तालुकदार मन्त्रालयलाई नै भूमिकाविहीन पारिँदा गत कात्तिक पहिलो साता भएको वर्षा (बेमौसमी) बाट पीडित किसानलाई राहत दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । राहत वितरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको ‘बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८’ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पन्छाएपछि किसानको विस्तृत विवरण संकलनमै समस्या परेको हो ।