काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सरकारले पहिलो वर्षमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसपछिको बजेटमा अनुदानको सट्टा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग नै कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा नै अलमलिरहेका छन् । पहिला अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताएपछि अनुदानका लागि करीब ७०० ले आवेदन दिए । तर, त्यसपछिको बजेटमा २ प्रतिशत ऋणको मोडालिटीमा कार्यविधि आयो । पुराना आवेदनबारे अझैसम्म निर्क्योल हुन सकेको छैन ।
अनुदानका लागि भन्दै २ वर्षअघि सरकारले आवेदन खुलाएका बेला झापा गौरादहका भूपालमान कार्कीले नयाँ सोचसहितको प्रस्ताव पेश गरे पनि अहिलेसम्म राज्यबाट केही सुनुवाइ नभएको बताए । ‘राज्यले हामीलाई ढाँट्यो, अहिलेसम्म केही हुन सकेन ।’
पहिलाको आवेदन अलपत्र पारेको सरकारले नवप्रवर्तनात्मक कुनै योजना अघि बढाउन अनुदान दिने कार्यविधि परिवर्तन गरी ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्यो । तर, अहिलेसम्म नयाँ आवेदन माग गरिएको छैन । दोलखा जिल्ला स्थायी घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका हरि बस्नेत नयाँ आवेदन दिन प्रस्ताव तयार गरेर बसे पनि आफूले दिन नपाएको बताउँछन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको संयोजन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोगको संयोजनमा एउटा समितिसमेत बनाउने गरी गतवर्ष कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, कर्जा प्रवाहको मोडालिटीबारे आयोग अझै स्पष्ट छैन ।
‘कहिले अनुदान, कहिले ऋण बनाइयो, यसैले गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समझदारी बन्न सकेन, अहिले स्पष्ट मोडालिटीको अभावमा कार्यक्रम अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार नयाँ आवेदन लिने विषय पनि टुंगिएको छैन भने उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ, तर यो कुरा मान्न उद्योग मन्त्रालय तयार देखिँदैन ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा यो कार्यक्रम आएको होइन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समितिमा उद्योग मन्त्रालयलाई समेत राखिएको छ । तर, कहिले अनुदान, कहिले ऋण भन्दै कार्यक्रमलाई अन्योलमा राखिँदा कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं, व्यावहारिक पक्ष मिलाई कोरोनापछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले अभियानलाई बताए ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कोरोना महामारीका कारण सरकारले चालेका कदमहरूबाट धेरैको रोजीरोटी गुमेका बेला रोजगारी सृजना गर्ने यस्ता खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । मिल्न बाँकी विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी सरकारले यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
