कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरिवाना

संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीले सफ्टवेयर चलाउन नजानेर सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा विवरण प्रविष्ट नगरेको भन्ने भनाइको खण्डन गरेका छन् ।विभागले सहकारीलाई कोपोमिसमा सामान्य विवरणमात्र प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, “मोबाइलमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर चलाउन जान्ने, कोपोमिसमा विवरण भर्न नजान्ने ? कर कार्यालयमा कर चुक्ता लिनका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चालीस करोडको राजस्व छली, ७९ करोड मागदाबीसहित मुद्दा

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छली गरी झण्डै रु ४० करोड बराबरको मालवस्तुको चोरी पैठारी गरेको आरोपमा विभिन्न फर्म तथा व्यवसायीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी बिगो बराबरको रु ७९ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरी हदैसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सन्दीप ट्रेडर्सका मुख्य कारोबारी दयाशंकर चौधरी र उक्त फर्मका प्रोपाइटर विमलावती चौधरीले सबैभन्दा बढी राजस्व छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो मूल्याङ्कन गर्दा रु १२ करोड ८५ लाखभन्दा बढी बिगोबराबरको राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बिगोबराबरको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय माग गरी सोमबार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उक्त ट्रेडर्सको कारोबारसम्बन्धी कागजात तथा विरणहरुको विश्लेषण गर्दा विसं २०७९ भदौ देखि २०८० भदौसम्ममा भिसिटिएस प्रणालीमा प्रविष्टी गरेको विवरणमा रु छ लाख ४९ हजार चार सयबराबरको मालवस्तु खरिद गरेको देखिएको तर भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायतका अन्य विश्वसनीय स्रोत बिना नै करोडौँका मालवस्तु बिक्री गरेको देखिएको अधिकारीले बताए । उक्त ट्रेडर्सले भन्सार चोरीपैठारी गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन) २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरेको पाइएको विभागले बताएको छ । यस्तै अन्य प्रतिवादीहरु गुरु इम्पेक्सका प्रोपाइटर सीताराम रौनयार, शुभश्री इन्टरप्राइजेजका रिजवान अन्सारी, न्यु कञ्चन इन्टरप्राइजेजका मीराकुमारी श्रीवास्तव, एसपी कन्सर्नका प्रभुशंकर रौनियार न्यु एसकुमार इन्टरनेशनलका रामछत्री कलवारले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा राहुल दुवेदीसहितका ती फर्मका प्रोपाइटरहरु तथा भारतीय नागरिकसमेतको मिलेमतो र संलग्नतामा ठूलो परिमाणको मालवस्तु भन्सार छली मालवस्तु नेपाल भित्र्याइ चोरीपैठारी गरेको पाइएको विभागको निष्कर्ष छ । विभागले प्रयोगमा ल्याएको भिसिटिएस प्रणालीमा राहुलकुमार दुवेदीले प्रविष्ट गरेको विवरण र आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरणबाट प्राप्त भ्याट रिटर्न अनुसन्धान तथा विष्लेषणमा विभागले उक्त तथ्य पत्ता लगाएको हो । भन्सार छली तथा मालवस्तु चोरी पैठारीको आरोपमा विभागले राहुलकुमार दुवेदीको हकमा रु १७ करोड ३८ लाख, सीताराम रौनियारको हकमा रु एक करोड ८२ लाख, रिजवान अन्सारीको हकमा रु दुई करोड ११ लाख, मीराकुमारी श्रीवास्तवको हकमा रु दुई करोड ११ लाख, प्रभुशंकर रौनियारको हकमा रु एक करोड ७८ लाख र रामछत्री कलवारको हकमा रु एक करोड ७७ लाख बिगो बराबरको भन्सार छली गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

यातायातमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु

साउन २२, सुर्खेत । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरुआत गरेको छ । कार्यालयले बिहीवारदेखि इलेक्ट्रोनिक भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (इभिआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि विद्युतीय प्रणालीबाट सवारीसाधनको अभिलेख राख्न थालेको हो । अब विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको दर्ता, नवीकरण गर्न, नामसारी गर्न, सेवा शुल्क रकम भुक्तानी गर्नलगायतका विवरण थाहा पाउन सकिनेछ । कार्यालयका प्रमुख आनन्द चपाईँले विद्युतीय प्रणालीको विकासले ढड्डामा अभिलेख राख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने जानकारी दिए । ‘विद्युतीय प्रणालीले गर्दा समयको बचत हुने, अभिलेख सुरक्षित रहने र सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नु पर्दैन’, उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहका साथै राजस्व भुक्तानी प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।’ कार्यालयका अनुसार सवारी साधनको अभिलेखीकरण, नवीकरण, जाँचपास, रुट–परमिटलगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सेवाग्राहीलाई सहज उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश मातहत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा यातायात कर, जरिवाना र नवीकरण शुल्कलगायतका सेवा पनि अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भुसालले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुर्खेतबाट अब देशभरिका सबै यातायात कार्यालयमा सञ्चालन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । उनले विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको अभिलेख राख्ने मुलुकमै सुर्खेत कार्यालय पहिलो भएको समेत जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको अवधारणा नेपालमा आठ वर्षअघि ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजनाअन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न यो प्रणालीको शुरु गरेको हो । यातायात विभागका प्राविधिक परियोजना प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले कागजमा रहेका सबै तथ्यांकलाई धमाधम सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यपश्चात यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बिहीवार यो सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए । ब्लुबुक, जाँचपास, रुट–परमिट, अस्थायी प्रकृतिका काम गर्न खडा गरिएका रजिष्टरहरु र ढड्डा छपाइमा हुने लाखौँ रकम बचत हुने विश्वास गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा शुरु गर्न प्राविधिक टोली खटिएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भीसीटीएसमा कडाइ, १९ कम्पनीले तिरे २४ लाख रुपैयाँ जरिवाना

मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) मा विवरण प्रविष्ट नगरी सामान ओसारपसार गर्ने १९ उद्योग तथा कम्पनी जरिवानामा परेका छन् ।

Shilapatra पौष २०७७