अर्थमा ५० अर्ब ‘होल्ड’को असरः बैंकले भन्न थाले, ‘ऋण नमाग्नुस्, बरु फिक्स्ड डिपोजिट खोजिदिनुस्’

वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । बैंकहरु सामान्य लगानी गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यति मात्रै नभई, कर्जा लिन जाने उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकले निक्षेप राख्ने मान्छे खोजिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । अहिले १०÷१५ करोड ‘फिक्स्ड डिपोजिट’मा राख्ने मान्छे खोजिदिनेलाई बैंकहरुले तरलता सहज भएपछि प्राथमिकतामा राखेर कर्जा दिने बचन पनि दिने गरेका छन् । तर, कर्जा माग्न पुग्नेहरुले बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिट गर्ने मान्छे खोज्न पनि सक्ने अवस्था छैन ।किन देखियो तरलता संकट ?अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनुका पछाडी २ कारण छन् । पहिलो कारण हो, विकास खर्च नहुनु । आजसम्म ८.२९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो भनेको ४ खर्ब ३९ अर्ब कुल बजेटमा ३६ अर्ब मात्रै हो । जसका कारण बजारमा पैसाको अभाव छ । दोस्रो भनेको वैदेशिक सहायताको पैसा आउन सकेको छैन । एकातिर आन्तरिक स्रोतको बजेट पनि खर्च नभईरहेको अवस्था र अर्कोतिर वैदेशिक सहायता पनि नआउँदा लगानीयोग्य रकमको अभाव चुलिएको हो । ५० अर्ब होल्डआन्तरिक स्रोतबाट हुनुपर्ने पूँजिगत खर्च हुन नसक्दा अहिले सरकारी कोषमै पैसा ‘होल्ड’ भएको छ । यस्तो होल्ड भएको रकम ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बताउँछ ।भएको पैसा होल्ड भएकै कारण वैदेशिक सहायता पनि आएको छैन । दातृ निकायहरुले बजेट खर्चको आधारमा पैसा पठाउने हुनाले भईरहेको बजेट नै खर्च नभएकाले उनीहरुले पैसा नपठाएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अधिकारी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ खर्ब ३९ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपनि अर्धवार्षिक समिक्षाको अवधि नजिकिँदा अर्थात् आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिना बितिसक्दा जम्मा ३६ अर्ब मात्रै खर्च हुनु अर्थतन्त्रको लागि शुभ संकेत नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।अर्थमन्त्रीको ताकेता विकासे मन्त्रालयले सुनेनन्बजेट खर्च हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको सबैले बताउँदै आएका छन् । तर, यसो हुनुमा कसको प्रमुख हात रहन्छ भन्नेमा विषयमा भने सरकार नै दोषी रहेको समग्र विश्लेषण हुने गरेको छ ।बजेट खर्च नुहुनुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र निर्माण तथा ठूला आयोजनाहरु हेर्ने मन्त्रालय मुख्य दोषी हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपालको विगतदेखिकै परम्परा जस्तो भएको भन्दै विश्लेषकहरुले यसलाई विगतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो भनेर बस्न नहुने बताउँछन् ।अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरिरहेको भएपनि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, पर्यटन, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयहरुले तत्परता नदेखाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।