काठमाडौँ : न्याय परिषद्ले तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ।जिल्ला न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा. परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालाविरुद्ध न्याय परिषद् सचिवालयमा दर्ता भएका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उक्त समिति बनाएको परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहेका छन्
९ पुस, काठमाडौं । प्रारम्भिक अध्ययनमा कैफियत देखिएका तीन जिल्ला न्यायाधीशबारे अध्ययन गर्न न्यायपरिषदले जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । न्यायपरिषदको आइतबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको जाँचबुझ समिति बनाएको हो । समितिले जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीशहरु अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । परिषदले यसअघि नै उनीहरुमाथिको […]
१३ असार, काठमाडौं । न्याय परिषदले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको घुस मोलमोलाई संवादको छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । न्यायपरिषदले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा न्यायपरिषदका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका पाटनका कायम मुकायम मुख्यन्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल […]
काठमाडौं । घुस प्रकरणमा आरोपित काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच मोलमोलाई गरेको अडियो मंगलबार एक टेलिभिजनले समाचारमा प्रसारण […]
काठमाडौँ- न्याय परिषद्ले न्यायाधीश-अधिवक्ता मोलमोलाइसम्बन्धी अडिओ प्रकरण छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । बुधवार बसेको न्याय परिषद् बैठकले परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले […]
घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई यसबारे सत्य तथ्य बुझी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४५ दिनक
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को […]
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै उनले गरेको भनिएको सेयर कारोबारबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् ।बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले कानुनविपरीत आफन्तको नाममा […]
भदौ १६, कामाठाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म राज ढुंगानाका सम्बन्धमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।
बुधवार मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीदमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको संलग्नताबारे प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्राध्यापक नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का सदस्य रहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ अनुसारको कामका लागि समिति गठन स्रोतले बताएको छ ।
सो उपदफा अनुसार अध्यक्षले हानि नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ । जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको शेयर कानून विपरीत अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीका नाममा शेयर खरीद गरेको भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि यस विषयमा छानबिन गर्न कानून महाशाखा प्रमुख पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
