७५ प्रतिशत सहकारी सरकारको विवरण बाहिर

काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित ५० प्रतिशत सहकारीले बुझाउँदैनन् विवरण

काठमाडौँ २१ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै वार्षिक विवरण पेस गर्ने गरेका छन् । हाल कामपामा एक हजार नौ सय ५३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नौ सय ५५ ले मात्रै नियमितरूपमा वर्षिक विवरण पेस गरेका कामपाले जनाएको छ । कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतले मात्रै […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित ५० प्रतिशत सहकारीले बुझाउँदैनन् विवरण

काठमाडौँ २१ भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै वार्षिक विवरण पेस गर्ने गरेका छन् । हाल कामपामा एक हजार नौ सय ५३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नौ सय ५५ ले मात्रै नियमितरूपमा वर्षिक विवरण पेस गरेका कामपाले जनाएको छ । कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतले मात्रै […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउने सहकारी १३ हजार नाघ्यो

काठमाडौं । सहकारीको तथ्यांक राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मार्फत विवरण बुझाउने संस्थाको संख्या १३ हजार नाघेको छ । करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिन, मालपोत कार्यालयमा धितो रोक्का राख्न र विभाग तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सेवा लिन सहकारीले कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने अनिवार्य भएपछि आबद्ध हुने बढेका हुन् । संघीय सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा कोपोमिस सञ्चालन गर्नका लागि पासवर्ड लिएका संस्थाको संख्या २८ हजार ७४२ पुगेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार १५६ सहकारीले मात्रै समष्टिगत विवरण भरेका छन् । त्यस्तै कम्तीमा एकपटक कोपोमिसमा लगइन गर्ने संस्थाको संख्या १७ हजार २३६ छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६ हजार ६७८ सहकारी मात्र कोपोमिसमा आबद्ध थिए । हाल देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । सहकारी विभागका प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय कोपोमिस प्रभावकारी बनाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले अनिवार्य गरेपछि कोपोमिसमा आबद्ध हुने विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘अझै सबै सहकारीको विवरण प्रणालीमा नआएकाले राज्यसँग सहकारीको यकीन रेकर्ड छैन ।’ भूमि सुधार, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट कोपोमिस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सफ्टवेयरमा देखिएका प्राविधि समस्या र प्रयोगकर्ताको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागले हाल प्राविधिक समस्या हल गर्नुका साथै यसमा पठाउनुपर्ने विवरणसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सम्पर्कमा छैनन् काठमाडौंका सहकारी, उजुरीको चाङ

महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार नियामकको सम्पर्कमै नआउने र सम्पर्कमा आएर पनि कानुन बमोजिम विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या अत्याधिक रहेका छन् ।

Shilapatra मंसिर २०७९

बारामा ५३ सहकारी पोकामा सञ्चालन

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरभित्र कार्यक्षेत्र भएका ५३ सहकारी पोकामा सञ्चालन भएको छ ।जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालयले उपमहानगरका १ सय २९ बटा सहकारीको कागजात र तथ्यांक बुझाए पनि ७६ बटा सहकारीको विवरण उपमहानगरमा देखिएपछि ५३ वटा सहकारी पोकामा देखिएको हो ।६ वर्षअघि स्थानीय तहलाई सहकारीको स्वामित्व हस्तान्तरण भैरहँदा जिल्लामा १२ सय ६५ सहकारी सञ्चालनमा थिए । जितपुर […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

अब सबै सहकारीले वित्तीय विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने

३१ साउन, काठमाडौं । अब सबै सहकारी संघसंस्थाले वित्तीय विवरण मासिक रुपमा आफ्ना सेयरधनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ । सहकारी विभागले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएको हो । विभागका अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले पहिलो चरणमा एक साता भित्र र त्यसपछि मासिक रुपमा यस्तो विवरण सार्वजनिक […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरिवाना

संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीले सफ्टवेयर चलाउन नजानेर सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा विवरण प्रविष्ट नगरेको भन्ने भनाइको खण्डन गरेका छन् ।विभागले सहकारीलाई कोपोमिसमा सामान्य विवरणमात्र प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, “मोबाइलमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर चलाउन जान्ने, कोपोमिसमा विवरण भर्न नजान्ने ? कर कार्यालयमा कर चुक्ता लिनका […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

सहकारीले अनलाइनमार्फत विवरण नबुझाए कारबाही

सहकारीको तथ्याङ्क राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गरेको हो ।विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत राजस्व कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भइसकेको छ । भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३

Ratopati जेष्ठ २०७९

गण्डकीका कृषिमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण : न सुनचाँदी, न घरजग्गा

१६ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाको सोमबार रातिमात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार कृषिमन्त्री बुढा मन्त्रीहरुमध्ये गरीब देखिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा उनको नाममा कुनै सम्पत्ति छैन भने एउटा सहकारीमा १० हजार रुपैयाँ वचत देखिएके छ । बागलुङ ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ५ […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

सहकारी बैंकको नाफा बढ्दै

सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३५ करोड ३३ लाख ६६ हजार नाफा कमाएको छ । बैंकको गत आवको सोही अवधिको नाफा २७ करोड ५० लाख ४३ हजार रहेको थियो । उक्त नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.४७ प्रतिशतले बढी हो ।बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

७५ प्रतिशत सहकारी सरकारको विवरण बाहिर

सम्बन्धित सामग्री