पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको सुझाव : यस्तो बेलामा कामचलाउ बजेट भए पुग्छ

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेको समयमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।  पूर्व अर्थमन्त्री  मञ्चको बिहीवार बसेको बैठकले हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको हो । विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ । त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउन...

सम्बन्धित सामग्री

चुनावी सरकारको नियमित बजेट: मतदाता खुसी पार्ने प्रयास

निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा विद्यार्थीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ।सरकारले संसद् विघटन गरेर यसै वर्षका लागि ९कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा० निर्वाचन घोषणा गरेको र त

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको एक स्वर : काम चलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन  मिल्दैन

जेठ १३, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हाल बहुमतको सरकार नरहेको तथा काम चलाउ सरकार रहेको भन्दै संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्णबजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव दिएको  छ । बिहीवार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष०७८/ ७९ को बजेट एवं कोभिड –१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । मञ्चले विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्णबजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई जोड दिएको छ। यसैगरी मञ्चले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि दिएको छ । देश कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दीएर जनतालाई सुरक्षित बनाउन मञ्चको बैठकले सुझाव दिएको छ र यस्ले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पुरयाउनेछ । त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा एवं सुविधाहरुलाई बजेटले विशेष ध्यान दिन पनि भनेको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ।त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बैठकले सुझाव दिएको छ। बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पान्डे र वर्षमान पुन सहभागी थिए ।

सांसदलाई बजेट नदेऊ

सरकारले अन्ततः जेठ १५ मा पूर्ण बजेट नै ल्याउने स्पष्ट पारेसँगै कामचलाउ बजेटको च्याप्टर बन्द भइसकेको छ । पूर्वबजेट छलफलमा कतिपय सांसदहरूले कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले पूर्ण बजेट ल्याउने र आवश्यक परे पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिने जवाफ दिइसकेकाले यसमा थप बहस जरुरी देखिँदैन । तर, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हेर्दा मुलुकको आवश्यकताअनुसार बजेट ल्याउने तयारी सरकारको देखिँदैन । कोरोनाभाइरसले संसार नै आक्रान्त रहेको र नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि सरकारको बजेटमात्र नभइ नीतिगत राहत पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कामचलाउ बजेटको सुझाव अर्थमन्त्रीद्वारा अस्वीकार

सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट नै ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । आइतबारदेखि संद्मा सुरु भएको पूर्वबजेट छलफलमा कतिपय सांसदहरूले कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अस्वीकार गरेका छन् । उनले अहिले पूर्ण बजेट ल्याउने र आवश्यक परे पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिने जवाफ दिएका हुन् ।