धान, चामलमा भारतको २० प्रतिशत निर्यात शुल्क : व्यवसायीले बुझाए सरकारलाई ज्ञापनपत्र

वैदेशिक व्यापार घट्यो, व्यापारघाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मुलुकको वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । गतवर्ष आयात ३ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड र निर्यात ४२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले घटेको तथ्यांक भन्सार विभागले सोमवार सार्वजनिक गरेको हो । आव २०७८/७९ मा २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड नाघेको पुगेको कुल वैदेशिक व्यापार २०७९/८० मा १७ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा ओर्लेको छ । गतवर्ष आयात १६ दशमलव शून्य ८ र निर्यात २१ दशमलव ४४ प्रतिशतले घटेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिका कारण कुल वैदेशिक व्यापारको आकार खुम्चिएको हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत आर्थिक वर्षको झन्डै आधा अवधिसम्म लम्बिएको थियो । निर्यातमा भने प्रोत्साहन नीति हुँदाहुँदै पनि कमी देखिएको छ । भारतले खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको शुल्क घटाएपछि नेपालको निर्यात खुम्चिएको हो । भारतले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) बाहेक अन्य मुलुकबाट आयात हुने खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयातमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाएको बेला नेपाली व्यवसायीले विदेशबाट अप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्थे । नेपालबाट भारतमा खानेतेल निकासी गर्दा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ५ प्रतिशत मात्र शुल्क तिरे पुग्थ्यो । पछि भारतले अप्रशोधित तेल निकासीमा लाग्ने शुल्क २ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालबाट हुने निकासीमा नकारात्मक असर परेको हो । १३२ देशसँग व्यापारघाटा मुलुकले आव २०७९/८० मा संसारका १७० देशसँग व्यापार गरेकोमा १३२ देशसँग व्यापारघाटा छ । ३८ देशसँगको व्यापारमा नाफा छ । निर्यात गर्ने स्वदेशी वस्तु नहुँदा व्यापारघाटा बढ्दो क्रममा रहेको विज्ञ बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारतसँग छ । सबैभन्दा धेरै नाफा डेनमार्कसँग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म व्यापारघाटा कम नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा आन्तरिक उत्पादन नै छैन । हामीले आयातमात्र गर्ने गरेका छौं,’ नेपाल भन्छन्, ‘व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले विशेष क्षेत्र छुट्ट्याएर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा अनावश्यक वस्तु आयात गर्ने चलन भएको उनी बताउँछन् । ‘नेपालीसँग रेमिट्यान्सको सजिलो पैसा छ । त्यसैले अनावश्यक वस्तु आयात गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै सकिने गरी आयात भएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर हामी सबैले भोग्नुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्भावना भएको वस्तु उत्पादन गर्न प्रत्साहन गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके साझेदार मुलुकसँगको व्यापारघाटा क्रमश: कम गर्दै लैजान सकिन्छ । तथ्यांक स्रोत : भन्सार विभाग

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गलैंचामा भ्याट

गलैंचा नेपालको निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्छ । कुनै कालखण्डमा नेपालमा गलैंचा उद्योग निकै फस्टाएको थियो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्य देशको दाँजोमा महँगो हुन थालेपछि नेपाली गलैंचाको विगतको जगजगी घटेको छ । यस्तोमा अहिले सरकारले गलैंचा उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि गलैंचा उद्योगी आफ्नो उत्पादनको विक्री ३० प्रतिशत घट्ने चिन्तामा रहेका छन् । सरकारले भ्याटका दायरा विस्तार गर्नु नराम्रो होइन । मुख्य कुरा भ्याटको दायरामा ल्याइसकेपछि व्यवसायीले उठाएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो । व्यवसायीका समस्यालाई बेवास्ता गरी भ्याट मात्र लगाइयो भने यसले गलैंचाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्दैन । नेपालमा निर्यातको सम्भावना भएका वस्तु निकै कम छन् । त्यसो हुँदा सम्भावना बोकेको र विगतमा ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको गलैंचा उद्योगलाई संरक्षण गरेर तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । अहिले भारतलगायत अन्य देशको तुलनामा नेपाली गलैंचा महँगो भएकाले विश्व बजारमा यसको माग निकै घटेको हो । नेपाली युवा विदेश जाने क्रम बढ्नुमा गलैंचा उद्योग घट्नु पनि एक कारण हो । अहिले सरकारले भ्याट लगाएपछि गलैंचाको मूल्य थप बढ्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । यति मात्र नभई गलंैचा व्यवसायमा साना लगानीका उद्यमी पनि आबद्ध हुने हुँदा त्यस्ता उद्यमीलाई भ्याटको बाध्यतामा पार्दा झन्झट थपिने गुनासो छ । भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरामात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्यापनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्यान पारे पनि काठमाडौं बाहिरका उद्योगलाईसमस्या थप्नेछ । भ्याट तिरे पनि फिर्ता भइहाल्छ, त्यसो हुँदा यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । भ्याट फिर्ता पनि हुन्छ तर भ्याट फिर्ता लिन व्यवसायीले झेल्नुपरेको तनाव र झन्झटको कथाव्यथा पनि चर्कै छ । त्यसैले व्यवसायीहरू भ्याटसँग तर्सिएका छन् । साना व्यवसायीले तिरेको भ्याट त फिर्ता लिन झनै समस्या छ । भ्याटमा जानु भनेको आर्थिक बोझको कुरा मात्र होइन, त्यसले निम्त्याउने अन्य समस्या पनि छन् । उद्योगीका अनुसार काठमाडौंमै केन्द्रित गलैंचा उद्योगलाई यसले समस्या नपारे पनि काठमाडौंबाहिरका उद्योगलाई समस्या थप्नेछ । गलैंचाको कच्चा पदार्थ पटकपटक ओसारपसार गर्नुपर्ने र हरेक बेला भ्याट बिल देखाउनुपर्ने झन्झट हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो झन्झट नहुने हो भने भ्याटमा जान आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गलैंचाको मात्रै योगदान २ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । करीब २ लाख जनालाई यस उद्योगले रोजगारी दिएको छ । वार्षिक करीब १० अर्ब बराबरको गलैंचा निर्यात हुँदै आएको छ । त्यसैले गलैंचा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत बन्न सक्छ । नेपालको श्रम महँगो छ र उत्पादकत्व पनि अन्य देशको दाँजोमा कम रहेको बताइन्छ । यसले गर्दा नेपाली गलैंचाले अन्य देशका गलैंचासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर, अल्लो आदिको धागा प्रयोग भएको र हातले बुनेको गुणस्तरीय गलैंचा भएकाले नेपाली गलैंचाले बजार पाइरहेको बताइन्छ । सम्भावना देखिएको गलैंचामा यसरी झन्झट थप्ने हो भने सरकारको कर्के नजर परेको ठहर्छ र यसले यसको विस्तारमा अवरोध सृजना हुन्छ । गलैंचाको विगतका अनुभवलाई हेरेर सरकारले यसको सम्भावनालाई उपयोग गर्र्ने गरी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । कच्चा पदार्थ सकेसम्म स्वदेशकै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । भेडापालनसँग यसको सम्बन्ध भएकाले त्यसलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । साथै गलैंचाका लागि आवश्यक ऊन पनि नेपालमै प्रशोधन गरी तयार गरिनुपर्ने हो । त्यसैले यिनमा लाग्ने भ्याटलगायत शुल्क मिनाहा गरी तिनको लागत कम पर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई झन्झट भयो, समस्या भयो भनेर गुनासो गरेपछि त्यस्ता समस्या हटाउन पहल गर्नु सरकारको दायित्व हो । राजस्व संकलन मात्र गर्ने नीति लिने र निजीक्षेत्रले भोगेको समस्यालाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्न सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘बजेटमार्फत नै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघले सरकारले कृषिवस्तुमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने माग गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघले आउँदो बजेटमार्फत नै सरकारले स्वदेशी खाद्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पनि यस्ता वस्तुको आयात बढ्दा आफूहरू मारमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । अर्बौंको लगानीमा स्थापित उद्योगबाट निर्वाहमुखी उत्पादन मात्र नभई विगतमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात समेत हुने गरेकाले राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो टेवा पुगेको उनीहरूले स्मरण गरे । सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नै यसका लागि व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा आयातित तयारी दाल र कच्चापदार्थको भन्सार दर एउटै भएकाले आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । ‘भारतबाट आयातित तयारी वस्तुले स्वदेशी उद्योग धराशयी भएका छन्,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘अहिले तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एउटै छ । कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क कम हुनुपर्‍यो ।’ उद्योगीहरूले कच्चा दालको भन्सार शुल्क तयारी वस्तुको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै नेपालमा उत्पादित मसुरोलगायतका दालमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर देशमा हरित क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । उद्योगी व्यवसायीले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेमा निर्यात उल्लेख्य बढाउन सकिने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले रातो बासमती चालमको निर्यात खुला गर्नुपर्ने, तेलमा लगाइएको भ्याट हटाइनुपर्ने, सीमाक्षेत्रमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग

चैत ३०, काठमाडौं । व्यवसायीले चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग गरेका छन् । व्यवसायीले धान तथा चामलको आयात रोक्न माग गर्दै धान आयातमा १ प्रशित कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन भन्सार विभागसँग माग गरेका हुन् । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघले विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईलाई भेटेर उक्त माग गरेको हो । संघले राजस्व परामर्श समितिसँग पनि भेट गर्दै चामल, तोरीको तेल, गेडागुडी नियन्त्रणका लागि माग गरेको जानकारी दिएको छ । ‘स्वदेशी चामल उद्योग बचाई चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनु पर्छ’ संघले जारी गरेको विज्ञिप्तमा उल्लेख । चामल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्रै फाइदा हुने र त्यसले दिर्घकालीन समस्या सामाधान नगर्ने भएकाले उल्लिखित माग पुरा हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै व्यवसायीले दाल तथा गेडागुडीको आयातमा पनि भन्सार महसुल दर परिवर्तन गुर्नपर्ने माग गरेको छ । ‘दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई तह फरक हुनु जरुरी छ ।’ संघले विदेश निर्यात गर्दा मुसुरो दालमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा निर्यातमा समस्या आएको दावी गरेको छ । दाल निकासी गर्दा प्रति केजी १ रुपैयाँका दरले निर्यात शुल्क लगाइएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बंगलादेश निर्यात हुन छाडेको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार अग्रवालले बताए । नेपालमा मुसुरोको उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न मुसुरो दाल निर्यातमा सुविधा दिइनु पर्ने संघको माग छ । दालको सह उत्पादन चुन्नी भुसीमा लगाइएको निकासी कर प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनु पर्ने पनि संघले माग गरेको छ । संघले तोरीको तेलमा १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएकाले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको दावी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चामल तथा दाल आयातमा कडाइ गर्न व्यवसायीले गरे माग

चैत २९, काठमाडौं । चामल तथा तेल उद्योगीले आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल चामल तेल, दाल उद्योग संघका पदाधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेका हुन् । संघका पदाधिकारीले मंगलवार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटी आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । संघका अध्यक्ष डा सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले स्वदेशी चामल उद्योगलाई बचाउन आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । संघका अध्यक्ष गुप्ताले विदेशी आयातलाई रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखे । उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौं लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने संघको बुझाइ छ । दाल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउन माग व्यवसायीले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग गरेका छन् । हाल दाल तथा गोडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । संघका पदाधिकारीले दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत शुल्कसँगै तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा सरकारले दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौटी गरिएको भन्दै व्यवसायीले निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन् । अनुदान कटौती हुँदा र थप निकासी शुल्क लाग्दा बङ्गलादेशमा निकासी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले नेपाली मसुरो दालको उत्पादन बढाउन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीले तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हाल तोरी तेलको कच्चा पदार्थकोे आयात गर्दा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ । व्यवसायीले भन्सार शुल्क महँगो हुँदा भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दा भारतीय तेल सस्तो हुने गरेको छ । व्यवसायीले पिना निर्यातमा लाग्ने गरेको शुल्क हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । नेपालका दाना उद्योगले पिनाको खपत कम गर्दा ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भन्सार शुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् । हाल प्रतिकिलो पिना निर्यात गर्दा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भैरहवा भन्सार नाका : सम्झौता भएको १५ वर्ष हुँदा पनि आईसीपी निर्माण नहुँदा व्यवसायीलाई सास्ती

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

महसुल परिवर्तन सकारात्मक तर अपुग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएकाले विद्युत् महसुल बढाउने गरिएको तथा प्राधिकरणले यसका लागि आवाज उठाउने गरेकामा पहिलोपल्ट विद्युत् उपभोेगको महसुल दर घटाइएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महसुस दरमा ५ देखि ९ प्रतिशसम्म महसुल दर घटाइदिएको छ । यो विद्युत् खपत बढाउन यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ । कुनै बेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत आएको छ । बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पनि कानूनी अड्चन रहेकाले पैंचोका रूपमा केही विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले किनेको बिजुली खेर जानु भनेको उसको घाटा बढ्नु हो । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब नै परेको थियो । अहिले सरकारी दबाबका कारण आयोगले महसुल दर घटाएको देखिन्छ जसमा प्राधिकरणको सहमति नभएको देखिन्छ । तैपनि यसले खपत बढ्न गई प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । अहिले जति महसुल घटेको छ त्यो अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो । कुनै पनि सरकारी सेवाको शुल्क घटाएको विरलै पाइने सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । आयोगले विद्युत् चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि महसुल दर निर्धारण गरिदिएको छ र त्यसमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलोपल्ट समयअनुसार महसुल दरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । खपत नभएको अवस्थामा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यस्तो समयमा महसुल दर कम राखिएको छ । खाना पकाउने, गाडी चार्ज गर्ने तथा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने काम सस्तो महसुल भएका बेलामा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, यस्ता कामबाट बिजुलीको ठूलो माग बढ्दैन । खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेचाहिँ राम्रो माग बढ्न सक्छ । यसका लागि भने गुणस्तरीय बिजुली पहिलो शर्त हो भने ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै बिजुलीमा पनि सहुलियत दिने वा महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, रड आदि उद्योगले बिजुली मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । यिनमा सुधार ल्याउने हो भने विद्युत् खपत बढ्छ । एक अध्ययनले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन सक्छ । महसुल घटाएर यसको परीक्षण शुरू भएको छ भन्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्र पनि विद्युत् खपत बढी गराउने क्षेत्र हो । पहिलोपल्ट चार्जिङ शुल्क तोकेर यसका लागि आयोगले सहज बनाइदिएको छ । विद्युत् सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ, तिनमा सार्वजनिक यातायातको अंश बढाउन जरुरी छ । अहिले फरकफरक समयम फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएकाले खपत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्हस्थ्य खपतमा पनि फरक मूल्य तय गरिनु आवश्यक छ र स्मार्ट मिटरको व्यवस्था हुन थालेकाले यो सहज पनि छ । अझै जलस्रोत र विद्युत्का सामान प्रयोग गर्ने गरी नीति आउन आवश्यक छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

तेल निर्यातमा फेरि समस्या

नेपालबाट हुने निर्यातमा प्रमुख योगदान दिने पाम तथा भटमासको तेल निर्यात फेरि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । भारतले तेस्रो देशबाट यी तेलको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च करको दरमा संशोधन गरेकाले नेपालबाट निर्यात गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिएर नेपाली उत्पादकहरूले तेस्रो मुलुकबाट पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । अब भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको हो । यस्तो अवस्था कुनै पनि वेला आउँछ भन्ने करीबकरीब थाहा थियो तर सरकारी अधिकारीहरू यस्तो निर्यातमा मख्ख परेर निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाउँदै थिए । यसबाट नेपालले निर्यात वृद्धिका लागि आफ्नै क्षमताका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । भारतमा खाने तेलको मूल्य उच्च वृद्धि भएपछि त्यहाँको सरकारले भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको थियो । सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसरी कर घटाएपछि नेपालबाट भारतमा यी तेल निर्यात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । साफ्टा सुविधामा नेपालले भन्सारमा पाएको छूटका कारण यी तेलको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका थिए । तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मिलहरूले तोरीको तेल छाडेर पाम र भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेका थिए भने नयाँ प्रशोधन उद्योगसमेत खुलेका थिए । अहिले व्यापारीहरूले अर्बौं रुपैयाँको पाम र भटमास खरीदका लागि एलसी खोलेको अवस्था छ भने तोरी मिलहरूमा पनि अर्बौंको तेल स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारत निकासी भएन भने यो तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई रहेको पाइन्छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । एक त नेपालले पाएको भन्सार छूटको यो दुरुपयोग थियो भने अर्को कुनै पनि वेला भारतले प्रतिबन्ध लगाउने अथवा निर्यातमा असर पार्ने सम्भावना थियो । नेपालमा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन । विगतका आँकडाहरू केलाउने हो भने यो घट्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ । पाम र भटमासको तेलको निर्यात कुल निर्यातको झन्डै ८० प्रतिशत अंश रहेको थियो । तर, अन्य वस्तुको निर्यात भने ओरालो लागेको थियो । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देश, वस्तुका प्रकार, तिनको परिमाण तथा मूल्यसमेत हेर्दा नेपालको निर्यात रणनीति असफल भएको देखिन्छ । आयात उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिसकेको छ र सरकारले यसमा थप दबाब नपरोस् भनेर विदेशी मुद्रा सटहीमा कडा गर्न थालिसकेको छ । यस्तो कडाइले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्तो अनुदान पाउन व्यवसायीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा व्यवसायीहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा आदि सस्तो बनाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यसअनुसार एकीकृत रणनीति बनाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, बजारको खोजी गर्न तथा अन्य समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्दै जाने हो भने निर्यात झनै घट्दै जाने देखिन्छ । अतः उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

जुट खेती प्रोत्साहन गर्न सकिए कच्चा जुट निर्यात सम्भव

वातावरणमैत्री, माटो, हावापानी र समाजमैत्री जुट (जसलाई जनमानसको भाषामा पटुवा पनि भनिन्छ) को इतिहास लामो छ । शतप्रतिशत कुहिने, जैविक, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यमैत्री उत्पादन भएका कारण यसको उपयोगिता विश्व बजारमा बढ्दो छ । हरियो जुटको रेसाबाट धेरै प्रकारका उपभोग्य वस्तु तयार गरी हाल प्रचलनमा रहेका प्लास्टिकजन्य वस्तुको विकल्पको रूपमा यसका तयारी वस्तुको प्रयोग र प्रभाव विश्व वजारमा बढ्दो छ । दक्षिण एसियाको मात्र कुरा गर्ने हो भने बंगाल क्षेत्रलाई जुटका लागि उर्बर भूमिका रूपमा लिइन्छ । सन् १८५६ मा बंगालमा प्रथम जुट उद्योग स्थापना भएको पाइन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल, बंगलादेश र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहा जुट खेती हुने मुख्य क्षेत्र हुन् । भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै झापा, मोरङ, सुनसरीमा जुट खेती फैलिएको देखिन्छ । जुट खेती सुरु हुँदा प्रशस्त कच्चा जुटको उत्पादन भए पनि जुट उद्योग नभएका कारण कच्चा जुट भारत र पछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा आएको मन्दीले कच्चा जुटको उचित मूल्य पाउँदा नेपाली जुट व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरेका कारण मुलुकको निर्यात व्यापार त्यस समय राम्रो भएको पाइन्छ । जुट खेतीका सबल पक्ष प्रारम्भदेखि ०४०/५० को दशकसम्म पूर्वी नेपालमा मनग्ये जुट खेती हुने गरेको थियो भने यसबाट कृषकले राम्रो आम्दानी लिएका थिए । अन्य बालीको तुलनामा जुटको सबल पक्ष भनेको चैत, वैशाखमा यसको खेती गरी करिब ५ महिनापछि अर्थात् भदौ, असोज महिनामा यसबाट प्रतिफल आउनु हो । नेपालीहरुको चाडवाडको समय आवश्यक पर्ने गर्जो टार्न ठूलो सहयोग दिने नगदेबालीको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो । यो बाली पूर्ण रूपमा ‘बायोडिग्रडेबल’ भएकाले यो वातावरणमैत्री छ । वातावरण संरक्षणमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । जुट बालीको जरामा एक किसिमको दाना हुन्छ र यसको जराले प्रांगारिक मलको काम गर्छ । जुटको कटाइपछि यसलाई अमारी (जुटको पात गुम्स्याइने एक किसिमको परम्परागत प्रविधि) लगाई करिब १ सातापछि यसको पात झारिने भएकाले अर्को बालीका लागि प्रांगारिक मलको काम गर्दछ । विशेषगरी नेपालको पूर्वी तराईमा जुट खेतीपछि असोज, कात्तिकमा तोरी, गहुँलगायत बाली लगाइन्छ । जुट खेतीबाट माटोलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका पोषक तत्व मिल्ने भएकाले अर्को बालीलाई कुनै पनि मलखाद आवश्यक पर्दैन । नगदे बालीको रूपमा स्थापित जुट खेती अहिले घट्दो क्रममा छ । जुट उद्योगका लागि सुहाउँदो हावापानी, माटो र नगदे बाली भएर पनि यसको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु दुःखद हो । सन् १९८० मा ६८ हजार मेट्रिक टन रहेको जुट उत्पादन सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा घटेर ९ हजार ७ सय मेट्रिक टनमा झरेको छ । सन् २०१८ मा जुट खेती केही बढेको देखिए पनि खासै प्रगति उन्मुख देखिएको छैन । जुट उत्पादनका प्रमुख समस्या विश्वव्यापी जुटको बढ्दो माग, वातावरणमैत्री, हावापानी, माटो सुहाउँदो र प्रचुर सम्भावना भएको बाली भए पनि विविध कारणले कृषक यो खेतीतर्फ विमुख हुँदै गएका छन् । जुट झन्झटिलो खेती पनि हो । खेती सुरु गरेदेखि उत्पादन हुन्जेलसम्म विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्दछ । यसको उत्पादन प्रक्रिया अन्य बालीको तुलनामा धेरै लामो हुन्छ । यसलाई कुहाउन पहिलोजस्तो खाल्डो वा पानी जमेको ठाउँको अपर्याप्तता यसको अर्को गाह्रो पक्ष हो । बग्ने नदी वा ठूलो पोखरीजस्ता ठाउँमा गाडेर कुहाउन सकिँदैन । यसलाई परम्परागत ठूला तालजस्ता खाल्डा र पर्याप्त पानी आवश्यक पर्दछ । कुहाइसकेपछि यसलाई धुने काम जटिल हुन्छ । बारम्बार गोडमेल गर्नुपर्छ । राम्रो जातको मल, बिउ समयमा उपलब्ध नहुनु, रोगको अनुसन्धान एवं यसको निवारण नहुनु अनि यसका लागि सरकारी निकायबाट जानकारी र सहयोग प्राप्त नहुनुलगायत कारणले जुट खेती कम हुँदै गएको पाइन्छ । फेरिएको अवस्था अहिले खेती गर्ने समय र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । साविकमा जस्तो जुट खेतीमा उत्पादन खर्च लाग्दैन । गोरुले जोत्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर पाइन्छ । झार मार्ने औषधी, सिँचाइमा सरकारी अनुदान एवं प्रविधि, यातायात सुविधाजस्ता विषय र उच्च मूल्यका कारण कृषकलाई यसतर्फ उत्साहित गर्दै जुट बालीतर्फ आकर्षण बढाउन सकिन्छ । जुट बालीमा हुने लागत र मुनाफाको अवस्था अन्य बालीको तुलनामा जुट बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि समयमै मल, बिउ, यसको अनुसन्धान र खाल्डो खन्ने कार्यमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । कृषक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल जुट उद्योग संघले चेतनामूलक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जुटको विगत र वर्तमान कच्चा जुटसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको जुट उद्योग हो । मूल्य अभिवृद्धि भई निर्यात हुने एवं स्वदेशमै खपत हुने भएकाले यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर होस् वा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेर नै किन नहोस् । जुटका विभिन्न सामान उत्पादन गर्ने गरी उद्योगको स्थापना हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । कच्चा जुट निर्यात भइरहेको अवस्थामा यसको पर्याप्त उपलब्धता र उच्च मागका कारण मोरङको विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा नेपालकै पहिलो जुट उद्योग विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भयो । प्रधानन्त्री जुद्धशमशेर राणाको समय स्थापित यो आधुनिक नेपाली औद्योगिक इतिहासको सम्भवतः प्रथम ठूलो उद्योग हो । विराटनगरमा जुट मिल्स स्थापना भएको १० वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २००३ सालमा श्री रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना भयो, जुन मिल्स आज पनि सञ्चालनमा छ । यसै क्ष्ोत्रमा थप ९ वटा मिल स्थापना भए । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, नेपाल जुट मिल, बाबा जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, सीएम जुट मिल, निकको जुट मिल, गुहेश्वरी ट्वाइन, चन्द्र शिवा जुट मिल र पाथीभरा जुट मिल स्थापना भए । मोरङ र सुनसरीमा स्थापित यी मिलले मुलुकमा रोजगारी, सिर्जनाका साथै राजस्वमा योगदान दिएर आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण केही वर्षयता कुल ११ मध्ये ५ वटा जुट मिल पूर्ण रूपमा बन्द भई ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, चन्द्र शिव जुट मिल्स प्रालि सञ्चालनमा छन् भने अन्य ५ वटा मिल बन्द भएका छन् । सबै जुट मिल सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथा निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका जुट मिलले झन्डै १३ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक निकासी गरी निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । सरकारको उच्च प्राथमिकता र सहयोगका कारण जुट मिलहरु अप्ठेरो अवस्थाका बीच पनि सञ्चालन हुन सकेका हुन् । जुट उद्योगका आन्तरिक तथा भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या समाधान हुन सके बन्द भएका उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउने र यसबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कच्चा जुट उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य प्याकिङमा जुट बोराको प्रयोग, विगतमा भएका सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयन हो । भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या भनेको उसले लगाएको काउन्टर भेलिङ शुल्क फिर्ता गराउनु हो । हाल भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेजी, फुड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले खरिद गर्ने जुट ब्यागको टेन्डरमा नेपाली जुट उद्योगले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था नै प्रमुख हुन् । केही वर्षयता सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जुट मिललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग हुँदै आएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास र प्रादुर्भावसँग जोडिएको जुट उत्पादन र उद्योगलाई जीवन्त राखी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन जुट उत्पादनमा जोड, जुट उद्योग सञ्चालनमा सहयोग र जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि जुट कृषक, सरकार, जुट उद्योगी र सम्बद्ध पक्षबीच आपसी सहयोग र सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

त्रिभुवन विमानस्थलमा एक वर्षअघिको रोग फेरी बल्झियो, व्यवसायीले ठप्प पारे आयात निर्यात :: BIZMANDU.COM

Bizmandu फाल्गुन २०७४

धान, चामलमा भारतको २० प्रतिशत निर्यात शुल्क : व्यवसायीले बुझाए सरकारलाई ज्ञापनपत्र

सम्बन्धित सामग्री