विप्रेषण र कूटनीति

फागुनमा मात्रै ९९ हजार ८३९ नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । यो भनेको दैनिक औसत ३ हजार ३२७ नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पसेको तथ्यांक हो । अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या पनि यसैगरी अचाक्ली बढेको छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको विषयको आर्थिक पक्षबारे प्रशस्त परिचर्चा हुने गरे पनि त्यसको कूटनीतिक अर्थ र समस्याबारे खासै चर्चा हुने गरेको पाइँदैन । देश समृद्ध बन्न युवाशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्छ । त्यति हुन नसकेको बेला सरकारले विभिन्न मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याएर स्वदेशमा उद्योग, कारखाना स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा यी दुईओटै काम हुन नसकेपछि श्रम गर्ने उमेरका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । त्यसैले तत्काल रोजगारीका लागि विदेश जानेलाई रोक्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट अनेक समस्या देखिन सक्ने जोखिम देखिएको छ । पहिलो, विप्रेषण अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा नहुने र दोस्रो, श्रम निर्यातका कारण विभिन्न मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रनु हुँदैन । उदाहरणका लागि श्रमस्वीकृति लिने अधिकांश युवायुवती खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गरेका छन् । यसले नेपाल र इजरायलको सम्बन्धमा चिसोपना आउन सक्छ । किनकि ठूलो संख्याका युवायुवती खाडी मुलुक र मलेसिया जाँदा नेपाल पनि बिस्तारै तिनै मुलुकतिर ढल्कन सक्छ । खाडी मुलुक र इजरायलको सम्बन्ध राम्रो छैन । नेपाल इजरायलको निकै पुरानो र विश्वासिलो मित्र हो । जतिबेला इजरायल राज्य स्थापना भयो त्यति बेला नेपालले तुरुन्तै यसलाई मान्यता दिएको थियो जसको गुन अहिले पनि इजरायलले सम्झने गरेको छ । त्यसैले सरकारले सीमित मुलुकमा श्रमिक पठाउने वा जाने प्रचलनमा सुधार गरी सबैतिर जानसक्ने नीति लिन आवश्यक छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको छ । त्यसैले सबै मुलुकसँग समदूरी र समनिकटताको सम्बन्ध अपेक्षित हुन्छ । सबैसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्ने भए पनि श्रम निर्यातका विविध पक्षमा ध्यान जान सकेको देखिँदैन । सबै मुलुकसँग समान सम्बन्ध कायम गर्दा कूटनीति मात्र राम्रो हुने होइन, नेपालले राम्रा गन्तव्यमा पनि श्रमिक पठाउने अवसर पाउँछ ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा युद्धबाछिटा प्रभाव

सन् २०२२ ले बिदा लिएको छ, नयाँ वर्ष २०२३ आरम्भ भएको छ । हामी विक्रम संवत् देशीय पात्रो मान्ने भए पनि संसार इस्वी सन्को घडीमा घुम्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, विज्ञानप्रविधि यसै पात्रोको ऐनामा संसारले देखिरहेको हुन्छ र समीक्षा यसैको सेरोफेरो हुँदै आगामी रणनीति तय हुन्छ । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संसारको आलोकबाट टाढा राख्न सक्ने अवस्था छैन । भूमण्डलीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत विश्व आलोकमा जोडेको छ । विश्वभर श्रम सिञ्चन गर्न पुगेका नेपालीले पठाएको विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको अक्सिजन भएको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले विप्रेषण उपभोगमै राजस्वको आधार सिर्जना गरेको छ ।

भारतसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय

राजनीति शास्त्रमा एउटा उक्ति रहेको छ :  इतिहास आफै तरबार बोकेर भावी सन्ततिको रक्षा गर्न आउँदैन । तर, इतिहासले मुलुकलाई दुईवटा कुरामा सदाकाल स्पष्ट मार्ग निर्देश गरिरहेको हुन्छ । पहिलो भविष्यमा हिँड्नुपर्ने गमनपथ र दोस्रो प्रगतिका लागि आत्मबल ।   जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब  बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । सन् १९१३/१४ र १९२०/२१ मा नेपालको भारतसँगको व्यापार अवस्था दुवै वर्ष नेपालको पक्षमा रहेको देखिन्छ । सुनको भाउलाई सामान्य आधार मान्दा हाल सो निर्यात १९२०/२१ मा रु. ३०० अर्बको हाराहारीमा हुन आउँछ । नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन नै करीब रु. १५० अर्ब जति हुन आउँछ । परन्तु, २००७ सालयता नेपालमा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन कहिल्यै पनि नेपालको पक्षमा देखिएको छैन । सो समयमा करीब रु. १ करोडको त धानचामल मात्रै भारतमा निर्यात भएको पाइन्छ जो वर्तमान मूल्यमा करीब रु. ५० अर्ब जति हुन आउँछ ।   परन्तु परिस्थिति यसरी परिवर्तन भएको छ कि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा धानचामलको आयात नै करीब रु. ५० देखि ५५ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ  । आव सन् १९९४/९५ मा १:६ रहेको नेपालको भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात आव सन् २०२०/२१ मा आउँदा करीब १:९ पुग्न गएको छ । ९० को दशकमा अर्बको दुई अंकमा सीमित रहेको नेपालको भारतबाट हुने आयात  आर्थिक वर्ष सन् २००५/०६ पछि अर्बको तीन अंकमा उक्लिन गएको छ । चालू आवको प्रथम आठ महीनाको तथ्यांकलाई आधार मानी हेर्दा भारतबाट नेपालमा हुने आयातको आँकडा रु. ११ खर्बदेखि रु. १२ खर्बको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । अर्थात् आव २०२१/२२ मा भारतबाट नेपालमा हुने आयातले नयाँ उचाइ छुने र व्यापारघाटाको खाडल अझ पाताल धसिने निश्चित छ । विप्रेषणतर्फ नेपाल भारतको छैटौं ठूलो विप्रेषणको स्रोत रहेको छ । विप्रेषणमा नेपाललाई करीब रु. २ अर्ब अमेरिकी डलरको घाटा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६/७७ को प्रथम दश महिनामा नै सेवा व्यापारमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा करीब रु. ३३ अर्ब रहेबाट सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालको अवस्था कमजोर नै रहेको पाइन्छ । भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात (सेवा र वस्तु) को तथ्यांकलाई समावेश गर्ने मोडलको विकास गर्ने हो भने नेपालमा भारतबाट हुने आयातको वर्तमान आँकडा धेरै माथि हुने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।   उपर्युक्त तथ्यांकहरूबाट नेपालको भारतसँग व्यापारघाटा वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । पहिलो जलविद्युत्मा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको घोषित मूल नीतिको विपरीत जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको वृद्धिले नेपालको भारतसँग व्यापार सन्तुलन खराब  बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ । दोस्रो, हिमाललाई जडीबुटी र पर्यटन, पहाडलाई फलफूललगायतका नगदेबाली र तराईलाई खाद्यान्नको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा नेपालले अंगीकार गरेको मूल नीतिको विपरीतका क्रियाकलापहरूमा वृद्धि हुँदै खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा तयारी खाद्य वस्तुहरूमा  भारतनिर्भरतामा वृद्धि भएको हो । तेस्रो, विज्ञान र प्रविधिको विकास क्रमसँगै देशभित्र औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान र विकास तथा नवप्रवर्तनका गतिविधिहरू समानान्तर गतिमा अघि बढ्न नसक्दा गैरकृषिक्षेत्रमा समेत भारतबाट हुने आयातमा व्यापक वृद्धिको अवस्था देखिएको छ ।   चौथो, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा विद्यमान समस्याका कारण विप्रेषण र सेवा व्यापारमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको हो । पाँचौं, भारत एशियामा सबैभन्दा बढी अनुदान र प्रोत्साहन दिने मुलुकभित्र पर्दछ  भने नेपालको अवस्था यसको एकदम विपरीत रहेको छ । छैटौं, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने रेल र पानीजहाजजस्ता यातायातका मोडहरूमा भारतीय परिवहन क्षेत्रको व्यापक सञ्जाल एवम् सस्तो दरमा प्राप्त हुने सवारीसाधन इकोनोमी स्केलका कारण नेपाली उत्पादनहरू समकक्षी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । सातौं, नेपालबाट भारततर्फ निकासी भइरहेका विशेष उत्पादनहरू जस्तै रैथाने जातका गाईभैंसीबाट उत्पादित घ्युलाई समयको माग अनुसार विकास गर्न नसक्दा पनि भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्षम रहेको नेपालको घ्युनिकासीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान ठूलो अवसरबाट नेपाल वञ्चित रहँदै आएको छ । आठौं, नेपाली उत्पादनहरूलाई भारतमा गैरभन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको सम्बन्धित निकासीकर्ताको लामो समयदेखिको गुनासो रहिआएको छ । यस्ता अवरोधहरूले नेपाली उत्पादनकर्तालाई उत्पादन विस्तारमा अनिच्छुकता उत्पन्न गराइदिएको छ । फलस्वरूप नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा मौसमी खालको उतारचढाव देखिएको  छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आत्मनिर्भरतासम्बन्धी राष्ट्रिय मूल नीतिविपरीतको गमनपथ, नेपाली उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको संरक्षणमा देखाइएको उदासीनता एवम् निर्यात प्रवर्द्धनमा कुशलताको कमीका कारण एकातिर भारतबाट हुने आयात आकाशिँदो रहेको छ भने निर्यातमा जडताको अवस्था विद्यमान रहेको छ । उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मान्दा भारतसँगको व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्न आत्मनिर्भर नेपालको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अभियानलाई नेपालले समय समयमा तर्जुमा गरेका राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीतिका आधारमा परिचालित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि माथि भनिए झैँ  हिमाल, पहाड र तराईलाई तीनवटा क्षेत्रको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्दै हिमाललाई पर्यटन र जडीबुटी पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबाली र तराईलाई अन्न उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन हुन जरुरी छ । यस पहलले केही वर्षभित्रै तरकारी, फलफूल, मसला, प्रधान अन्न, तयारी खाद्य परिकार, कपासमा भारतमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा आधारित यातायात, भान्साघर र औद्योगिक ऊर्जा आपूर्तिको नीतिलाई अंगीकार गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ उपरको भारततर्फको निर्भरता केही दशकभित्रै अन्त्य हुने देखिन्छ ।   यस्तै, सीप विकास केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिनका स्थापनाका उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन मात्र गरिदिने हो भने सेवा व्यापार र विप्रेषणमा रहेको घाटा धेरै हदसम्म कम हुने देखिन्छ । कम्तीमा भारतका कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा, सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषक र उद्योगहरूले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सीमामा पुग्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको ढुवानीलाई करछुट र अनुदानबाट सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन गई भारतीय उत्पादनको वर्तमान प्रवाहलाई धेरै हदसम्म शमन गर्न सकिन्छ  । यसका अतिरिक्त भारतमा नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुहरूले बेहोरिरहेका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन नेपालको आर्थिक कूटनीति सक्षम भएको खण्डमा भारततर्फको वर्तमान निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगार्ईंका यी विचार निजी हुन् ।

बाह्य क्षेत्रमा दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखाएको छ । मुलुकको शोधनान्तर बचत घट्दै गई जेठ महीनाको अन्त्यमा घाटामा गएको छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता हेर्दा तत्काल समस्या नदेखिए पनि यही प्रवृत्ति कायम रहे मुलुकको अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । आव २०७५/७६ को जेठमा शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोड घाटामा थियो । त्यसपछि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउँदै २०७६/७७ को वैशाखमा आइपुग्दा रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा पुगेको थियो । कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेपछि शोधनान्तर बचत पुगेको थियो । तर, अहिले आयात बढेको छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले विप्रेषण रकममा कमी नआए पनि शोधनान्तर घाटामा पुग्न गएको हो । मुलुकको आयात निर्यातको अन्तर निकै ठूलो छ । त्यसैले व्यापारघाटा पहिले पनि हुने गथ्र्यो । तर, यसलाई सेवा व्यापारले केही भरथेग गर्ने गर्थ्यो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि बढिरहेको थियो जसले यसलाई केही सन्तुलन गर्थ्यो । अहिले आयात बढेको छ र निर्यात पनि केही बढेको देखिन्छ । तर, निर्यातको अंश निकै सानो हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यस्तोमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोच कायम हुनुका साथै अन्य कारणले पनि अपेक्षित रूपमा लगानी आउन सकेको छैन । व्यापारघाटा कम गर्न सेवा वा वस्तु निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले थुप्रै अध्ययन पनि गरेको छ र विभिन्न रणनीति पनि बनाएको छ । ती किन सफल हुन सकेनन् भन्ने जानकारी सरकारलाई छ । त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो । कोरोना कारण यो अहिले करीबकरीब शून्य नै छ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठोस र सम्भव नीति लिन सकेको छैन । अहिले धेरै देशमा पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालेको छ । यसो हुनुमा कोरोनाविरुद्धको खोप नै महत्त्वपूर्ण कारक हो । अहिले खोप पासपोर्ट प्रचलनमा आउन थालेको छ । खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई विभिन्न सेवा दिन थालिएको छ । तर, नेपालमा ज्यादै कम खोप लगाइएकाले पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । खोपमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र व्यापार दुवै चलिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ खोप बढी लगाइएको छ जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वीकृति दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती देशहरूबाट पर्यटक आउने सम्भावना छैन । नेपालमा खोप लगाएर जोखिम घट्यो भने पनि कुन देशको खोप भन्ने कुरा उठ्छ । त्यसैले चिनियाँ पर्यटक तान्ने नीति लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएकाले श्वेतपत्र आवश्यक देखिँदैन । सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन । विकास खर्च हुन सकेको छैन भने चालू खर्चचाहिँ बढ्दो छ । त्यसैले सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन सक्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौतीबारे सरकारले बनाएका विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन् । मन्त्रिमण्डल सानो बनाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारी कटौतीलगायतमा जानुपर्छ । उद्योगधन्दा व्यवसायलाई पूर्ण गतिमा चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा प्रहरीको डन्डा लगाएर होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग र व्यापार चलायमान गराउनुपर्छ ।

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।   कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।