रुसले सन् १९४५ पछिकै ठूलो युद्धको योजना बनाएको आशंका छ : बेलायत

लन्डन – बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रुसले युरोपमा सन् १९४५ पछिकै ठूलो युद्धको योजना बुनिरहेको आरोप लगाएका छन् । बीबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री जोनसनले भने, ‘सबै संकेतहरू यस्ता छन् कि योजना केही अर्थमा सुरु भइसकेको छ ।’ रुसले राजधानी किभलाई घेरा हालेर युक्रेनमा आक्रमण गर्न खोजेको गुप्तचरले जानाकारी दिएको उनले बताए । ‘मानिसहरुले मानव जीवनको […]

सम्बन्धित सामग्री

अध्ययनको शिलशिलामा बेलायत आएकी बिनिता चौलागाईको शव फेला

अध्ययनको शिलशिलामा बेलायतको बर्मिङ्घममा बस्दै आएकी बिनिता चौलागाईको शव फेला परेको छ । उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएतापनि मृत्युको आधिकारिक रिपोर्ट आउन भने बाँकी रहेको छ । विदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरुमा मानसिक समस्या बढिरहेका खबर आइरहँदा बेलायतको यो घटना अगाडि आएको हो । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरु ओइरो लाग्ने क्रम जारी […]

अस्ट्रेलियाको घरजग्गामा नेपालीको आकर्षण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा सार्वजनिक सूचनामार्फत विदेशमा लगानी नगर्न सचेत गराए पनि अस्ट्रेलियाको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न नेपालीहरू आकर्षित भएको पाइएको छ । अस्ट्रेलियाको सरकारी कार्यालयले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालीहरूले १ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको हो । अस्ट्रेलियाको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०२२–२३ मा नेपालीले १२६ ओटा लगानी प्रस्तावमार्फत अस्ट्रेलियाको घरजग्गा व्यवसायमा १० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् । बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार त्यो १३ अर्ब ३४ करोेड रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।  सन् २०२१–२२ मा पनि नेपालीले १४० लगानी प्रस्तावबाट १० करोड डलर नै लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासमा भने नेपालीले ५८ ओटा लगानी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अघिल्लो त्रैमासमा ६८ ओटा लगानी प्रस्ताव परेको थियो । प्रतिवेदनमा अस्ट्रेलियाले आफ्नो रियल स्टेट व्यवसायमा लगानी गर्ने मुख्य १० देशको नाम उल्लेख गरेकोमा नेपाल ८औं स्थानमा छ । संख्यात्मक रूपमा चीन, हङकङ, भियतनाम, ताइवान, भारत र सिंगापुरपछि नेपालको बढी लगानी छ । नेपाल पछाडि इन्डोनेशिया, बेलायत र मलेशिया छन् । लगानी रकमका आधारमा भने नेपालको स्थान तल छ । रकमका आधारमा नेपालको भन्दा बढी लगानी बेलायत र मलेशियाका लगानीकर्ताको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   एक वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी  परिवारसहित पलायन हुनेले यताको सम्पत्ति बेचेर उता किनेको अनुमान अस्ट्रेलियाको घरजग्गा एजेन्ट कम्पनी ल्यान्ड एन्ड लिजमा सेल्स म्यानेजर रही काम गरेका ज्योतीन्द्र कडरियाका अनुसार अस्ट्रेलियामा घरजग्गाको लगानी सुरक्षित र प्रतिफल पनि राम्रो आउने भएकाले नेपालीको लगानी बढीरहेको छ । ‘अस्ट्रेलियामा घरजग्गा व्यवसाय उच्च नियमनमा रहेको र प्रतिफल सुनिश्चित रहेकाले लगानी गर्न सुरक्षित मानिन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘नेपालीको कमाइ पनि राम्रो रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ घरजग्गा किन्दा मात्र सेटल भइने सोचाइका कारण पनि नेपालीले यसतर्फ लगानी गर्न जोड दिएका हुन् ।  उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी र विदेश बसाइका लागि अस्ट्रेलिया नेपालीको आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । विभिन्न पेशा व्यवसायमा स्थापित हुने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको र रियल इस्टेट एजेन्ट, लेखापढी, ऋण ब्रोकर जस्ता व्यवसायमा पनि नेपाली उलेख्य रहेको कडरियाले बताए । यसले गर्दा नेपालीलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सजिलो भएको छ । अस्ट्रेलियन सरकारको गृह मन्त्रालयका अनुसार २०२१ जुनसम्ममा १ लाख २९ हजार ८७० नेपालीले स्थायी बसोवास अनुमति पाएका छन् । सन् २०११ मा यो संख्या २७ हजार मात्र थियो ।  सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीले बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरे पनि नेपालबाट लगानी लैजान पाउँदैनन् । विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ले स्वदेशमै बस्ने नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ । सोही प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले समयसमय सूचना जारी गरी विदेशमा घरजग्गा, धितोपत्र, सम्पत्ति खरीद गर्न, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मालगायत पूँजीगत प्रकृतिका कारोबार नगर्न सचेतसमेत गराउँदै आएको छ । तर, अस्ट्रेलियामा घरजग्गा व्यवसायमा भएको ठूलो लगानीले नेपालबाट समेत अवैध बाटोबाट पूँजी पलायन भएको आशंका गरिएको छ । परिवारसहित नेपालबाट पलायन भएका नेपालीले यहाँको सम्पत्ति बेचेर अस्ट्रेलियामा घरजग्गा किन्ने गरेको त्यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए ।

युक्रेनमा बसेर विभिन्न देशका सैन्य दस्ताले रूससँग युद्ध गरेकाे खुलासा

एजेन्सी । युक्रेनमा बसेर अमेरिका र बेलायत लगायतका विभिन्न पश्चिमा देशका (स्पेशल फोर्स) विशेष सैन्य दस्ताले रुससँग युद्ध लडिरहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट चुहावट भएको आशंका गरिएको गोप्य दस्तावेजका अनुसार युक्रेनभित्र रहेर दर्जनौं देशका स्पेशल फोर्सले रुससँग युद्ध लडिरहेकाे खुलासा भएकाे हाे । युक्रेनमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्स र लात्भियाको स्पेशल फोर्स […]

बेलायत उड्ने तयारीमा थिइन् सुनिता

१६ साउन, काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका-२ काभ्रेस्थली, पदमसालमा एकै परिवारका चार जना मृत भेटिएका छन् । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका-६ अश्राङ स्थायी घर भई काभ्रेस्थली बस्दै आएका दिनेश पाण्डेले श्रीमती सुनिता काप्री पाण्डे, ८ वर्षका छोरा आशिक र १३ वर्षकी छोरी आशिकाको हत्या गरेर आत्महत्या गरेको आशंका गरिएको छ । दिनेश करिव १२ वर्ष कुवेतमा […]

एमसीसीको पाठ

नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले बाटो खोलिदिएको छ । ४ वर्षदेखि अलमलमा परेको एमसीसीले एक किसिमले भन्नु पर्दा पुनर्जीवन पाएजस्तो भएको छ । यति मात्र नभई यस्तो सम्झौताको अनुमोदनले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता पक्षलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसीसीको अनुमोदन गर्नुअघि केही राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न नपाइने भएकाले विरोध गरेको जस्तो पनि लाग्ने गथ्र्यो । तर, जे होस् प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले एउटा आकार लिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका कारण यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा सहयोग नै फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका थियो । यो आशंका त हटेको छ तर यसले नेपालीहरूलाई विभाजित गर्नुको साथै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत कमजोरी देखाइदियो । यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय नभए पनि राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता तथा सत्ताकेन्द्रित तत्कालीन स्वार्थका कारण एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलियो । तर, यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई निकै ठूलो पाठ पढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहमति र सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता सहमति र सम्झौता गर्दा विवादरहित तथा मुलुकको स्वार्थअनुसार गरिनुपर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले यो इमानदारी देखाएनन् । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर तीव्र धु्रवीकरण भएपछि तेस्रो देशले समेत चासो देखाउने अवसर पायो । त्यो अवस्था निम्त्याउन राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् । कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति इमानदार रहनुपर्छ र स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा नेपाल विश्व रंगमञ्चबाट एक्लिन थाल्छ । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन, भारत, चीन, जापान, बेलायत, आदि सबै मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ र लिनु पनि पर्छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ भने भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक यस्ता धेरै सन्धिसम्झौताको महŒव हुन्छ । तर, तिनलाई ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन् जसले नेपालको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन तथा पारदर्शिता जस्ता कुरालाई थप बलियो बनाउँछ । यी शर्त पालना नभएमा अनुदान फिर्ता लैजाने शर्तले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको हो । यो एमसीसीको सकारात्मक पक्ष हो । संसद्भित्र सहमति नगरी सडकमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक विरोधका लागि उत्साउने जस्ता काम पनि भए । यसले राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता देखियो । आइन्दा यस्ता विवादको निकास संसद्भित्रै खोज्न दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । तथ्यभन्दा भावनामा बगेर विरोध गर्दा त्यसले राष्ट्रको छविमा ठूलो क्षति गरेको छ । विदेश नीति, विकास निर्माणका नीति जस्ता कुरामा सबै दलबीच एकमत हुनुपर्छ र यसलाई नबिथोल्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा विदेशी सहयोग र विकास निर्माणका काम निर्विवादित हुन सक्छन् । एमसीसी पारित गर्दा जेजस्ता सकस भएको भए पनि अब यसको कार्यान्वयनमा यस्तो विवाद उठाइरहनु हुँदैन । कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै दलले यसलाई समयमै सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयन गराउन एकताबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । कार्यान्वयको चरणमा नेपालले अझै सजगता अपनाउन भने बाँकी नै छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि जब कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि शुरू हुने भएकाले नेपालले पूर्ण तयारी गरेर मात्र अबको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ ।

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

माग सुस्ताउने अनुनमान बीच घट्यो तेलको भाउ

भदौ २२, लन्डन (बेलायत) । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेको छ ।  साउदी अरबले एशियाका लागि कच्चा तेलको मूल्य घटाएपछि माग सुस्ताउन लागेको हो कि भन्ने आशंका पछि तेलको भाउ प्रभावित भएको हो । तर चीनको आर्थिक तथ्यांक र अमेरिकाको उत्पादनमा अवरोध आएको तथ्यांकले भने भाउ धेरै घट्न दिएन ।  ब्रेन्ट क्रुडको भाउ प्रतिब्यारेल २७ सेन्ट (शून्यदशमलव ४ प्रतिशत) ले घटेर ७१ डलर ९५ सेन्टमा आएको थियो । सोमवार पनि ब्रेन्टको भाउमा ३९ सेन्टको कमीआएको थियो । वेष्ट टेक्सस इन्टर मिडियटको भाउ पनि ७६ सेन्ट (१ दशमलव १ प्रतिशत) को कमीसहित ६८ डलर ५३ सेन्टमा आयो । साउदी अराम्कोले आइतवार एशियामा विक्री हुने सबै खालको क्रुड आयलका लागि अक्टोर डेलिभरीको आधिकारिक विक्री मूल्य (ओएसपी) प्रतिब्यारेल कम्तिमा एक डलरले घटाएको थियो ।  मूल्यमा गरिएको यति ठूलो कटौतीले विश्वको शीर्ष तेल आयातकर्ता देशको खपत सुस्ताउने संकेत गरेको छ । यद्यपि चीनको सुदृढ आर्थिक सूचकांक र समुद्री आँधी इदाका कारण अमेरिकी आपूर्तिमा आइरहेको निरन्तर अवरोधले पनि तेलको भाउलाई टेवा मिलेको हो । एजेन्सी

अफगानिस्तानमा शृंखलावद्ध बम विस्फोट : ४ अमेरिकी सेनासहित ४० जनाको मृत्यु

तालिबानको कब्जामा आएको अफगानिस्तानको राजधानी काबुल विमानस्थलनजिकै बिहीवार रातिसम्म शृंखलावद्ध बम विस्फोट भएका छन् । बम विस्फोटमा परेर ४ अमेरिकी सेनासहित ४० जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बिहीवार साँझदेखि हालसम्म ३ विस्फोट भइसकेका छन् । विस्फोटमा परेर १२० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । तालिबानीको त्रासले अफगानिस्तान छाड्न विमानस्थलमा मानिसको भीड लागेका बेला यस्ता विस्फोट भएका छन् । काबुलमा तालिबानी कब्जापछि आतंककारी हमलाको आशंका गरिएको थियो । अमेरिका, बेलायत लगायतले हमला हुनसक्ने चे...

युद्वको चपेटामा सिरियाली जनता

सिरियाको गृहयुद्वमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष मिसिँदा कतै विश्वयुद्व नै हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको प्रचुर भन्डार मात्र होइन रणनीतिक भौगोलिक अवस्थालेसमेत विश्व शक्ति राष्ट्रका लागि सिरिया महत्वपूर्ण छ। केही दिन पहिले अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियाका निश्चित सैनिक अखडामा आक्रमण गर्दै आफूहरूलाई प्रत्यक्ष सिरियाको युद्वमा संलग्न गराइसके। तर, अप्रत्यक्ष …