आवश्यकता पर्दा आफ्नो अनुकूल निर्णय-प्रतिवेदन दिने, कथंकदाचित देखावटीरुपमा कार्यवाहीको लागि सिफारिस गरिहाले पनि उन्मुक्ति पाउने किसिमको प्रतिवेदन-निर्णय दिन सक्ने गरी छानबिन आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत विभिन्न दलीय समितिहरु राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार वा सरकार स्वयंले विषय–प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य देशको इतिहासमा अभिलेख छ । साथै यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ […]
