भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न सरकारी समिति, स्वीकृति नलिनेलाई कारबाही गरिने

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) को बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन भएको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य वासुदेवकृष्ण शास्त्रीको संयोजकत्वमा गठित बजार अनुगमन समितिमा पञ्चाङ्गकार मुरारीराज पाण्डे र समितिका कर्मचारी खिलहरि घिमिरे सदस्य रहेका छन् । समितिले बजार अनुगमन गरी स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रो जफत गरी कानुनी कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न

सम्बन्धित सामग्री

बजार अनुगमन कर्मकाण्ड मात्र : जब चाडपर्व आउँछ, तब अनुगमनकाे तयारी

काठमाडौं : यतिखेर बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री, अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताहरूले खेपिरहेका छन्। सरकारी तहबाट नियमित बजार अनुगमन गरेर कारबाही गरेको भए यी समस्याहरू हट्ने थिए।तर नियमित बजार नहुँदा व्यापारीहरूको रजाइँ छ। यता, सरकार भने जब चाडपर्व आउँछ त्यस समयमा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने र त्यसबेला अनुगमन गरेका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गतिविधि मात्र गर्दै आएको छ। सरकारले बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि

सेवा वितरणमा विभेद नहोस् : मन्त्री मोदी

काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सेवाग्राहीका रुपमा आउने कर्मचारीलाई पनि विभेदरहित ढंगले सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री मोदीले आज राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को आकस्मिक अनुगमन गर्दै सेवा वितरणमा विभेद गर्ने र जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताए।  उनले भने, ‘सेवाग्राहीका रुपमा आउने सरकारी कर्मचारीलाई समेत विभेदरहित ढङ्गले सेवा […]

अर्बौंका ठेक्का अनुगमनमा सरकारी बेवास्ता

काठमाडौं, असार २९ । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौं रकमका ठेक्कामा एकपछि अर्को बद्मासी हुँदा पनि बद्मासी हुनेमाथि अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले नै प्रत्येक वर्ष विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा बद्मासी भएको निष्कर्ष […]

चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र बनाउँदै सरकार, १० दिनमा १२१ व्यापारीलाई कारबाही

सरकारले दसैँ र तिहारको समयमा उपभोक्तालाई ठगिन नदिन भन्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा बजार अनुगमन तीव्र तुल्याइएको हो । वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा ६ वटा सरकारी निकायको संयुक्त १० वटा टोलीले दसैँ र तिहार लक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा वाणिज्य विभागले नेतृत्व गरिरहेको र यसमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रहेको जानकारी दिए ।वाणिज्य विभागसँगै, पशु सेवा विभाग, यातायात व्यवस्

बजार अनुगमन गरिने, मूल्य नघटाए कारबाही

काठमाडौं । बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटाए/नघटाएको सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट अनुगमन गरिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा बढाइएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य अहिले घटाए/नघटाएबारे अनुगमन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, मापदण्डलगायत विषयमा अनुगमन र...

सार्वजनिक स्थानमा राखिएका दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह हटाउन निर्देशन

काठमाडौँ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौँडाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीहरुविरुद्ध परेको उजुरी उपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय हेटौँडाको नेतृत्वमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले चुनाव प्रचार–प्रसारमा संलग्न रहेको भनी उजुरी परेका ११ जना कर्मचारीहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरी उनीहरूले पेस गरेको […]

बजार अनुगमन प्रणालीमा परिवर्तन

चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ? वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ? बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ । बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्‍यो र घचघच्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

तीन करोड ७३ बराबरको म्याद सकिएका खाद्यवस्तु नष्ट

काठमाडौं। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ। विभागले पछिल्लो ११ महिनामा एक हजार ६६ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन गरी कारबाही गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए। रासस

आचारसंहिता उल्लंघनः 'स्थलगत कारबाही गर'

आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु नियन्त्रण नभएको भन्दै आलोचना बढिरहँदा निर्वाचन आयोगले स्थलगत कारबाही गर्न सरकारी निर्वाचन अनुगमन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ।