हाम्रो अदालतले असली 'चार्ली च्याप्लिन' पत्ता लगाउँछ : ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आधिकारीकता अदालतबाट आफैंलाई प्राप्त हुने बताएका छन् । संसद् विघटन र पार्टीको आधिकारिकताबारे अदालतबाट आफ्नै पक्षमा फैसला आउने ठोकुवा गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

नेकपा अदालतले होइन प्रचण्ड-माधवले फुटाएका हुन् : ओली

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अदालतले नफुटाएको दाबी गरेका छन्। अदालतले पहिल्यै दर्ता भएको अर्को पार्टीसँग नाम मिलेको भन्दै दर्ता मात्रै खारेज गरेको उनको भनाइ थियो। काठमाडौं–प्यूठान सम्पर्क मंचले काठमाडौंमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले विभाजन चाहने तत्वले पार्टी फुटाएको जिकिर गरे। ‘अदालतले पार्टी फुटाएको होइन, पार्टीको नाम फेर मात्रै भनेको हो । अर्को नाम लिएर आउनु भनेकै हो। ओलीले भने, ‘

पाँच दलीय गठबन्धन अदालतले जन्माएको गोरुको पाठा हुन् : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धलाई अदालतले जन्माएको गोरुको पाठाको संज्ञा दिएका छन् । एमाले  निकट पत्रकारहरुको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको...

सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारलाई सिस्नुपानी लाएकै हो : सांसद रायमाझी

राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले सर्वोच्च अदालतले पूर्ववर्ती सरकारलाई ‘सिस्नुपानी लगाएको’ प्रस्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा उनले संविधानको खिलाप हुने गरी पटक पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सिस्नुपानी लाउनु परेको बताए ।उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको माग बमोजिम नै परमादेश जारी गरेको दावी गरे । त्यो परमादेश संविधानमै टेकेर भएको उनको भनाइ थियो । अदालतप्रति विश्वास थिएन भने मुद्दामा भाग लिन्न भनेर किन नभनेको भन्दै उनले प्रतिपक्षसँग प्रश्

अदालतले संविधान संशोधन गर्‍यो : ओली

काठमाडौं : निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान संशोधन भएको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतको आदेशले संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका हुन्। संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले अदालतले संविधान संशोधन गरेको आरोप लगाएका हुन्।     दलीय…

अदालतले गरेको फैसलाले लामो समय देशमा असर गर्छः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले लामो समय देशमा असर रहने बताएका छन् ।

ओली-नेपाल द्वन्द्वको टुंगो अदालतले लगाउने अवस्था

काठमाडौं, १८ असार । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महिनौं विवाद चल्यो । निर्वाचन आयोगले दुई पक्षबीचको विवादको टुंगो लगाइदिएन । त्यतिबेला अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड द्वन्द्व गरिरहे पनि औपचारिक फुट सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मात्र भयो । २३ फागुन २०७७ मा अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको थियो । […]

ओली कामचलाउ थिए, अदालतले त्यही सम्झाइदिएको हो : राधेश्याम अधिकारी

८ असार, काठमाडौं । संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि नै पदमुक्त सरह भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैलाई पुनर्पुष्टि गरेको बताएका छन् । संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिंदै अधिकारीले जेठ ७ गते नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन […]

अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन : केपी ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा ओलीले बुझाएको जवाफमा विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दावी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त, समेत गर्न माग गरेपनि त्यो कार्य अदालतले गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको हो । ‘यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकारी राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन । यस्तो क

सर्वाेच्च अदालतले दिएन माधव नेपालले माग गरेको अन्तरिम आदेश

नेकपा एमाले विवादमा माधवकुमार नेपाल पक्षले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि कारवाही सम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश हुन नेपाल पक्षले माग गरेको भएपनि अदालतले आदेश दिएन । निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट वैशाख ६ गते नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।&...