चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ?
वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ?
बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ ।
बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्यो र घचघच्याउनुपर्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
