५० करोड लिइसकेका स्थानीयको माग पुनः सम्बोधन गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

तयारी पोशाक व्यवसायीको माग : नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको म्याद थप्ने पहल गर

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

५० करोड लिइसकेका स्थानीयको माग पुनः सम्बोधन गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ- सरकारले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्...

ekagaj श्रावण २०८०

पहिलो महीनाको विकास बजेट खर्च निकै कमजोर

काठमाडौं। सरकारले मास्टर प्लानविना नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको असर पहिलो महीनामै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना बित्न लाग्दा सरकारले पूँजीगत बजेट २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनामै सरकारले गत आवको तुलनामा कमजोर रूपमा पूँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६२ करोड २९ लाख खर्च गरेको थियो । नयाँ संविधान आउनुअघि असार मसान्तमा बजेट ल्याइन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनको तयारी नपुगेको भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने परम्परा शुरू भए पनि चालू आवसम्म कार्यान्वयन तयारीको पाटो निराशाजनक देखिएको छ । गत आवमा पहिला जस्तै अर्बौं रकम असारमा खर्च गरेको सरकारले २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा समेत बलियो मास्टर प्लान बनाएन । बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै साधारण निर्देशिका बनाउनेबाहेक खासै परिणाममुखी मास्टर प्लान बनाउन चासो नदेखाएकै कारण खासगरी विकास बजेट खर्च कमजोर बनेको हो । सरकारले यसै महीना बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यो औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै ल्याएको देखिन्छ । अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कार्यक्रम स्वीकृति तथा बाँडफाँट, बजेट निकासा तथा बजेट बाँडफाँटको व्यवस्था, बजेट खर्च तथा रकमान्तर, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । बजेटमा आएका कतिपय अस्पष्ट बुँदालाई खुलाइएको छ । तर, त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा तात्विक प्रभाव पारेको देखिएन । अर्थमन्त्रीको जोड निर्देशनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत प्रचारबाजीमा रमाउन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउन जोड नदिएका उनी सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिनमै व्यस्त छन् । उनको निर्देशनले कुनै सुधार आएको भने देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनाभर उनी वीरगञ्ज, भैरहवासहितका भन्सार कार्यालय पुगे । तर, सरकारको राजस्व संकलन पोहोरभन्दा कम छ । जबकि पोहोर साउनमा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको अवस्था थियो । चालू खर्च भने पोहोरको तुलनामा यसपालि बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा यस वर्ष ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । हचुवाको भरमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेटमा आएका कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेका छैनन् । जानकारका अनुसार अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । यही रूपमै सरकार जाने हो भने बजेट कार्यान्वयन चालू वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कमजोर हुनेछ । विकास बजेट खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि कारक पहिलो महीनामै विकास बजेट निराशाजनक हुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई समेत कारक मानिएको छ । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । व्यवसायीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले धराशयी बनाउने काम गरेको बताए । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे । उनका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चितताको अभावका कारण निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भरपाई गर्ने स्रोत नभएको बताएका छन् । मन्त्री महतले हरेक क्षेत्रमा समस्या भएझै राज्य संयन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए । घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितताबारे नसोच्ने प्रवृत्तिले धेरै समस्या आइरहेको भन्दै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको शनिवार नेपाल अडिटर्स एशोसिएशनको कार्यक्रममा बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार विचार नगरी गरिएका निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । ती समस्या समाधानका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

समस्या समाधानको लागि कार्यान्वयन समिति बनाउने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमालको प्रस्ताव

Bizpati जेष्ठ २०७९

लगानीकर्ता अनसनको तयारीमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिकामा

विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर शेयर लगानीकर्ता अनसन बस्ने तयरी गरिरहेको बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भने अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल एक साताको छुट्टि लिएर अमेरिका प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । उनी आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै छन् । हमालले आज सोमबारबाट ७ दिनको लागि विदा लिएका छन् । विदेश जाँदा अर्थ मन्त्रालयबाट नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्ने ब्यबस्था अनुसार उनले मन्त्रालयबाट नै ७ दिनको विदा स्वीकृत गराएको स्रोतले जनाएको छ । अमेरिका जानैको लागि उनले बोर्डबाट अवकाश हुन लागेका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको विदाई कार्यकम जेठ २७ गते गरिसकेका छन् । गिरी जेठ ३१ मा अवकाश पाउदै थिए । तर जेठ ३० गतेबाट विदा लिनको लागि अध्यक्ष हमालले जेठ २७ गते नै गिरीको विदाई कार्यक्रम राखेका हुन् । २ दिन बाँकि रहँदै बोर्डले विदाई कार्यक्रम राखेपछि गिरीले पनि जेठ ३० र जेठ ३१ गते विदा लिएका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला नै बोर्ड अध्यक्ष अमेरिका जानुलाई चासोका साथ् हेरिएको छ । तर उनी बोर्डको तर्फबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका भने होइनन् । उनको भम्रण व्यक्तिगत भएको बताईएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरु १९ बुँदे माग पुरा गराउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा बोर्ड अध्यक्ष हमालले ति माग पुरा गर्न बोर्ड सकारात्मक रहेको, कतिपय मागका विषयमा काम भईरहेको भन्दै तत्काल अनसन नबस्न आग्रह गरेका थिए । तर लगानीकर्ताले अनसन सुरु गर्नु अगाडी नै उनी अमेरिका जाने र अनसन सुरु हुनु दिन अमेरिका मै रहने भएका हुन् । पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला असार १ देखि अनसनको तयारीमा छन् । संघर्ष समितिको आह्वानमा अहिले हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा लगानीकर्ताहरुले प्रदशन गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिका जाँदा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुन भने ढिलाई हुने देखिन्छ । यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।

Bizpati बैशाख २०७९

कसरी थाम्लान थामीले आयल निगमको घाटा ? यी हुन् नवनियुक्त कार्यकारीका ३ चुनौति !

काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य नेपालमा हालसम्मकै उच्च छ । पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य यतिविधि महँगो हुँदा पनि नेपाल आयल निगम भने चरम घाटामा गएको बताइएको छ । निगमका अनुसार फागुन मसान्तसम्म मात्रै निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा निगमको नेतृत्व गर्न आएका छन्, उमेश प्रसाद थानी । गत बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थानीले शुक्रवारदेखि कार्यभार पनि सम्हाली सकेका छन् । तर उनको कार्यकालमा घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लैजाने देखि उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम दिने लगायतका चुनौति देखिन्छन् । पहिलो चुनौती- निगमको घाटा पूर्ति थानीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा निगम लामो समयपछि घाटामा गइसकेको थियो । उक्त घाटा तत्काल थामिने संकेत पनि छैन । फागुन मसान्त सम्म २८ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपपण गरेको निगम यो भन्दा धेरै मूल्य बढाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाए सरकारले लिने कर घटाए मात्रै निगमको घाटा थामीन सक्छ । तर अहिले भने निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत खर्च गरिरहेको छ । यसरी संस्थानको घाटा बढेर सञ्चिति कोषको रकम खर्च हुँदै जानु र अत्यधिक मूल्य बढाउँदा पनि संस्थानले घाटा नै बेहोरिरहेको अवस्था नै व्यवस्थापनको मूख्य चुनौती रहेको निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन् । दोस्रो चुनौति- उपभोक्ता मूल्य घटाउने दवाब इन्धन भनेको समग्र देशकै अर्थतन्त्र हाँक्ने पदार्थ भएकाले घाटाको व्यापार गर्न नहुने तर उपभोक्तामुखी समेत बन्नुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलको सुझाव छ । ‘संस्था पनि घाटामा नजाने र उपभोक्ता महँगी समेत नबढ्ने गरी चलाउनुपर्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको उपाय भनेको पेट्रोलको मूल्य जतिसक्दो बढाउनु पर्छ र डिजेलको मूल्य जतिसक्दो कम राखेर ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने नै देख्छु ।’ सरकारले लिने कर हटाएर भएपनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘सरकारले लिने कर हटाएर हुन्छ कि, निगमका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा कटौती गरेर हुन्छ, उपभोक्ता मूल्य बढाउनु हुँदैन ।’ महर्जनले भने, ‘अहिलेको मूल्यबाट पनि घटाउनुपर्छ ।’ तेस्रो चुनौति- पेट्रोलियम व्यवसायीका बखेडा पछिल्लो समय निगम सम्बद्ध पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि विभिन्न माग राख्दै पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । पेट्रोलियम व्यवसायी, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र ग्यास व्यवसायीले ६ बुँदे माग राख्दै माग सम्बोधन नभए चैत ६ गतेदेखि कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । पेट्रोलियम ढुवानी गरेको भाडा बढाउनुपर्ने, ग्यास तथा पेट्रोल विक्रीवापतको कमिशन बढाउनु पर्ने र गत १९ चैतमा खारेज गरिएको कमिशन प्रतिशत यथावत राख्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीले आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन सक्छन् । आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नआउने गरी व्यवसायीलाई मनाउनुपर्ने चुनौति पनि थामी सामु छ । बुधवारको पत्र कुर्दै निगम फागुन १६ मा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ ७८ पैसा नोक्सान बेहोरिरहेको निगमले उलेख गरेको छ । सो अनुसार निगमले १६ फागुनदेखि फागुनमसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्ने प्रक्ष्येपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसको हिसावकिताब सार्वजनकि गरिसकेको छैन । हरेक १५ दिनमा आइओसीबाट नयाँ मूल्यसूची आउने चलन अनुसार बुधवार नयाँ मूल्यसूची आउने छ । त्यसपछि निगमले फेरि आगामी १५ दिनको नोक्सान प्रक्ष्येपण गर्ने छ । अहिले निगमको घाटा बढेका कारण मूल्यस्थिरिकरण कोष लगायतका सञ्चिति कोषको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ । गत २३ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले अघिल्लो दिन मात्रै मूल्यस्थिरिकरण कोषबाट ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत माघमा पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उक्त कोषबाट निगमले आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरुको समस्या समाधान गर्न ७ बुँदे सहमति

भदौ १७, सिन्धुपाल्चोक । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय सरोकार समिति बीच बृहत छलफल गरिएको छ । छलफलमा प्रभावितहरुको समस्या समाधान गर्दै डेढ वर्ष भित्र आयोजना सम्पन्न गरिने जानकारी दिइएको छ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सूर्यनाथ भुर्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रामगोपाल शिवाकोटी, बाह्रविसे नगरपालिकाका प्रमुख एवम् स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक निमफुञ्जो शेर्पा, आयोजना प्रभावित स्थानीय लगायत सहभागीहरुले प्रभावितहरुको समस्या र आयोजना ढिलाई हुनुको कारणबारे छलफल गरेका हुन् । छलफलमा आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुर्तेलले विगतका कमजोरीहरु सच्याएर चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विगतमा के भएको थियो त्यतातर्फ नजाऔं’, उनले भने ‘अब चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।’ ६ वर्ष अघिको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, भोटेकोशीमा बारम्बार आएको बाढी र कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण काम पछि घकेलिँदै गएको उनले बताए । प्रभावितहरुको माग पूरा गर्न आयोजना तत्पर रहेको बताउँदै आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक रामगोपाल शिवाकोटीले अबको डेढ वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताए । ‘अब डेढ वर्ष भित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछ’, उनले भने ‘निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न तथा प्रभावितहरुको समस्या समाधान गर्न म स्वयम् आयोजना स्थलमा खट्नेछु ।’ कामदारको ज्याला समेत लामो समय रोकिएको स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले मासिक रुपमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘प्रभावितहरुका सन्दर्भमा पटक–पटक आश्वासन मात्रै भयो, अब पूरा नभए प्रभावित जनताले नै आयोजना कब्जामा लिनेछन्’, छलफलको क्रममा सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका नगर प्रमुख शेर्पाले भने ‘गुणस्तर र परिणाममा कुनै सम्झौता हुँदैन तर प्रभावित स्थानीयलाई आयोजनाले काम दिनुपर्छ ।’ प्रभावितलाई आयोजनाले एकघर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्झौता गरिएपनि कार्यान्वयन नगरिएको शेर्पाले बताए । आयोजना पूरा गर्न नदिनको लागि केहि राजनीतिक दलनै लागेको खुलासा गर्दै शेर्पाले आफू भने आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन दृढतापूर्वक लागेको बताउँदै आयोजनाले भने प्रभावितहरुको एउटा पनि माग सम्बोधन नगरेको रोष व्यक्त गरे । आफू सरोकार समितिको संयोजक भएपनि महत्वपूर्ण निर्णय र काम गर्दा जानकारी नगराउने प्रवृत्ति आयोजनामा देखिएको उनले बताए । नागरिकको अर्बौको लगानी रहेको आयोजना ढिलाई हुनुमा अघिल्लो आयोजना प्रमुखले गरेको चरम अनियमिता र लापरबाहीका कारण भएको दावी गर्दै शेर्पाले दोभाषेको मिलेमतोमा चाईनिज ठेकेदार कम्पनीले आयोजना डुबाउन लागेको ठोकुवा गरे । छलफलकै क्रममा आयोजनासँग प्रभावितहरुले सम्झौता गरेअनुसार स्थानीय प्रभावितलाई काम दिनु पर्नेमा भारतीय ठेकेदारले मोटो रकम खाएर जिल्ला बाहिरीका कामदारलाई काममा राखेको उनले आरोप लगाए । मेकानिकल कामको जिम्मा पाएको एन्ड्रीडका साइट इञ्चार्ज भारतीय नागरिक सुरेन्द्र दवाडीलाई स्थानीयले हातपात गरेको प्रसंगलाई जोड्दै नगर प्रमुख शेर्पाले प्रभावितलाई कुनै काम नदिएपछि स्थानीय आक्रोसित हुन पुगेको बताए । ‘सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना स्थानीयले कुनै अवरोध गर्दैनन्, त्यसको जिम्मा म लिन्छु’, शेर्पाले भने । छलफलमा आयोजना प्रभावित बाह्रविसे नगरपालिका–६ का मोहनलाल श्रेष्ठ, ७ का मिनबहादुर श्रेष्ठ, ८ का सुरज लामा, कार्यपालिका सदस्य बेलबहादुर रोक्का, भोटेकोशी गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष सुपा लामालगायतले प्रभावितहरुको माग पूरा गर्न जोड दिए । छलफलमा प्रभावितहरुको समस्या समाधान गर्न आयोजना र स्थानीय सरोकार समितिबीच ७ बुँदे सहमति गरिएको छ । ठेकेदारसँग लिने रोयल्टी आोजनाबाट ठेकेदारलाई समन्वय गर्ने र उक्त बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाउने, आयोजनाबाट प्रभावित धनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय भवन तत्काल निर्माण गर्ने, स्थानीय लेवर तथा स्काभेटरको भुक्तानी एक महीना भित्रै गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तै, आयोजनाबाट क्षति पुगेको बोर्डरल्याण्ड रिसोर्टलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा बनेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले ठह¥याए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिने, मजदूरलाई आवस्यक लत्ताकपडा र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने, आयोजना र सरोकार समितिको बैठक प्रत्येक महीना बस्ने र आयोजनाले लिएको ३७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हकबन्दीको कारण समस्या देखिएकोले सरकारसँग समाधानको लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको बाह्रविसे नगरप्रमुख एवम् सरोकार समितिका संयोजक शेर्पाले जानकारी दिए । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको चाकुमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सन् २०१३ मा शुरु भई सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना भूकम्प, बाढी र कोभिड–१९ ले गर्दा निर्धारित समयभन्दा ६ वर्ष पछि धकेलिएको छ । आयोजनामा हाल नेपाली ७० र चिनियाँ १८९ गरी २५९ कामदार कार्यरत छन् । ७२४ मिटर सुरुङमध्ये ४१५ मिटर खन्न अझै बाँकी छ । विद्युतगृहको काम ७५ प्रतिशत र बाँधको काम ५० प्रतिशत मात्र सकिएकोे छ । स्वदेशी लगानी १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सन ब्यूरो र भारतीय आस्ट्रिया एन्ड्रीड हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको १९ बुँदे मागपत्र

वीरेन्द्रनगर (अस) । नेकपा एमाले संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग बजेटमा आफूहरूका विभिन्न कार्यक्रम समेट्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा एमालेले आफ्ना कार्यक्रम पार्न मुख्यमन्त्रीसँग १९ बुँदे माग गरेको हो । आइतवार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर पेश गरिएको मागपत्रमा प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ । एमालेले दशौंं राष्ट्रिय खेलकुदलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि न्यूनतम ५० करोड, लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी सुर्खेत मूलपानी, तेलपानी र बर्दिया भुरीगाउँ सडकको मूलपानी रानीघाट खण्डका लागि कम्तीमा १० करोड, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड, निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड, औपचारिक संरचना निर्माण गरी प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि २५ करोड, प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाको पूूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि १५ करोड, कोभिड लगायतका महामारी नियन्त्रणका लागि १० ओटा जिल्ला अस्पताल र २७ ओटा रणनीतिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासका साथै आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल न्यूनतम ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । साथै सुर्खेत उपत्यकाको डुबान समस्या समाधान गर्न निकासदेखि इत्राम खोला र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड, प्रदेशले छनोट गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्यको एकीकृत योजना बनाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, राराको पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड, बुलबुले उद्यानको विकासका लागि २ करोड तथा लिमी भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको माग गरिएको छ । उक्त मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटको क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति तयारी, १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन

वैशाख १८, ओखलढुंगा । सरकारले हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । यसका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन समेत गरिइएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेको सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुसम्मको सडक यसैवर्ष स्तरोन्नति हुने भएको हो । मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा–सोलु सडक स्तरोन्नति गर्न उच्च प्राथमिकता दिइ आवश्यक रकम विनियोजन भएको प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले जानकारी दिए । ऐतिहासिक महत्व बोकेको उक्त सडक सरकारले विशेष बजेट माफर्त स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो सडक प्रदेश १ को समृद्धिसँग जोडिएको छ । यही मार्ग भएर माथिल्लो सगरमाथाका सोलु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरको उत्तरीक्षेत्रमा खाद्यन्न र निर्माण सामाग्री ढुवानी हुन्छ ।’ उनले भने, ‘म त्यो क्षेत्रको सांसद भएकाले सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति मेरो प्राथमिकतामा छ । प्रदेश सरकारको सिफारिस र समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर सरकारले विशेष बजेट व्यवस्था गरेको छ । अब तत्काल ठेक्का प्रक्रिया शुरुआत हुन्छ । लोकमार्गको सडक चौडाई बढाएर ढल निकास सहितको व्यवस्थित बनाइने छ ।’ कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै उदयुपरको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीयले केही दिन अघि सडक अवरुद्ध समेत गरेका थिए । आन्दोलित स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले तत्काल सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया शुरु गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । दशकौं अलपत्र बनेको सडक स्तरोन्नति हुने भएपछि स्थानीयले खुशी व्यक्त गरेका छन् । कटारी नगरपालिका १४ का रुद्र प्याकुरेलले लामो समयदेखि सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति गर्न गर्दै आएको माग ढिलै भएपनि पूरा हुने भएपछि खुशी व्यक्त बताए । उनले भने ‘हामीले निकै हारगुहार गर्‍यौँ । सडक मर्मत गर्न माग गरेर कहीँ कतैबाट सुनुवाइ भएको थिएन ।’ कटारी–घुर्मी सडक मर्मत भएपछि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका नागरिकको बाध्यता अन्त्य हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

दुईओटा बजेटमा राखिएको कार्यक्रम अझै अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सरकारले पहिलो वर्षमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसपछिको बजेटमा अनुदानको सट्टा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग नै कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा नै अलमलिरहेका छन् । पहिला अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताएपछि अनुदानका लागि करीब ७०० ले आवेदन दिए । तर, त्यसपछिको बजेटमा २ प्रतिशत ऋणको मोडालिटीमा कार्यविधि आयो । पुराना आवेदनबारे अझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन । अनुदानका लागि भन्दै २ वर्षअघि सरकारले आवेदन खुलाएका बेला झापा गौरादहका भूपालमान कार्कीले नयाँ सोचसहितको प्रस्ताव पेश गरे पनि अहिलेसम्म राज्यबाट केही सुनुवाइ नभएको बताए । ‘राज्यले हामीलाई ढाँट्यो, अहिलेसम्म केही हुन सकेन ।’ पहिलाको आवेदन अलपत्र पारेको सरकारले नवप्रवर्तनात्मक कुनै योजना अघि बढाउन अनुदान दिने कार्यविधि परिवर्तन गरी ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्यो । तर, अहिलेसम्म नयाँ आवेदन माग गरिएको छैन । दोलखा जिल्ला स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका हरि बस्नेत नयाँ आवेदन दिन प्रस्ताव तयार गरेर बसे पनि आफूले दिन नपाएको बताउँछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको संयोजन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोगको संयोजनमा एउटा समितिसमेत बनाउने गरी गतवर्ष कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, कर्जा प्रवाहको मोडालिटीबारे आयोग अझै स्पष्ट छैन । ‘कहिले अनुदान, कहिले ऋण बनाइयो, यसैले गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समझदारी बन्न सकेन, अहिले स्पष्ट मोडालिटीको अभावमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ आवेदन लिने विषय पनि टुंगिएको छैन भने उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ, तर यो कुरा मान्न उद्योग मन्त्रालय तयार देखिँदैन । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा यो कार्यक्रम आएको होइन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समितिमा उद्योग मन्त्रालयलाई समेत राखिएको छ । तर, कहिले अनुदान, कहिले ऋण भन्दै कार्यक्रमलाई अन्योलमा राखिँदा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं, व्यावहारिक पक्ष मिलाई कोरोनापछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले अभियानलाई बताए । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कोरोना महामारीका कारण सरकारले चालेका कदमहरूबाट धेरैको रोजीरोटी गुमेका बेला रोजगारी सृजना गर्ने यस्ता खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । मिल्न बाँकी विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी सरकारले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

५० करोड लिइसकेका स्थानीयको माग पुनः सम्बोधन गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

सम्बन्धित सामग्री