अरू देश जाँदा ‘शून्य लागत’, सरकारले इजरायल पठाउँदा १ लाख ६५ हजार !

७ महीनामा लिपस्टिकबाटै ४१ करोडभन्दा बढी रकम बाहिरियो, कुन-कुन देशबाट हुन्छ आयात ?

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

७ महीनामा स्याम्पु आयात ५५ प्रतिशतले बढ्यो, ५६ करोड बाहिरियो

काठमाडौं । नेपालमा चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ७ महीनामा स्याम्पु आयात ५५ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा ५६ करोड ७८ लाख ३० हजारको स्याम्पु आयात गरेको हो । उक्त मूल्यको ११ लाख ७७ हजार १०० लिटर स्याम्पु नेपाल भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैयाँको स्याम्पु आयात गरेको थियो । उक्त मूल्यको ७ लाख ५७ हजार ५२३ लिटर स्याम्पु नेपाल आयात भएको थियो । गत वर्षको ७ महीनाको तुलनामा यो आवको सोही अवधिमा स्याम्पुको आयात परिमाणमा ५५ प्रतिशत र मूल्यमा ५८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालले भारत, चीन, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भियतनाम, कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जर्मनी, इटाली, टर्की, मलेसिया, कतार, युनाइटेड किंगडम, ब्राजिल, कुवेत, जापान, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, साउदी अरेबिया, ताइवान, ओमान, इजरायल, साइप्रस, हङकङ, बहराइन, पोल्याण्ड, डेनमार्क, बेल्जियम, श्रीलंका लगायतका देशबाट स्याम्पु आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै स्याम्पु आयात भारतबाट गर्ने गरेको छ । यो ७ महीनामा नेपालले भारतबाट मात्रै ४० करोड १९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ३५ हजार ५८० लिटर स्याम्पु आयात गरेको छ । नेपालले स्याम्पु आयात गर्ने प्रमुख देशहरू देश परिमाण (लिटरमा) मूल्य (रु हजारमा) भारत 735,580 401,937 चीन 287,898 86,535 थाइल्याण्ड 64,264 31,450 बंगलादेश 31,210 11,387 संयुक्त राज्य अमेरिका 12,510 7,241 कोरिया 10,674 5,658 संयुक्त अरब इमिरेट्स 14,141 4,892 जर्मनी 1,244 1,901 इटाली 3,915 2,084 टर्की 3,127 1,739 मलेसिया 1,965 1,221 कतार 2,869 1,110 स्रोत : भन्सार विभाग ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

तीव्र वृद्धिको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् । वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् । इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्‍यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ । आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विप्रेषण र कूटनीति

फागुनमा मात्रै ९९ हजार ८३९ नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । यो भनेको दैनिक औसत ३ हजार ३२७ नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पसेको तथ्यांक हो । अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या पनि यसैगरी अचाक्ली बढेको छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको विषयको आर्थिक पक्षबारे प्रशस्त परिचर्चा हुने गरे पनि त्यसको कूटनीतिक अर्थ र समस्याबारे खासै चर्चा हुने गरेको पाइँदैन । देश समृद्ध बन्न युवाशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्छ । त्यति हुन नसकेको बेला सरकारले विभिन्न मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याएर स्वदेशमा उद्योग, कारखाना स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा यी दुईओटै काम हुन नसकेपछि श्रम गर्ने उमेरका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । त्यसैले तत्काल रोजगारीका लागि विदेश जानेलाई रोक्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट अनेक समस्या देखिन सक्ने जोखिम देखिएको छ । पहिलो, विप्रेषण अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा नहुने र दोस्रो, श्रम निर्यातका कारण विभिन्न मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रनु हुँदैन । उदाहरणका लागि श्रमस्वीकृति लिने अधिकांश युवायुवती खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गरेका छन् । यसले नेपाल र इजरायलको सम्बन्धमा चिसोपना आउन सक्छ । किनकि ठूलो संख्याका युवायुवती खाडी मुलुक र मलेसिया जाँदा नेपाल पनि बिस्तारै तिनै मुलुकतिर ढल्कन सक्छ । खाडी मुलुक र इजरायलको सम्बन्ध राम्रो छैन । नेपाल इजरायलको निकै पुरानो र विश्वासिलो मित्र हो । जतिबेला इजरायल राज्य स्थापना भयो त्यति बेला नेपालले तुरुन्तै यसलाई मान्यता दिएको थियो जसको गुन अहिले पनि इजरायलले सम्झने गरेको छ । त्यसैले सरकारले सीमित मुलुकमा श्रमिक पठाउने वा जाने प्रचलनमा सुधार गरी सबैतिर जानसक्ने नीति लिन आवश्यक छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको छ । त्यसैले सबै मुलुकसँग समदूरी र समनिकटताको सम्बन्ध अपेक्षित हुन्छ । सबैसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्ने भए पनि श्रम निर्यातका विविध पक्षमा ध्यान जान सकेको देखिँदैन । सबै मुलुकसँग समान सम्बन्ध कायम गर्दा कूटनीति मात्र राम्रो हुने होइन, नेपालले राम्रा गन्तव्यमा पनि श्रमिक पठाउने अवसर पाउँछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

इजरायल रोजगारी : कृषिमा हजार नेपाली लैजाने

काठमाडौं । इजरायलको कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच पहिलो चरणको छलफल भएको छ । कृषि क्षेत्रका लागि जाने नेपाली श्रमिकको छनोट, योग्यता तथा अन्य मापदण्डका बारेमा पहिलो चरणको छलफल भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले इजरायलले छनोट लगायतका मापदण्डको प्रस्ताव पठाएपछि थप प्रक्रियाका बारेमा […]

Image Khabar आश्विन २०७९

हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंको साधारण सभा सम्पन्न, नयाँ कार्यसमिति चयन

माघ ३, काठमाडौं । नेपाल हस्तकला व्यवसायी संघ काठमाडौंको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभामा विशेष अतिथि तथा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मी जोशीले हस्तकलाको निकासीका लागि सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै हस्तकला व्यवसायीहरु एकजुट भएर यसको प्रवर्द्धन गर्न हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । यसैगरी नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाई शाक्यले हस्तकलाको व्यवसायलाई कोभिड - १९ पूर्वको अवस्थामा लैजानका लागि हस्तकलाका उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई सहुलियतपूर्ण सुविधा तथा नेपाली कपडाबाट बनेका कार्यालय पोसाक प्रयोग गर्न र उपहारलगायत कार्यालयको प्रयोगमा आउने सामानमा नेपाली हस्तकलाको अनिवार्य उपयोग गर्नुपर्ने नीति व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साधारण सभाले अध्यक्षमा मीरा भट्टराई, उपाध्यक्षद्वयमा किरण कुमार डंगोल र रीता भण्डारी महासचिवमा अनन्त गुप्ता, कोषाध्यक्षमा मलिका श्रेष्ठ, सचिवमा रमेशलाल श्रेष्ठ र कार्यसमिति सदस्यमा दिव्यचन्द्र आचार्य, अनु श्रेष्ठ र विक्रम सिं महर्जनलाई निर्वाचित गरेको छ । सभामा वरिष्ठ कलाकार चिनीकाजी ताम्राकारलाई २५ हजार रुपैयाँ नगदसहित दोसल्ला र प्रशंसापत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । सोही सभा अघि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्रोतव्यक्ति एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संयोजक डा महाविर पुनले मरुभूमिको देश इजरायल अनुसन्धान तथा विकासबाट विकसित देश भइसकेको भन्दै भौगोलिक रुपमा हराभरा, नदीनाला, वनजंगल प्रशस्त भएपनि नेपालचाहीं उद्यमीका लागि मरुभूमि सरह भएको बताए । उनले हामीकहाँ करीब ७ प्रतिशत निर्यात हुन्छ तर ९३ प्रतिशत आयात हुने भएकोले उद्यमी र उद्यमशीलता बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अनुसन्धान र विकासमा आविष्कार केन्द्र लागि परेको बताए । सोही अवसरमा मिलन नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक शारदा रिजाल अधिकारीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संयोजकलाई १ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै केन्द्रले देशका लागि पुर्याएको योगदानबाट विशेष ऊर्जा र प्रेरणा प्राप्त भएकोे बताइन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ओमिक्रोनले पर्यटन थप प्रभावित

विश्वभरि नै कोरोनाको त्रास कायमै छ भने यसका विभिन्न भेरियन्ट पनि देखा परेका छन् । डेल्टा भेरियन्टले त्रस्त बनाएको विश्वमानव समुदाय पछिल्लो समयमा आएर ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण झनै चिन्तित बन्न पुगेको छ । उसले हालसम्म विश्वभरि लाखौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । ओमिक्रोनले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा विश्वका १९ भन्दा बढी देशमा ओमिक्रोन भेरियन्टको लक्षण देखा परेको छ । कोभिडको नयाँ भेरियन्टका रूपमा देखिएको ओमिक्रोनले प्रतिरक्षालाई कमजोर बनाउने र हालसम्मको भेरियन्टमा यो सबैभन्दा बढी संक्रामक तर कम खतरनाक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । यसले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको छ । प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । महामारी नियन्त्रणमा आएर बाह्य पर्यटक केही मात्रामा बढिरहेको सन्दर्भमा पुनः कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टले पर्यटन क्षेत्रलाई त्रस्त बनाएको छ । विभिन्न मुलुकले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाउन शुरू गरेका कारण पर्यटन व्यवसाय पुरानै अवस्थामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । सन् २०२१ को ११ महीनामा १ लाख २६ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा मात्र १ लाख ३० हजार ३ सय दुई जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०१९मा भने ११ लाख ७२ हजार ७२ पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२० को दोस्रो अन्तिम महीनामा १ हजार ९ सय ५६ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । २०२० मा कोरोनाका कारण लामो समय विदेशी पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्न पाएनन् । तथ्यांकअनुसार भारतबाट १० हजार ४ सय २१, बंगलादेशबाट १ हजार ३ सय ८२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यो वर्ष सबैभन्दा बढी पर्यटक अक्टोबरमा र कम जुन महीनामा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यस्तै, जनवरीमा ८ हजार ८ सय ७४, फेब्रुअरीमा ९ हजार १ सय ४६, मार्चमा १४ हजार ९ सय ७७, अप्रिलमा २२ हजार ४ सय ५०, मे महीनामा १ हजार ४ सय ६८, जुनमा १ हजार १ सय ४३, जुलाईमा २ हजार ९ सय ९१, अगस्टमा ५ हजार ९ सय १७, सेप्टेम्बरमा ९ हजार ८ सय ९८ र अक्टोबरमा २३ हजार २ सय ८४ जना विदेशी नेपाल भित्रिएका थिए । केही समयअगाडि सामान्य गति लिएको नेपाली पर्यटन क्षेत्र कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण त्रस्त बन्न पुगेको छ । अब विश्वको पर्यटन पुरानै लयमा कहिले फर्कने होला भन्ने चिन्ता छाएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुको आगमनमा कडाइ गरेपछि नेपाली पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको हो । हाल जापान, इजरायल, अस्टेलिया, बेल्जियम, अस्टियालगायत मुलुकले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपाली पर्यटन बजार संकुचित बन्न पुगेको छ । हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाबे, नामिबिया, लेसेथो, मोजाम्बिक र मलावीबाट ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउनेलाई रोक लगाएसँगै नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा बादल मडारिएको देखिन्छ । संक्रमणको जोखिम भएको मुलुकबाट नेपाल आउनेलाई अनअराइभल भिसा नदिने सरकारको निर्णयले पनि बाह्य पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । आन्तरिक उडान प्रभावित भएका कारण विदेशी पर्यटक नेपालमा प्रवेश गर्ने क्रम शून्य भएको छ भने सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक नेपालीलाई पनि विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको छ । हालसम्म ओमिक्रोनबाट दक्षिण अफ्रिका, यूरोप, अमेरिकाका देश बढी प्रभावित भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको बोत्सवानामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि विभिन्न देशले उक्त देशमा आवतजावतमा रोक लगाउन थालेका हुन् । ओमिक्रोन भेरियन्टका ५० भन्दा बढी म्युटेशन पाइएका छन् । यसमध्ये ३० ओटा स्पाइक प्रोटिनमा म्युटेशन भएको देखिन्छ । यसका कारण यो तीव्र संक्रामक बनेको हो । शुरूमा डेल्टा भेरियन्टमा पनि भ्याक्सिन प्रभावकारी नहुने बताइएको थियो । नयाँ भेरियन्ट धेरै म्युटेशन र संक्रामक रहे पनि संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको देखिएन । तर संक्रमण बढ्ने भएकाले सीमा र एयरपोर्टमा निगरानी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यस कारण बन्दाबन्दीको अवस्था सृजना भएको छ र त्यसले मानिसको आवागमनमा समेत बाधा पुर्‍याएको छ । यसको गम्भीर असर नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्य्रएचओ) को पछिल्लो जानकारीअनुसार नेपाल, भारतसहित विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकमा ओमिक्रोनको संक्रमण देखापरेको छ । ओमिक्रोन प्रत्येक डेढदेखि ३ दिनको अवधिमा दोब्बर विस्तार हुँदै जाने हुँदा यो तीव्ररूपमा फैलिएको देखिन्छ । कोभिड संक्रमणको यस्तो महामारीबाट बच्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु अहिलेको विश्वव्यापी चिन्ता हो । कोभिडबाट युवा, बालबालिका, वृद्ध सबै उमेरका मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । लेखक ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा इजरायलले बनाइदियो हाई- टेक कक्षाकोठा

पुस २२, काठमाडौं । इजरायल सरकारले नेपालमा पहिलो पटक हाई–टेक संरचना निर्माण गरेको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरमा रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा इजरायलले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) हब र हाई–टेक कक्षाकोठा स्थापना गरिदिएको हो । हब तथा कक्षाकोठामा ल्यापटप, वेबक्याम, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रिन, इन–बिल्ट साउन्ड सिस्टम, ग्लास बोर्ड, एयर–कन्डिसनिङसहितका उपकरण जडान गरिएका छन् । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनन गोडर, मिसन उपप्रमुख तल स्भर्टस्मन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बिहीवार हाई - टेक संरचनाको उद्घाटन गरेका हुन् । इजरायली तौरतरिकामा बनाइएको उच्च–प्रविधियुक्त कक्षाकोठा तथा आर एन्ड डी हबको साँचो एक समारोहका बीच पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘७० वर्षको छोटो अवधिमा सानो देश इजरायलले प्रविधि र नवप्रवर्तनको मद्दतले विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ,’ राजदूत गोडरले भने, ‘यसबाट नेपालले सिक्न, यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सक्छ ।’ उनले बाजेको पालाको प्रविधि प्रयोग गरेर कतै कहीं नपुगिने भन्दै नयाँ आविष्कारको काममा लागेकोमा आविष्कार केन्द्रलाई बधाइ पनि दिए । कार्यक्रममा मिसन उप- प्रमुख स्भर्टस्मनले पछिल्लो समय इजरायलले स्याउ (कृषि) होइन, हाई–टेक आइडिया निर्यात गर्दै आएको बताए । नेपालमा पहिलो हाई–टेक स्टार्ट–अप शुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले नेपालभन्दा झन्डै सात गुणा सानो, सुक्खा र थोरै जनसंख्या भएको देश इजरायलले प्रविधि र नवप्रवर्तनमा ठूलो फड्को मारेको बताए । उनले नवउद्यम, उच्च–प्रविधि र आविष्कारबारे कुरा गर्दा आफूले सँधै इजरायलको उदाहरण दिने गरेको बताए । ‘भौगोलिक रूपमा इजरायल सुक्खा, मरुभूमियुक्त देश हो तर इन्नोभेसन (नवप्रवर्तन) का लागि यो निकै उर्बर ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘नेपाल भने भौगोलिक रूपमा हरियालीयुक्त र उर्बर भए पनि नवप्रर्वतनको मामिलामा सुक्खा, खडेरी परेकोजस्तो छ ।’ उनले अनेकौं समाधानमुखी आइडियासहित केन्द्रमा आउने युवाहरूलाई साथ दिन इजरायली विज्ञता निकै काम लाग्ने पनि बताए । इजरायलको प्रतिष्ठित बेन गुरिअन विश्वविद्यालयअन्तर्गको याजामुट ३६० आन्तरप्रेनरसिप सेन्टरकी डाना गाभिसले इजरायलमा कसरी शैक्षिक संस्थाबाटै नवउद्यमी र प्रविधि विज्ञहरू उत्पादन गरिन्छ र तिनले इजरायलको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याइरहेका छन् भन्नेबारे भर्चुअल प्रविधि जुमबाट जानकारी दिएकी थिइन् । ‘इजरायलका १० प्रतिशत कामदार हाई–टेक कम्पनीमा काम गर्छन्,’ इन्नोभेसन अथोरिटी अफ इजरायलले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई उदृत गर्दै उनले भनिन्, ‘हाल देशभर ७० हजार ओटा स्टार्टअप कम्पनी सञ्चालनमा छन् । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हाई–टेक प्रविधिमा निर्भर छ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान

समयको परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली महिलावर्गको पनि संख्या दिनप्रतिदिन बढेको देखिन्छ । कुनै बेला चूल्हो र चौकामा सीमित रहने महिलाहरूको श्रम र शीप अहिले विश्वबजारमा बिक्न थालेको छ । आफ्नो परिवारको वृत्तिविकासमा महिलाहरूको यो त्याग भनौं वा कर्तव्य पक्कै पनि सह्राहनीय रहेको छ । उनीहरूले पनि आफूलाई पुरुष जतिकै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अब्बल साबित गर्दै लगेका छन् । नेपाल भित्रने कुल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ११ प्रतिशत महिलाहरूको योगदान रहेको छ । समाजमा अझै पनि महिला र पुरुषका बीचमा लैंगिक विभेद कायम भएको पाइए पनि आर्थिक वृत्तिविकासका सन्दर्भमा महिलाको स्थितिलाई भने कम आँक्न मिल्दैन । नेपाली महिलाका तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालीम प्राप्त, अनुभवी र शीपयुक्त भएका देखिन्छन् । शीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कैै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सृदृढ पार्न सफल भएका छन् । उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकमबाट परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा अमूल्य सहयोग भएको छ भने आर्थिक स्तर वृद्धिमा समेत योगदान पुगेको छ । घरेलु उद्योग खोलेर आफ्नो परिवार तथा समाजमा केही योगदान दिने काममा समेत वैदेशिक महिलाको रोजगारीले प्रत्यक्षरूपमा सघाउ पुर्‍याएको छ । देशमा भित्रने कुल विप्रेषणमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषण महिलाहरूले पठाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । जसले आफ्नो समाज र परिवारप्रति महिलाहरूको उत्तरदायित्व व्यापकरूपमा रहेको झनै स्पष्ट देखिन्छ । यसले महिलाहरू आर्थिक रूपमा पनि दिनप्रतिदिन सबल बन्दै छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले भूगोलका कुनै पनि कुनामा गएर नेपाली महिलाले आफ्नो श्रम र शीपलाई विदेशी भूमिमा खर्चिरहेका छन् । विगतका ५ वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने महिलाको संख्या बढिरहेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको आवश्यक दक्षता, अनुभव र शीपमा कमी भएका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी थप चुनौती र सकस पनि बढेको देखिन्छ । विदेश जाने महिलाहरूमा शीपविना विदेश जानेको संख्या बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल महिला श्रमिकमध्ये ५८ दशमलव ८४ प्रतिशत त कुनै शीपविना नै विदेश गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा उच्च दक्षता भएका महिलाको संख्या शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यस्तै पुरुषको पनि संख्या हाराहारीमा उही नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै महिला कामका लागि कुुवेत गएको देखिन्छ भने त्यसपछिका प्रमुख गन्तव्यमा जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । उक्त देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिने कुल १ लाख १५ हजार ३९८ मध्ये २७ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ८२० महिला रहेका छन् भने पुनः श्रमस्वीकृति लिनेमा महिलाको संख्या कुल श्रमस्वीकृत लिनेकै हाराहारीमा अर्थात् ४५ प्रतिशत देखिन्छ । कुल १५ लाख ८७ हजार ६५४ पटक पुनः श्रमस्वीकृति लिएकामा महिलाको संख्या ६४ हजार ५०७ रहेको छ । कुवेतमा हालसम्म संस्थागतरूपमा श्रमस्वीकृतिमा ५ हजार ४१ महिला गएको देखिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा जानेको संख्या २० हजार २७८ देखिन्छ । भारतसहित ६५ भन्दा बढी देशमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध छन् । प्रायः नेपाली महिला विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ जाने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीको जिल्लागत विवरण हेर्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र सिन्धुपाल्चोक श्रमस्वीकृत लिनेमा अगाडि छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कुल संख्या विश्लेषण गर्दा वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका महिलाको नै बाहुल्य पाइन्छ । कुवेतमा हालसम्म संस्थागतरूपमा श्रमस्वीकृति लिने ५ हजार १५१ महिला भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ काम गर्न जाने महिला कामदारको संख्या २० हजार २८७ रहेको छ । त्यसपछि जर्मन, डेनमार्क, माल्टा, माल्दिभ्समा बढीमात्रामा श्रमस्वीकृति लिएर जानेको संख्या देखिन्छ । स्वीडेनमा व्यक्तिगत तवरले जाने महिलाहरू बढी रहेका छन् । कुवेत, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायलमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिनेमा महिला ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । नेपाली महिलाका तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालीमप्राप्त, अनुभवी र शीपयुक्त भएका देखिन्छन् । शीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ । यसका कारण महिलाहरू बढी हिंसामा पर्न पुगेको देखिन्छ । त्यसो त जोखिम मानिएका देशमा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा जाने महिलाको संख्या ज्यादा रहेको छ । गतवर्षको वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी महिलाको मृत्यु हुने देश कुवेत र यूएई देखिन्छ । त्यहाँ महिला कामदारलाई मालिकहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको पाइन्छ । रातदिन काम गरेर पनि उनीहरूले तलब पाउन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू म्यानपावर कम्पनीबाट बढी ठगिएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अंगभंग भएका, मृत्यु भएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएका परिवारका एक सदस्यलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा वा तालीम दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेका परिवारलाई केही भए पनि राहत मिल्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व विभिन्न तयारी गरेर जाने गर्दा वा सम्बद्ध म्यानपावरबाट सबै कुरा बुझेर जाने हो भने पनि केही हदसम्म महिला श्रमिकले पाउने पीडा न्यून हुन पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा महिलाहरूले तालीम, भाषालगायत अनिवार्य विषयमा दक्षताप्राप्त गरेर मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । लेखक ग्रामीण आदर्श कलेजमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अझै अलमलमा अर्थशास्त्री

सन् २०२२ मा फिलिपिन्सले ३२.५ विलियन डलर (४२ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ) को व्यापारसहित सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङ मार्फत १५ लाख ७० हजारलाई रोजगारीको सिर्जना ग-यो । अङ्गे्रजी बोल्न जान्ने औसत जनसङ्ख्या, व्यापारिक मुलुकसँगको सांस्कृतिक एकरूपता, कम्प्युटर जनशक्तिको सुलभ उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी सेवा शुल्क र सरकारी प्रोत्साहन नीतिका कारण यो देश संसारकै एक प्रमुख सूचना प्रविधि गन्तव्य बन्न पुगेको छ । भियतनामले २०१६ मा युरोपियन युनियन, चिली, जापान, कोरिया र इजरायल जस्ता देशसँग १२ वटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरी लागु गरेकोे अर्को वर्ष मात्रै २३ हजार परियोजनामार्फत ३०७ विलियन डलर (४०

गोरखापत्र पौष २०७५

अरू देश जाँदा ‘शून्य लागत’, सरकारले इजरायल पठाउँदा १ लाख ६५ हजार !

सम्बन्धित सामग्री