किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड सार्वजनिक

करीब १४ लाख लम्पी स्किन रोगी पशु निको

काठमाडौं। लम्पी स्किन रोगको भाइरसबाट संक्रमितमध्ये करीब १४ लाख पशु निको भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतवार कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालको ५ महीनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै हालसम्म १३ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ पशु पूर्ण रूपमा निको भएको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १५ लाख १९ हजार ७७९ पशु संक्रमित भएका छन् । रोगले महामारीको रूप लिएपछि मन्त्रालयले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात गरी ९ लाख १९ हजार ४१६ पशुलाई लगाएको थियो । रोगको अवस्था सामान्य भएका पशु सामान्य उपचारबाट निको भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रोग लागेका पशुलाई भ्याक्सिन दिन नमिल्ने भएकोले उपचार जटिल भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दियो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले उपचारपछि निको हुने पशुको संख्या बढ्दै गएकाले संक्रमण थप फैलिने सम्भावना नरहेको बताए । अहिले पनि ७३ हजार ६३६ पशु बिरामी अवस्थामा छन् । लम्पी स्किनबाट हालसम्ममा ५२ हजार ५४८ पशु मरेका छन् । मन्त्री भुसालका अनुसार लम्पी स्किनबाट पशु गुमाएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा केही ढिलाइ भएको छ । ‘यद्यपि अहिले राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०८० तयार गरी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । स्वदेशमै यस रोगको खोप उत्पादन गर्न छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने । रोग नियन्त्रणका लागि पशुसेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचालन गरिएको पनि मन्त्री भुसालले जानकारी दिए । विभाग र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा औषधिसहित टोली खटाइएको छ । यस वर्ष १० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात भएकोले किसानले अभाव झेल्नु नपरेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । चालू आर्थिक वर्षमा मल खरीदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरिएको छ । मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्डमार्फत दुई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लम्पी स्किन प्रभावितलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न ढिलाइ भएकै हो : कृषिमन्त्री

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

बर्ड फ्लू प्रभावित किसानलाई राहत दिने बाटो खुल्यो, क्षतिको ७५ प्रतिशत रकम पाइने

बर्ड फ्लू प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका बस्तुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड-०७९’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशत राहत रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो ।बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा सरकारले पन्छी, पन्छी जन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्री नष्ट गर्ने गर्छ । बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली ०७८ मा राहतसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि मापदण्ड स्वीकृत नुहुँदा क

Ratopati आषाढ २०७९

बजेटमा कृषिका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमको प्रस्तावमा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा कृषक सूचीकरण कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, बिउबिजन वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण, माटोको डिजिटल नक्सा कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता, राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक संकलन प्रणालीको निरन्तरता लगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । यद्यपि यो अन्तिम प्रस्ताव नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले यही प्रस्तावका आधारमा बजेट बनाउने गर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि क्षेत्रको बजेटमा हरेक वर्ष नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ पनि गतवर्षकै हाराहारीमा आउने भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुभन्दा पुरानैको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहनेछ । कार्यान्वयनका लागि नीतिनियम तथा मापदण्ड सहज बनाउन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । कृषिका सरोकारवालाहरू भने मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा सुन्तष्ट देखिँदैनन् । सरकारसँग नयाँ ‘भिजन’ नहुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहँदा त्यसको प्रतिस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान नगएको गुनासो गरे । बजेटमा पुरानै कार्यक्रम राख्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘सरकारसँग उत्पादन बढाउने लक्ष्य त छन् । तर, उत्पादन बढाउने मोडल भने पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यमान मोडलबाट उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहा छ । तर पनि यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।’ किसानले बेहोरिरहेका समस्याका बारेमा सरकार सधैंजसो चुकेको देखिन्छ । मल, बीउको उचित व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, समयमै समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चुस्त काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसले गर्दा कृषि पेशामा लाग्ने मानिसको संख्या हरेक वर्ष पलायन हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

धानबालीमा क्षति पुगेका किसानका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा

काठमाण्डाै - सरकारले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भइ आएका जिल्लामा मापदण्ड बमोजिमको आधार र प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्ड-२०७८ ले निर्धारण गरेको आधार र प्रक्रिया अनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । गएको कार्तिक पहिलो हप्ता बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा रकम केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा ल्याइ&...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८

बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिने तयारी

सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यसअघि धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरिएको थियो । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म देशका विभिन्न भूभागमा वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुग्दा किसान प्रभावित भएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ बमोज...

Lokaantar माघ २०७८

कृषि मन्त्रालयलाई भूमिका नदिँदा किसानलाई राहत अन्योलमा

तालुकदार मन्त्रालयलाई नै भूमिकाविहीन पारिँदा गत कात्तिक पहिलो साता भएको वर्षा (बेमौसमी) बाट पीडित किसानलाई राहत दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । राहत वितरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको ‘बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८’ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पन्छाएपछि किसानको विस्तृत विवरण संकलनमै समस्या परेको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

पीडित किसानलाई राहतमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयको पत्राचार

बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत वितरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारले सबै गाउँपालिका/नगपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ स्वीकृत भइ कार्यन्वयनमा रहेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

बेमौसमी वर्षापीडित किसानलाई ५५ हजारसम्म मात्र राहत

बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत पाउने भएका छन् । धानबाली क्षति भएको करिब डेढ महिनापछि मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड– २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन मापदण्ड बनाइयो

काठमाडौं । सरकारले बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०८७ बनाएको छ । गत असोज महिनामा गएको बेमौसमी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो वा डुवानबाट धानबालीमा क्षति पुगेका पीडित किसानलाई राहत वितरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सरकारले छट्टै मापदण्ड बनाएको हो । किसानलाई राहत वितरण गर्दा धानको न्यूनतम समर्थन […] The post पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन मापदण्ड बनाइयो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड सार्वजनिक

सम्बन्धित सामग्री