चाहनेका लागि तालिममा पठाउन थालेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ७४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । १८ जनालाई कामका लागि निजी […]
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्
२३ मंसिर, काठमाडौं । यसैपनि ‘मोडालिटी’का हिसावले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरुबाटै आलोचित छ, सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको पनि छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा कार्यक्रमले एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न […]
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।शुक्रवार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिवद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका हुन् । विगतमा सरकारले यस कार्यक्रमार्फत गरेको खर्चले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको मात्र नभइ धेरै बजेट दुरुपयोग भएको […]
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई बजेट छुट्याएको छ।
