अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

अब सबै सहकारीले वित्तीय विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने

३१ साउन, काठमाडौं । अब सबै सहकारी संघसंस्थाले वित्तीय विवरण मासिक रुपमा आफ्ना सेयरधनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ । सहकारी विभागले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएको हो । विभागका अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले पहिलो चरणमा एक साता भित्र र त्यसपछि मासिक रुपमा यस्तो विवरण सार्वजनिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न ‘डेडलाइन’

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् । संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो । ‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तविरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अराजकता हो : प्रकाशराज शर्मा[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सहकारीका सहस्र पीडा

हालसालै सिभिल होम्स सहकारीका अध्यक्ष सहकारीको अर्बाैं रकम विचलन गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा तानिएको पछिल्लो घटनाले नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास पुनः डगमगाउन थालेको छ । सहकारीको रकम विचलन गरिएका यस्ता घटना यो मात्र पहिलो होइन, यस्ता घटना विगतमा र पटकपटक भइरहेकै पाइन्छन् । खासगरेर, केही वर्ष सहकारी राम्रैसित चलेको देखाउने र बचतकर्तामा ब्याजको प्रलोभनको भ्रम छर्ने गरिएका कारणले नै सर्वसाधारण ठगिएको पाइन्छ । यसको मारमा टाठाबाठाभन्दा पनि सामान्य नागरिक परेको देखिन्छ । सिभिल होम्स सहकारीको परिघटनाको कुरा गर्दा एउटा फरक विशेषता के देखिएको छ भने त्यसको पीडा भोग्ने सामान्य नागरिक मात्र होइनन्, करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू पनि परेका छन् । सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ । झट्ट हेर्दा सहकारीमा करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू सामान्य बचतकर्ता हुनै नसक्लान् । यस्तै घटना केही वर्षपहिले ओरिएन्टल सहकारीमा पनि भएको थियो । त्यसका सञ्चालक अझै कारबाहीकै दायरामा छन् । ओरिएन्टल र सिभिल होम्स सहकारी नेपालका ठूलै कारोबारी सहकारी संस्था हुन् । तिनका कारोबार कुनै बैंकको भन्दा कम थिएनन्, छैनन् । अर्बौं अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीहरूका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने तिनका कारोबारको नियमित अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय छँदै छैन वा भए पनि तिनका कारबाही फितलो छ वा त्यसलाई नियमन गर्नेतर्फ सरकारको सरोकारी निकायहरू नै अनदेखा गर्छन् । सहकारीहरूले यसरी बेलाबखत रकम अपचलन गरिएका घटना बारम्बार आइरहनुले यस्तै अनुमान हुन्छ । सहकारीहरूमा नै यसखाले घटना दोहोरिरहनुमा भने कतै हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीकै कारण त सहकारीका सञ्चालक, हर्ताकर्ता बेलगाम भएका होइनन् ? भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ६५ वर्ष बितिसकेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारी मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालिम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि देखिन्छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्सकुन पनि छ । सरकारका प्रदेशगत र जिल्लागत सहकारीका संघहरू पनि छन् । तर, सबै प्रकारका संस्थाहरू भईकन पनि सहकारीकै रकमकलमचाहिँ विचलन हुने गर्छ , किन ? एउटा गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नुपर्ने हो । सबै थोक भईकन पनि सहकारी संस्थाहरूको रकम कलम हिनामिना हुने परिघटनाहरूका पछाडि मूलतः त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकै कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ । अर्थात् सहकारीका लागि कुनै बलियो, जिम्मेवार र स्वतन्त्र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय नै छैन । भन्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरूको उपस्थिति छ, तिनले सुपरिवेक्षण गरेकै छन्, अहिले त संघीय प्रणालीमा स्थानीय निकायहरूमातहत – कुल सहकारीको ८० प्रतिशत ) तिनलाई परिचालित गरिएका हुँदा तिनले हेरेका होलान् भनेर पन्छिने ठाउँ त होला । तर, त्यतिले नपुग्ला । दर्ता गरेर सहकारीका संख्या बढाउनु मात्र सहकारीको विकास होइन । त्यसको कारोबारको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । तिनका लगानीबाट गरिएका कार्यकलापहरूको उत्पादनशील प्रयोग, त्यसले गरेका योगदान आदिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । सदस्यहरूबीचकै कारोबार हो एकले अर्कालाई चिनेकै हुन्छन्, एउटै गाउँठाउँका हुन्छन् मात्र भनेर पन्छिने प्रवृत्तिले सहकारी उकालो लागोइन । सहकारी, खासगरेर बचत परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मूलतः एक स्वतन्त्र नियामक निकायको खाँचो छ । हालको सरकारी संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । किनभने, सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने गर्दा सहकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकोइनन् । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सहकारीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यो विचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई चिनाएको छ । तर, खर्बौंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । स्थानीय निकायमा राजनीति हाबी हुने हुँदा सहकारीको कारोबारले पारदर्शिता लिने कुरामै पनि शंका हुन्छ । अहिले देशभर कुल २९ हजार ८८६ ओटा (२०७७ फागुन) सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करीब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । सहकारी संस्थाहरूको कुरा गर्दा सबैभन्दा खट्किएको विषय हो, तिनका वित्तीय कारोबारका तथ्यांकहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु । जो तथ्यांक पाइन्छन् तिनले कुल शेयर पूँजी, बचत र ऋणको कुल कारोबार मात्र देखाउँछन् । अर्थात् हालसम्म ती करीब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारीले कुल रू. ९४.१० अर्बको शेयर पूँजी, कुल रू. ४७७.९६ अर्बको बचत संकलन र रू. ४२६.२६ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । तर, तिनको वासलातको आकार के हो ? कतिको हो र कस्तो हो ? भन्ने सामान्य कुराको खोजी गर्नेका लागि पनि यसै हो भनेर भन्न सकिँदैन । वासलात र नाफानोक्सानीको विवरण नहेरी तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यसै भन्न सकिँदैन । सहकारी संस्थाका उच्च निकायले यसखाले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु अर्को दिग्भम्र हो, यो क्षेत्रको । नेपालमा प्रायः सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारी माथि उल्लेख गरिएका (सिभिल र ओरिएन्टल) जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन्, गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यका ( ५ हजार ६४७ ओटा) मा बढी देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा यहाँ कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो । तर, तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा एउटा नमिलेको पाटोको अनुमान सजजै हुन्छ । मूल कुरो स्वनियमनमा चल्न सक्नु एउटा पक्ष हो, त्यसले आत्मानुशासनमा बस्न र संस्थालाई केही हदमा सुधार्न सक्छ । तर, समग्र रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ । त्यसो नगरिने हो भने सिभिल होम्स र ओरिएन्टलका घटनाको सहस्र पीडाको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सहकारीमा जोखिम बढ्यो, नियामकलाई वित्तीय विवरण नै बुझाएनन्

एकीकृत विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अनुसार सबै सहकारीले नियामकसमक्ष वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसअनुसार २५ सय सहकारीले मात्रै विवरण बुझाएको सहकारी विभागले जनाएको छ। जवकि मुलुकभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संचालनमा छन्।

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५