ओली-नेपाल द्वन्द्वको टुंगो अदालतले लगाउने अवस्था

फ्याक्टचेक : के अदालतले करेन्ट चाउचाउको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो?

के तपाईँले पनि करेन्ट चाउचाउको बिक्री वितरणमा अदालतले रोक लगाउने आदेश दिएको समाचार पढ्नुभएको थियो? यस्तो समाचार नाम चलेकै अनलाइन मिडियाहरुमा पनि आएको थियो। तर समाचारमा दावी गरिए जस्तो कुरा भने होइन रहेछ। नेपालफ्याक्टचेकले यो विषयमा फ्याक्ट चेक गर्दा पत्ता लाग्यो, न ट्रेडमार्क चोरेको भनेर अदालतले फैसला गरेको छ, न बिक्री वितरणमा रोक लगाउने आदेश… Continue reading

Mysansar मंसिर २०८०

छोराको परीक्षा अर्कैलाई दिन लगाउने शिक्षकलाई कैद सजाय

आफैँ पढाउने विद्यालयमा अध्ययनरत छोराको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई परीक्षा दिन लगाउने शिक्षकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ । बिहीबार जुम्लास्थित चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कलानन्द माझीलाई विशेषले कैद...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो– हिजाबलाई सिख पगडीसँग तुलना गर्न सकिँदैन

भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहिबार सिख धर्मावलम्बीहरूले लगाउने पगडीलाई हिजाबसँग तुलना गर्न नसकिने बताएको छ । शैक्षिक संस्थाभित्र हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने कर्नाटक उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो बताएको हो । न्यायाधीश हेमन्त गुप्ताको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बेन्चले सिख धर्मावलम्बीको पगडी र कृपाण अनिवार्य भएको तर हिजाबको सन्दर्भमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बतायो । न्यायाधीश हेमन्त गुप्ताले कृपाणलाई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त

Ratopati श्रावण २०७९

युक्रेनको फौजी रेजिमेन्टलाई रुसी अदालतले आतंककारी संगठन घोषणा गर्ने

काठमाडौं। रुसी सर्वोच्च अदालतले युक्रेनको फौजी रेजिमेन्ट (एजोभ) लाई आतंककारी संगठन घोषणा गर्ने भएकाे छ । जसलाई रुसमा प्रतिबन्ध लगाउने अदालतले जनाएको छ । गत मे महिनामा रुसको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोही रेजिमेन्टलाई आतंककारी संगठन घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारे अनुरुप रुसको सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । अदालतको यस निर्णयसँगै अब मस्कोले हिरासतमा राखेका […]

Image Khabar आषाढ २०७९

बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने युवती जेल चलान

बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने कमलबजार नगरपालिकाका एक युवतीलाई अदालतले जेल चलानको फैसला सुनाएको छ । कमल बजार नगरपालिकाकी १९ वर्षीया युवतीलाई साढे तीन वर्षको जेल सजाय तोकिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले सो फैसला गरेको थियो ।बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका रामारोशन गाउँपालिकाका २० वर्षीय नन्दराम खनाललाई सफाइ दिएर अदालतले युवतीलाई कारागार पठाउने फैसला गरेको हो । युवकले तत्काल विवाह नगर्ने भनेपछि आवेगमा युवतीले बलात्कारको उजुरी दिएर फसाउन खोजेको बताइएको छ । तर, झुटो आरोप लग

Ratopati फाल्गुन २०७८

बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने युवती जेल चलान

अछाम– बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने कमलबजार नगरपालिकाका एक युवतीलाई अदालतले जेल चलानको फैसला सुनाएको छ । कमलबजार नगरपालिकाकी १९ वर्षीया युवतीलाई साढे तीन वर्षको जेल सजाय तोकिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश नविनकुमार जोशीको इजलासले सो फैसला गरेको थियो । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका रामारोशन गाउँपालिकाका २० वर्षीय नन्दराम खनाललाई सफाई दिएर अदालतले युवतीलाई कारागार पठाउने फैसला […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

हिजाब मामिला : छात्राको याचिका खारेज, अदालतले भन्यो – इस्लाममा हिजाब अनिवार्य छैन

Ratopati फाल्गुन २०७८

अदालतले सिधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिनुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले सिधै नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र विश्वासका मत लिन लगाउने आदेश दिनुपर्ने बताएका छन्। आज अगुवा, लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तर्क्रियामा उनले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेका देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टीका सांसद सदस्यले बहुमत देखाउने भनेकोमा देउवाले दाबी गरेकाले आफूहरुले सहयोग गरेको उनको भनाई छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

बाँकीलाई खोप लगाउने कार्य अविलम्ब गर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वाेच्च अदालतले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई खोप लगाउने कार्य अविलम्ब रूपमा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक किर्तिनाथ शर्मा पौडेलको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले स्वास्थ्य संस्थामा बेड अभाव भए कुनै पनि खाली स्थान वा भवनमा अस्थायी उपचार केन्द्रको व्यवस्था मिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिएको छ । अक्सिजनको अभावका कारण नागरिकको मृत्यु ...

Lokaantar बैशाख २०७८

भारतको सर्वोच्च अदालतले कृषि कानून कार्यान्वयनमा लगायो अस्थायी रोक

भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन नयाँ कृषि कानूनको कार्यान्वयन अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाउने भनी स्टे अर्डर मंगलवार दिएको छ । यसका साथै अदालतले केन्द्र सरकार र कृषक युनियनहरूका बीचको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि चार सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना र न्यायाधीश भी रामासुब्रमण्यमको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । तीन नयाँ कृषि कानूनको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्टे अर्डर दिएको हो । ...

Lokaantar मंसिर २०७७

ओली-नेपाल द्वन्द्वको टुंगो अदालतले लगाउने अवस्था

सम्बन्धित सामग्री