थपिएको लगानीसँगै बजारमा आक्रामक रूपमा जाने हाम्रो योजना होः संस्थापक अधिकारी (अन्तर्वाता)

बजेटमा स्वार्थका योजना छिराउन दौडधुप

काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् । तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् । साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् । धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेटमा स्वार्थका योजना छिराउन दौडधुप

काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् । तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् । साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् । धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कृषिमन्त्री भुसालले पहिचान गरे ५ दिनमा ५ समस्या

२१ चैत, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेको पाँच दिन भयो । उनकै शब्दमा उनी ‘एक्सनमै जाने गरी काममा उत्रिइसकेका छैनन् ।’ कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र अधिकारसँग सम्बन्धित समस्या के–कस्ता रहेछन् भनेर केलाइरहेका छन् । समस्याहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने उनको योजना छ । तथापि, कृषिमन्त्री […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने, श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा नम्बर अनिवार्य

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

स्वतन्त्र प्रमुखलाई नजाने चुनौती, जाने सफलता

काठमाडौं, जेठ १२ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर र अध्यक्षहरूले आफ्ना योजना पारित गर्न दल निकट उम्मेदवारको साथ लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता देखिएको छ । उनीहरूले सहकार्य गरेर अघिबढे सफलता हासिल गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । संविधानविद् काशिराज दाहाल र डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन् – ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्नु […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

स्वतन्त्र प्रमुखलाई नजाने चुनौती, जाने सफलता

स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर र अध्यक्षहरूले आफ्ना योजना पारित गर्न दल निकट उम्मेदवारको साथ लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता देखिएको छ । उनीहरूले सहकार्य गरेर अघिबढे सफलता हासिल गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।संविधानविद् काशिराज दाहाल र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन् – ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भए पनि कानुनतः स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदार हुने व्यवस्था भएकोले दलले सहमति दिनुपर्छ ।’संविधानविद् दाहालले कानुनमा मेयर वा गाउँपालिका प्रमुख

Ratopati बैशाख २०७९

पूर्वखेलाडीले एक वर्षमै बनाए रंगशाला

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रंगशाला नहुँदा वर्षेनि लाखौँ रुपैयाँ अस्थायी संरचना निर्माणमा खेर जाने गरेको छ। राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरूको उर्वर भूमिको रूपमा रहेको हेटौंडामा रंगशाला निर्माणका लागि विभिन्न पहल भए पनि ती योजना वर्षौदेखि योजनामा मात्रै सीमित रहँदै आएको छ।गत जेठ २८ गते हेटौंडास्थित गौरीटार रंगशालाको शिलान्यास गरेको १२ वर्ष पुग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिलान्यास गरेको उक्त रंगशाला निर्माणले १२ वर्षसम्म पूर्णता पाएको छैन। वर्षौंदेखि रंगशाला बनाउन सरकार

थाहा खबर माघ २०७८

पाथीभरा जाने सडक कालोपत्र गरिने

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर जाने सडक कालोपत्र हुने भएको छ । बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने पाथीभरा सडक कालोपत्र हुने भएको हो । पाथीभरा सडकखण्डको सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागिएको हो । सडक कालोपत्र गर्ने कार्यका लागि कन्ट्याक निर्माण प्रालिसँग माघ पहिलो साता ठेक्का सम्झौता भइसकेको उत्तर दक्षिण (मूलघाट, दोभान ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालयले बताएको छ । योजना कार्यालयका सबइन्जिनियर यहोसु लिम्बूका अनुसार सडक कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनीसँग ४० करोड ७६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । दुई वर्षभित्र सुकेटारदेखि पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटीसम्म कालोपत्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको सबइन्जिनियर लिम्बूले बताए । पाथीभरा जाने सडकअन्तर्गत सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि सुकेटार विमानस्थलसम्मको आठ किलोमिटर दूरीमा भने विगतमै कालोपत्र बनेको छ । पाथीभरा जाने सडक कालोपत्र भएपछि पाथीभरा आउने तीर्थयात्रीको संख्या बढ्ने पाभीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताए । काफ्लेका अनुसार अहिले वार्षिक रूपमा करीब तीन लाख तीर्थयात्री पाथीभरामा आउने र दर्शन तथा पूजापाठ गर्ने गरेका छन् । सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्म सडक कालोपत्र भएमा तीर्थयात्रीको संख्या करिब ३५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कच्ची सडक भएकाले सुकेटारदेखि उता जुनसुकै सवारीसाधन नजाने हुँदा तीर्थयात्रीको यात्रा सकसपूर्ण रहँदै आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

दक्षिण कोरियाको कृषि ज्ञान रतुवामाईमा फस्टाउँदै

मोरङको रतुवामाईका ठगेन्द्र न्यौपाने ५ वर्ष दक्षिण कोरियामा काम गरेर स्वदेश फर्किए । उनले फेरि विदेश जाने सुरसार गरेनन्, बरु गाउँघरमै कृषि क्रान्ति गर्ने योजना बनाए । अहिले न्यौपानेले कृषि उद्यम गरिरहेका छन् र अरु युवालाई पनि स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । न्यौपानेले स्थानीय युवालाई सहभागी गराएर अभियानकै रूपमा सामूहिक खेतीपातीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनकै नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार समन्वय समिति रतुवामाई संस्था नै खोलिएको छ । जसले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म गरिरहेको छ । संस्थाको नाम र लोगो अंकित टिसर्ट लगा...

Lokaantar श्रावण २०७८

‘गेमचेन्जर’ का आयोजनामा वर्षेनि लागत वृद्धि

‘गेमचेन्जर’ का आयोजनाका रूपमा लिइने राष्ट्रिय गौरवका सहित रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको लागत वर्षेनि वृद्धि हुँदै जाने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै मध्यकालीन बजेट अनुमान तथा त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण गर्दै त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन वर्षेनि बढाउने संकेत गरेको हो । सरकारले आव २०६८/६९ देखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने ठूला पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति एवम् वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँद...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

थपिएको लगानीसँगै बजारमा आक्रामक रूपमा जाने हाम्रो योजना होः संस्थापक अधिकारी (अन्तर्वाता)

सम्बन्धित सामग्री