काठमाडौं । निर्धारित समयमै बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (Kathmandu-Tarai/Madesh Fast Track) बनाइसक्ने भन्दै सरकारले सीधै नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ४ वर्ष (२०७८ साउनसम्म) मा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले २०७४ साउनमा नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग (Fast Track) हस्तान्तरण गरे पनि हस्तान्तरणको ६ वर्षसम्म आधा काम पनि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा आयोजनाको म्याद सकिँदै गर्दा नै सरकारले २०८३ चैतसम्म म्याद थपिदिएको छ ।
यहीबीचको २०७६ भदौ १२ गते नेपाली सेना (Nepal Army)ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै साढे ३ वर्षमा द्रुतमार्ग बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । आयोजनाको नयाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यतिबेला उक्त अवधिमा द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा आयोजना सम्पन्न हुनुको साटो म्याद थपको चक्रमा फसेको छ । सरकारले पहिलोपटक म्याद थपेर २०७९ पुससम्म पु¥याएको थियो ।
त्यसपछि पनि सरकारले म्याद थपेर २०८१ मङ्सिरसम्ममा पुर्याएको थियो । यो क्रम २०८० आउँदासम्म जारी छ । नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेयता साढे २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यस्तै वित्तीय प्रगति साढे २३ प्रतिशत भएको आयोजना व्यवस्थापन गर्दै आएको सेनाले जानकारी दिएको छ । सरकारले म्याद मात्रै थपिदिएपछि अहिले पूर्वाधार विज्ञहरूले भने यसको समीक्षा आवश्यक भएको बताउन थालेका छन् ।
पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पटकपटक म्याद थप्नु तर काम दुई तिहाइ पनि नहुनु उचित नभएको बताए । ‘नेपाली सेनासँग ट्र्याक खोलेको र जटिल पहाडहरू विष्फोट गराएको मात्रै अनुभव हो,’ सिटौलाले भने, ‘सेना यो विषयको विज्ञ होइन भन्दै आएका छौं । अब सम्बद्ध मन्त्रालय, सरोकारवाला र सेनाबीच आयोजनाका विषयमा समीक्षा हुन जरुरी छ ।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आयोजनाको म्याद अझै बाँकी रहेकाले सेनाले जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गर्ने बताए । ‘कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध हुँदा सरकारले अन्य आयोजनाको म्याद सोहीअनुसार थप्यो तर द्रुतमार्गको थपेन,’ उनले भने, ‘त्यति बेला काम नभएको, खोकनाको जग्गा विवाद यथावत् रहेको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुँदा म्याद थप भएको हो ।’
सेनाले ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर यो आयोजनाको काम गरिरहेको छ । त्यसमध्ये सातओटा प्याकेजको मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । द्रुतमार्गको शुरू विन्दु खोकनाको जग्गा विवाद अझै सल्टेको छैन । यसका अलावा अहिले सेनाले आयोजनाको डीपीआर संशोधनको तयारीसमेत गरेको छ । ‘ठेक्का लागेर काम शुरू भएका स्थानको डीपीआर संशोधन हुँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘काम शुरू नभएका क्षेत्रको डीपीआरमा सामान्य संशोधनको तयारी गरिएको छ ।’ कतिपय क्षेत्रको सरकारले नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हालसम्म गरेको छैन । यो काम पनि छिट्टै हुने उनको भनाइ छ । वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थपसँगै आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतबाट निर्माण अघि बढाइएको द्रुतमार्ग पनि अन्य गौरवका आयोजना जस्तै हुने देखिएको छ । मुलुकमा शुरू गरिएका ठूला तथा गेम चेन्जर आयोजनामा अहिले पनि म्याद थप र लागत वृद्धि हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि सीमित स्रोत हुँदाहुँदै सरकारले अघि बढाएका अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरसम्म भएका उदाहरण छन् ।
चार लेनको हुने ७२ दशमलव ५ किलोमीटरको यो द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउन र स्वीकृतिमै समय लागेपछि पहिलोपटक म्याद थपिएको थियो । त्यसयता यो क्रम दोहोरिइरहेको छ । आयोजनाका जटिल मानिएका तीनओटा सुरुङमार्ग, विशेष खालका पुललगायतको भने ठेक्का लागिसकेको छ । सुरुङमार्ग र पुलका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीले काम शुरू गरिसकेका छन् । कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ४० अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।