५ पुसको विघटनदेखि ११ फागुनको पुनर्स्थापनासम्मलाई सर्वोच्च अदालतले शून्य समय भनेको छ, संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न नपाई २१ माघमा भएको नियुक्ति स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरूको दाबी
.......
संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका...
विराटनगर : प्रदेश १ मा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मंचसहितको विपक्षी गठबन्धनको बिहीबार सम्पन्न बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको हो।एमाले विभाजन भएर निर्वाचन आयोगले सांसदलाई दल रोज्न समय दिसकेको बेला बहुमत छ भन्दै त्यसको परीक्षण नै नगरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै गठबन्धनले नियुक्ति बदरको माग गरेको हो। आचार्यले भदौ १० मा मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। बिहीबार विराटनगरमा विपक्षी गठबन्धन आबद्धदलहरूको बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंबैधानिक भएकाले तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो।...
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको खण्डमा फेरि पनि मुलुक अध्यादेशकै दुष्चक्रमा फस्नसक्ने राजनैतिक बाध्यता रहेको पाइएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री (संवैधानिक परिषद्को पदेन अध्यक्ष)रहँदा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या पुर्याएर गरिएका सिफारिश र संसदीय सुनुवाइविनै गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।
ती रिटमाथि आगामी शुक्रवारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नरहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने ...
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले अघिल्लो सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायलाई कमजोर पारेको भन्दै ती नियुक्तिहरू बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा […]
काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्त बदर गर्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्तीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। संविधानको धारा ७८ मा एकपटकमा बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
