महन्थ ठाकुरको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको रिट निवेदनमाथिसर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। योसँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले ठाकुरको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद ‘हेड काउन्ट’ मार्फत टुंग्याउने निर्णय लिएपछि सो निर्णयविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्च पुगेका थिए।

सम्बन्धित सामग्री

महन्थ ठाकुरका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।  सोमबार न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दम…

लुम्बिनीका तीन सांसदकाे पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट कारबाहीमा परेका तीन मन्त्रीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।  न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका तीन मन्त्रीकाे पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । लुम्बिनीमा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले सांसद पद खारेजीको कारबाही गरेको छ । तीनै जना सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका छन् ।  उनीहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । तर स...

उपेन्द्रलाई आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा महन्थ ठाकुरको रिट

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । यसअघि निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न साउन ११ गते आयोगमा आउन जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई भनेको थियो । त्यसविरुद्ध पनि महन्थ पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । तर न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निर्वाचन आय...

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे महन्थ, आइतबार पेसी

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्थ सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार ठाकुरले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । यसअघि नै महन्थ ठाकुरले साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले ज

जसपा विवादमा सर्वोच्चले माग्यो कारण

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दुवै पक्ष (आयोग र रिट निवेदक) लाई साउन १५ गते छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो। सर्वाेच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोग र रिट निवेदक जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षको उपस्थितिमा यही साउन १५ मा छलफल र सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ।

महन्थ ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । यस्तै विपक्षीको हकमा यसबारे १५ दिनभित्र आन्तरिम आदेश किन दिन नपर्ने हो भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ । जसपा ०७७ असार २४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । सो दलको आधिकार

महन्थ ठाकुर ‘हेड काउन्ट’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर  ‘हेड काउन्ट’ गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।निर्वाचन आयोगले जसपा विवाद निरुपणको क्रममा साउन ११ गते बहुमत परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगले पार्टीका ५१ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै ठाकुरले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।अध्यक्ष ठाकुरको तर्फबाट प्रदीपकुमार पाठकले दायर गरेको रिटमा आफूले वैधानिकरूपमा पा