कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको भारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नपाउने भनेपछि २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय बनेको छ।  प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालय पनि हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेकी छन्। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्

सम्बन्धित सामग्री

कोशीमा कामचलाउ सरकार कुन ?

कोशी प्रदेश सरकारविहीन भएको छ । कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार बदर गरिदिएपछि प्रदेश सरकारविहीनतामा पुगेको हो । सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई बदर गर्दा कामचलाउ सरकारबारे कुनै टिप्पणी गरेन भने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा पनि कामचलाउ सरकार कुन भन्ने तोकेनन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्छः ज्ञानेन्द्र शाही

राप्रपाका प्रवक्ता एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहाई गर्नको लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शाहीले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार भएकोले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने अनैतिक र आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश

एमाले सांसदले परमादेशी सरकार भनेकोप्रति कानुनमन्त्री आक्रोशित

काठमाण्डौ – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई कामचलाउ सरकार नभन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले प्रतिपक्ष दलका सांसदले अहिले पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको स्वतन्त्र अधिकारको निर्णयलाई काम चलाउन नभन्न भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको हो । उहाँले संविधानले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै एकछिनको न्यानो नहेरी भावी दिनलाई सोचेर बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ...

‘संविधानमा कतै चुनावी वा कामचलाउ सरकार भनेको छैन, सरकार फूल फ्लेजको हो'

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोकले राजनीतिक अवस्थालाई बिगार्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री एवं जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अदालतको आदेश स्वीकार्ने आफूहरूको धर्म भए पनि यसले राजनीतिक वातावरण बिगारेको प्रतिक्रिया जनाए । ‘अदालतले राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । ३ मन्त्रीबाहेक सबै हटाउने भनेपछि देश ३ वटा मन्त्रीले मात्र चल्दैन । त्यसमा पनि संविधानले २५ जनाको कल्पना गरेको छ,’ ...

बजेट नम्बर २११ : दुगडलाई नुनको सोझो !

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आलोचित भएको सरकार बजेटमा गरिएका असंगत प्रावधानका  कारण थप विवादित बन्न पुगेको छ ।बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी विदेश निर्यात गर्ने लेखेको सरकारले बुँदा नम्बर २११ मा आयोडिनयुक्त नुनको व्यापार सरकारबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ ।  बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य वस्तु निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बनाएको स

मन्त्रीको बायोडाटा : के–के छन् योग्यता ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा १८ औं पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याएका ओलीले बिहीबार ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । योसँगै कामचलाउ सरकार २५ सदस्यीय बनेको छ ।ओलीले विहीबार नियुक्त गरेका मन्त्रीमध्ये खगराज अधिकारीले गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । बादलपत्नी नैनकला थापा सञ्चार मन्त्री बनेकी छिन् । त्यस्तै नारदमुनि राना वन, मोहन बाँनिया विना विभागीय, ज्वालाकुमारी साह कृषि, राजकिशोर यादव उद्योग, गणेश

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्च

काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हालको कामचलाउ सकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी बहुमतको सरकार नभई हाल कामचलाउ सरकार रहेकोले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरेका हुन्।एकातर्फ कामचलाउ सरकार र अर्कोतर्फ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने मञ्चको  तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन उनीहरुको सुझाव छ।बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पा

पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको सुझाव : यस्तो बेलामा कामचलाउ बजेट भए पुग्छ

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेको समयमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।  पूर्व अर्थमन्त्री  मञ्चको बिहीवार बसेको बैठकले हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको हो । विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ । त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन...

गण्डकीमा तीन दिनभित्रै नयाँ सरकार, राजमो निर्णायक

गोरखा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भर्खरै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले स्वीकृत गरेकी छन्।गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। यस समयसम्मका लाथि वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार हुनेछ।प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डिप्रसाद अर्यालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकारका लागि आह्वान भएको उल्लेख गरिएको छ।कसको नेतृत्