सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्‍यो सात मन्त्रीको नियुक्ति ?

प्रचण्ड र देउवालाई सर्वोच्चले देखाएको ऐना

११ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको दाबीपत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षर संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिकोणले उचित, वैध र स्वीकार्य नभएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ । ‘त्यसप्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव (दाबीपत्र) लाई […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

कोशीमा कांग्रेसको सरकार ढलेपछि एमालेको प्रतिक्रिया: सत्ता गठवन्धनको बलमिच्याईँलाई अदालतले बदर गरिदियो

Reporters Nepal आषाढ २०८०

संवैधानिक नियुक्ति बहस: बदर भए फेरि पनि अध्यादेशकै दुष्चक्र !

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको खण्डमा फेरि पनि मुलुक अध्यादेशकै दुष्चक्रमा फस्नसक्ने राजनैतिक बाध्यता रहेको पाइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री (संवैधानिक परिषद्को पदेन अध्यक्ष)रहँदा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या पुर्‍याएर गरिएका सिफारिश र संसदीय सुनुवाइविनै गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । ती रिटमाथि आगामी शुक्रवारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नरहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने ...

Lokaantar श्रावण २०७८

सर्वोच्चको आदेशपछि कलाकार गजुरेल र गिरीले भने- अचम्मको निर्देशन, ४ वर्ष लगाएर कस्तो संविधान बनाएछन्?

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री ओली निकट एमाले नेताको फैसलाप्रति आक्रोश, कसले के भने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया : अदालतले दुःख दियो, चारजना मन्त्रीले कसरी चलाउनु ?

Ratopati जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चले नियूक्ति बदर गरेका ७ पूर्वमन्त्रीले छोडेनन् पुल्चोक मन्त्री क्वाटर

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ६ गते नियुक्ति बदर गरेका ७ पूर्व मन्त्रीहरुले मन्त्री क्वाटर पुल्चोक छाडेका छैनन् । फैसला भएको एक सातासम्म पनि उनीहरुले मन्त्री निवास नछोडेका हुन् । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटले पनि ७ पूर्वमन्त्रीको नाम हटाइसकेको छ । अहिले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सबै पूर्वमन्त्री रहेको र छिट्टै आफ्नो निवास फर्कने तयारीमा रहेको पूर्व मन्त्री दावा तामाङले बताए । यस्तै अर्का पूर्वमन्त्री पूर्वमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कोरोना संक्रमण

Ratopati बैशाख २०७८

गैरसांसद सात मन्त्री सात दिनमै पदमुक्त

सर्वोच्चले भन्यो– मन्त्रीहरूको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीको शपथ र नियुक्ति बदर गरेको छ । गैरसांसदको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले बिहीबार उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

बादलसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गरेका थिए । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व सं

Ratopati बैशाख २०७८

शून्य समयका नियुक्ति सदर कि बदर ?

५ पुसको विघटनदेखि ११ फागुनको पुनर्स्थापनासम्मलाई सर्वोच्च अदालतले शून्य समय भनेको छ, संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न नपाई २१ माघमा भएको नियुक्ति स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरूको दाबी ....... संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका...

नयाँ पत्रिका माघ २०७७

सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्‍यो सात मन्त्रीको नियुक्ति ?

सम्बन्धित सामग्री