साउदीले गर्‍याे कफला प्रणालीमा सुधार, अझै पनि छन् यस्ता सर्तहरू

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका पाँच विषय

चिकित्सा शिक्षाको परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यको लागि दुई वटा समानान्तर प्रणाली विकास गरी गोपनीयता र शुद्धतामा बढोत्तरी गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। र, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ बमोजिम आशयपत्र र सम्बन्धन सिफारिस प्रदान गर्दा लिइने शुल्क सम्बन्धी पनि छलफल हुने आयोगले जनाएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक फाल्गुन २०८०

दुर्नियतको निरन्तरता

आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यमा अर्थात् असार महीनामा हतारहतार खर्च गर्ने, पूर्वाधार निर्माणलगायत खर्चको भुक्तानी दिन असार २५ गते नै कुर्नुपर्ने दुर्नियतमा यसपटक पनि सुधार आउन सकेन । आवको शुरूदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने थुप्रै कार्ययोजना बने पनि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिए । अन्तिम क्षणमा खर्च वा भुक्तानी गर्दा अवैध आर्जन गर्न पाइने भएकाले हुनसक्छ कर्मचारीतन्त्र असार २५ मै चेक काट्न रमाउने गरेको छ । बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न जेजस्ता प्रयास भए पनि यही दुर्नियतका कारण पूँजीगत खर्च जहिले पनि आवको अन्त्यमा हुने परिपाटी रोक्न सकिएको छैन । यस्तो दुर्नियत कायमै रहँदाम्म न नेपालमा भौतिक निर्माणको काममा सुधार आउँछ न त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नै सुधार हुने देखिन्छ । असार २५ त सेवाग्राहीलाई बाध्यतामा पार्ने उपकरणको रूपमा सावित हुँदै छ । भुक्तानीका लागि असार २५ को मिति देखाउने र त्यसबाट लेनदेन गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ । भुक्तानीका लागि असार २५ गते पर्खनुपर्ने कुनै कारण छैन । कागजपत्र नपुगेको वा काम सम्पन्न नभएको भए त्यसअघि नै फलोअप गर्न सकिन्छ । त्यसअघिसम्म खासै चासो नदिने तर असार २५ गते रातारात चेक काट्नुको के अर्थ हुन सक्छ ? असार महीनामा हतारहतार बजेट सक्ने रोग पञ्चायत कालदेखि नै थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि यसले निरन्तरता पाएको मात्रै होइन, झन् यस्तो प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । सार्वजनिक खरीदका वस्तुको भुक्तानीका लागि जति बेला काम सम्पन्न भएको हो त्यति बेलै चेक काटेर भुक्तानी दिन केले रोकेको छ ? अहिले निर्माण कम्पनीहरूले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि जुनसुकै काम सकिएको निश्चित अवधिभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ । काम सकिएपछि भुक्तानीका लागि ढिला नगर्ने हो भने न असार २५ गते पर्खनुपर्छ एकैदिन ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कामको गुणस्तर पनि कायम रहन्छ । अहिले जस्तो भद्रगोल निर्माण अन्त्य गर्न अब पनि बेवास्ता गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

समयको कबोलमा ठेक्का

नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू चाहे ती पालिकास्तरका होऊन् वा राष्ट्रिय स्तरका, समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेको त्रुटि एक हो । यही ऐनमा विद्यमान छिद्रकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पारेपछि उसलाई काम थाल्न शुरूमा मोबिलाइजेशन रकम उपलब्ध गराइन्छ । त्यो रकम लिएर ठेकेदारले काम नथाली बैंक मुद्दतीमा तथा घरजग्गा वा शेयरमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने गरेको आरोप पनि लाग्छ । ठेक्का समयमा सम्पन्न नगर्न कसैलाई उचालेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउने वा अन्य कुनै कारण देखाएर म्याद थप्न लगाउनेसम्मका विकृति हुने गरेको सम्बद्धहरूको भनाइ रहँदै आएको पाइन्छ । तर, यसरी म्याद थपेपछि आयोजनाको लागत बढ्छ । ठेक्का सम्झौतामा निर्माणका लागि म्याद थप भएमा ठेक्काको रकम थपिने प्रावधान राखिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि १० करोडको ठेक्काको मोबिलाइजेशन रकम १ करोड आयो । तर, उसले यसबाट केही कामै नगर्दा वर्षमा १० देखि २० प्रतिशत नाफा निकाल्छ । यसरी ढिलो काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा थपिन्छ । अझ नदीजन्य वस्तुको उत्खननको सुविधा पाएका ठेकेदारले त अतिरिक्त फाइदा लिन्छन् । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्नुमा यस्ता पक्ष विद्यमान रहँदा पनि सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । ठेक्का प्रथामा रहेको अहिलेको थोरै कबोल्नेलाई ठेक्का दिने प्रावधान पनि पूर्वाधार निर्माणको अर्को कमजोरी हो । यस्तो प्रचलनले ठेकेदारहरू मिलेर निश्चित रकमको ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी कम रकम कबोल्नेलाई होइन, जसले छिटो काम सक्छ त्यसलाई ठेक्का दिने प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ । यो प्रणाली विश्वका कैयन् मुलुकमा प्रचलनमा छ । सरकारले जति रकमको ठेक्का निकाल्छ त्यो प्रचलित मूल्यअनुसार अनुमान गरेर निकालिएको हुन्छ । त्यसैले त्यही रकममा नै समयमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने एकातिर काम गुणस्तर बन्छ भने अर्कातिर सरकारले तोकेको समयभन्दा छिटो काम हुन्छ । त्यसैले रकममा होइन, निर्माण समयमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता लिने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कालिमाटी तरकारी बजारले दिने संकेत

नेपालमा भारतबाट अत्यधिक मात्रामा तरकारी र फलफूल अयात हुन्छ भनेर धेरैले भन्ने गरे पनि तथ्यांकले तरकारीको आपूर्तिमा आन्तरिक उत्पादनको अंश नै बढी रहेको देखाएको छ । त्यस्तै नेपालका १९ जिल्लाबाट प्रमुख रूपमा तरकारी भित्रिएको देखिन्छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भारत र चीनबाट पनि तरकारी र फलफूल आयात भएको देखिन्छ । यहाँ दैनिक ४ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी कारोबार हुन्छ । यो थोक बजार भए पनि केही मात्रामा खुद्रा व्यापारसमेत हुने गरेको छ । ७७ जिल्लामध्ये १९ जिल्लाले यति ठूलो परिमाणमा तरकारी आपूर्ति गर्दा रहेछन् भने बाँकी जिल्लाबाट पनि तरकारी आयात गर्ने हो भने नेपाली तरकारीले नै आपूर्ति धान्न सक्ने देखिन्छ । नेपालभित्रबाट तरकारी काठमाडौं ल्याउँदा ५ प्रतिशत कुहिएर खेर जाने गरेको छ । त्यस्तै खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म तरकारी खेर जाने गरेको पाइन्छ । यस्तै किसानले उत्पादन गरेको तरकारी संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउँदा पनि केही तरकारी खेर जान्छ । यी सबैलाई जोड्ने हो भने कुल उत्पादित तरकारीको झन्डै २० प्रतिशत कुहेर खेर जान्छ । यसको अर्थ तरकारीको भण्डारण गर्ने शैली र उपकरण राम्रो छैन भन्ने हो । यसरी तरकारी खेर जाँदा किसानलाई त क्षति हुन्छ नै यसको भार उपभोक्तामाथि पर्छ । त्यसैले यसमा देखिएको क्षतिलाई पूरा गर्न चिस्यान सुविधासहितको गाडी व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, कालिमाटी तरकारी विक्री केन्द्रमा समेत यस्तो व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ जसको लाभ उपभोक्ता र किसान दुवैले पाउन सकून् । नेपालको तरकारी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने किसान र उपभोक्ता दुवैले लाभ लिन सक्छन् । अर्को दूरदराजका क्षेत्रबाट समेत तरकारी ढुवानी सहज बनाउँदा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ । यसको साथै भारतीय तरकारीमा अत्यधिक विषादीको मात्रा छ भनेर उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका बेला यथार्थ अलि फरक देखिएको छ । काठमाडौंको बजारमा नेपालको तरकारीको अंश ठूलो भएपछि विषादी पनि नेपाली उत्पादनकै बढी हुने भयो । त्यसैले भारतीय तरकारी विषादी बढी भएको भनेर भाषण गर्नुभन्दा समस्या यकीन गरी जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखियो । तथ्यांकले भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा मात्र होइन, नेपाली तरकारीमै विषादीको मात्रा बढी देखिएपछि विषादी प्रयोगको न्यूनीकरणमा तीन तहका सरकारले के काम गरेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा विषादीको आयात बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । त्यसैले भारतबाट आयात गरिएको तरकारी मात्र होइन, आन्तरिक उत्पादनको समेत विषादी परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले यहाँ भित्रिने तरकारीका केही नमूनाको विषादी परीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिले कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट परीक्षण गरी त्यसको मात्रा जानकारी दिने गरेको छ । नेपालमा विषादीको विषयलाई लिएर बेलाबेला अनेक छलफल हुने गर्छन् । वास्तवमा यस्ता छलफलको आवश्यकता पनि छ, किनकि विषादीले मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गरेको हुन्छ । तर, त्यसमा समस्या बाह्यभन्दा आन्तरिक नै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको रहेछ । त्यस्तै, ताजा तथ्यांकले नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावनासमेत देखाएको छ । ७७ जिल्लामध्ये १९ जिल्लाले यति ठूलो परिमाणमा तरकारी आपूर्ति गर्दा रहेछन् भने बाँकी जिल्लाबाट पनि तरकारी आयात गर्ने हो भने नेपाली तरकारीले नै आपूर्ति धान्न सक्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, काठमाडौंमा तीव्र घडेरीकरणका कारण कृषियोग्य जमीनको अभाव भएको भनिए पनि तरकारी आपूर्तिमा उपत्यकाको अंश ठूलै देखिन्छ । त्यस्तै तरकारी बिकेन भनी सडकमा फाल्ने गरिएको चितवनको अंश भने अहिलेको यामको तथ्यांकमा ज्यादै कम देखिन्छ । यी तथ्यांकलाई राम्ररी विश्लेषण गर्दा नेपालको तरकारी उत्पादन र आपूर्तिका बारेमा प्रचलित विश्वास अमिल्दो देखिन्छ । यद्यपि काठमाडौंमा हुने तरकारी आपूर्ति सबै कालिमाटीमार्फत हुँदैन । बल्खु तरकारी बजार, माछापोखरीलगायत उपत्यकामा रहेको कैयौं तरकारी बजारमा सीधै तरकारी आयात हुने गरेको छ जहाँ विषादी परीक्षण लगायतको काम हुने गरेको छैन । तिनको पनि तथ्यांक हुने हो भने तरकारी आपूर्तिबारे धेरै तथ्य निक्लन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

शेयर लगानीकर्ताहरुलाई क्षतिबाट जोगाउन धितोपत्र बोर्डले क्षतिपूर्ति कोष बनाउने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।उनले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिने बताएका हुन्।त्यस्तै उनले धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिने बताएका छन्।यस्ता छन् नीति कार्यक्रममा केहि बुंदा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ।धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ।वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधेयक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ ।धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।

Bizpati आषाढ २०७९

स्टार्टअपलाई बेवास्ता

स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अदालतमा सुधार अभियान

न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्‍यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

ई–टीडीएसमा समस्या

करदाताहरूलाई कर तिर्न सहज बनाउने गरी सरकारले समयसमयमा विभिन्न सुधार गर्ने गरेको छ । स्रोतमा करकट्टी गरेर कर कार्यालयमा बुझाउने प्रणालीमा विभिन्न व्यावहारिक जटिलता रहेका कारण करदाताले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले केही परिवर्तन गरेको छ । अग्रिम करकट्टी गर्दा करकट्टी गर्ने कार्यालयले कर काटिनेको बारेमा कर कार्यालयमा गएर निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएकामा अहिले अनलाइनबाट नै कर काटिनेको पान नम्बरमा त्यो विवरण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर कार्यालयहरू आफूलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसारको कर रकम उठाउनमात्र सीमित हुँदा व्यवसायीले भोगेको विविध व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको नयाँ नीतिले व्यवसायीको एउटा समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ तर अन्य अझ जटिल व्यावहारिक समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नयाँ व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्वको कामलाई सघाउँछ । तर, व्यवसायीले अग्रिम करकट्टी विवरणका कारण भोगिरहेको खास समस्यालाई भने यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । खासगरी अग्रिम करकट्टी गर्ने र कर काटिने अर्थात् क्रेता र विक्रेताले तिर्ने कर विवरणमा अन्योल र झमेला रहेको छ । मानौं क भन्ने व्यवसायले कसैलाई केही विक्री ग¥यो । त्यसवापत क्रेताले भुक्तानी दिँदा स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गरेर भुक्तानी दिन्छ । स्रोतमा करकट्टी गर्दा क्रेताले पूरै कर कट्टी नगरी केही मात्र कट्टी गर्ने गरिन्छ । यसरी करकट्टी गरेको रकम विक्रेताको नाममा कर कार्यालयमा दाखिला गर्ने दायित्व क्रेताको हो । बाँकी कर विक्रेता नै बुुझाउनुपर्छ । यसरी त्यो कारोबारको पूरा कर सरकारले पाउने हो । यस्तो कारोबारमा क्रेता र विक्रेताले आआफ्नो अंशको कर सरकारलाई बुझाउँछन् । यो व्यवस्थामा समस्या कहाँ छ भने क्रेताले करकट्टी गरेर विक्रेतालाई भुक्तानी त दिन्छ । तर, त्यसरी कट्टी गरेको रकम क्रेताले कर कार्यालयमा नबुझाएका घटना बारम्बार भइरहको पाइन्छ । क्रेताले एकैचोटि अर्को वर्षको पुस मसान्ततिर गएर मात्रै त्यो रकम कर कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन् । यसले विक्रेताहरू मारमा परेका छन् । क्रेताले नबुझाएको करबापतको रकमका लागि कर कार्यालयले विक्रेतालाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याएर कारबाही गर्ने गरेका छन् । विक्रेताले असोजतिरै आफ्नो लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । त्यतिबेरसम्म पनि क्रेताले कर नबुझाइ दिँदा विक्रेताले नै त्यो रकम कर कार्यालयमा बुुुझाउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । साथै, क्रेताका यस्ता व्यवहारका कारण विक्रेताहरू कारबाहीमा पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी क्रेताका कारण विक्रेताको आमदानी पनि कम भयो, कर र जरीवाना पनि तिर्नुप¥यो । यसरी उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यो समस्यालाई अहिलेको नयाँ नियमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अग्रिम करकट्टी गर्दा कर तिर्नुपर्ने दायित्व क्रेताको हो । यस्ता क्रेताको नाम विक्रेताले कर कार्यालयलाई स्पष्ट खुलाएर दिँदा पनि कर कार्यालयले त्यस्ता क्रेतालाई केही भन्न सकेको छैन । किनभने क्रेता र विक्रेताले कर विवरण बुझाउने कार्यालय अलगअलग छन् । करलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन व्यवस्था भए पनि यस्तो समस्याका बारेमा भने कर कार्यालयहरूको चासो दिने गरेको पाइँदैन । कर कार्यालयहरू आफूलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसारको कर रकम उठाउनमात्र सीमित हुँदा व्यवसायीले भोगेको यस्ता व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । क्रेता र विक्रेताको कर कार्यालय फरकफरक हुँदा पनि यस्तो समस्या बढी भएको हो । एउटा कर कार्यालयले अर्को कर कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने करदातालाई केही भन्न नसक्ने अवस्था छ । विक्रेता अरू कार्यालयअन्तर्गत र क्रेताचाहिँ ठूला कर कार्यालयअन्तर्गत परेमा समस्या झनै चर्को छ । ठूला कर कार्यालयअन्तर्गतका व्यवसायीलाई अन्य कर कार्यालयले केही गर्न सक्दैनन् । करसँग सम्बद्ध यो समस्या झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यसले करदातालाई निकै हैरानी दिएको छ । आशय खराब नभए पनि प्रक्रियागत अप्ठ्याराका कारण उनीहरूले समस्या भोग्नुपरेकाले यस्ता समस्या समाधानमा आन्तरिक राजस्व विभाग संवेदनशील हुन जरुरी छ । यो समस्या सम्बोधन नभएमा कर प्रणालीमा सुधार भएको अनुभूति हुन सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

माथिल्लो तामाकोशीको सन्देश

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा आउन थालेको छ । आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार यसको उद्घाटन गरेसँगै नेपालले आफ्नै लगानीमा यति ठूलो परियोजना बनाउन सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको छ भनेर उत्सव पनि मनाउन थालिएको छ । ठीक तरीकाले मर्मत सम्भार भए यस्ता आयोजनाको आयु ६०–७० वर्ष मात्र होइन, १०० वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी खर्च भए पनि यस्ता आयोजनामा भएको नोक्सान धान्न नसकिने भने हुँदैन । यो आयोजना लक्ष्यअनुसार ५ वर्ष ढिला सम्पन्न भएको छ । यसले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको असर भोग्नुपर्‍यो भने ठेकेदार कम्पनीहरूको पनि केही समस्या झेल्नुपर्‍यो । आयोजना ५ वर्ष ढिला हुँदा यसको लागत पनि झन्डै तेब्बर पुगेको छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको खासै पाइँदैन । त्यही रोग यस आयोजनामा पनि देखिएको हो । तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तुलनामा लागत वृद्धि, ढिलाइ र चलखेल यो आयोजनामा अलिक कम अनुभव गरिएको छ । महँगो आयोजना भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको ठूलो महत्त्व छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू दीर्घकालीन हुन्छन् । ठीक तरीकाले मर्मत सम्भार भए यस्ता आयोजनाको आयु ६०–७० वर्ष मात्र होइन, १०० वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी खर्च भए पनि यस्ता आयोजनामा भएको नोक्सान धान्न नसकिने भने हुँदैन । अन्य केही क्षेत्रका आयोजनाहरूमा भने लागत बढेमा त्यसलाई धान्न गाह्रो पर्छ । सडक आयोजनाहरूको लागत बढ्यो भने त्यो धान्न गाह्रो पर्छ किनभने त्यसको बारम्बार मर्मत र पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्छ र त्यसका लागि विदेशी सहयोग खोज्न परिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिमेगावाट लागत हेर्ने गरिन्छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनामा प्रतिमेवा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने भयो भने त्यसलाई नराम्रो भन्ने गरिन्छ । तर, मौद्रिक लागत बढे पनि योजना इन्जिनीयरिङ हिसाबले निर्धारित समयभित्र बनाइसक्छु भन्ने ठेकेदारलाई इन्जिनीयरिङ हिसाबले अनुमानित लागतको २५ वा ३० प्रतिशत बढी रकमसम्म दिँदा पनि दीर्घकालीन दृष्टिमा देशलाई लाभ नै हुन्छ । आयोजना निर्माणमा ढिला हुँदा बेहोर्नुपर्ने अपर्च्युनिटी कस्ट (अवसर लागत) नहेरेर केवल मौद्रिक लागत मात्र हेर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने गफ मात्र भइरहेको छ । यो परियोजनाको उद्घाटनमा गरिएको हतारो आलोच्य छ । उद्घाटन गरेर जस लिन हतार गरेको देखिन्छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन अझै थुप्रै काम बाँकी छ । परियोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने आफ्नो प्रसारण लाइन बनिसकेको छैन । अन्य आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट काम चलाइएको छ । ६ ओटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छैन । तिनको बजेट खर्च निराशाजनक छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटीसमेत तयार पार्ने काम भएको छैन । यस्तोमा हतारले उद्घाटन गर्न चासो देखाउनुभन्दा ती परियोजनाहरूको काम तीव्र पार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने हो । माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाबाट नेपालले थुप्रै पाठ सिकेको छ, अनुभव प्राप्त गरेको छ । यसको पाठबाट अन्य परियोजनामा लाभ लिन सकेमा त ठीकै हो । तर, नेपालमा यस्ता पाठ सिकेर त्यसलाई उपयोग गरेकोे उदाहरण खासै पाइँदैन । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी बनाएर विकास गरेको राम्रो अनुभव थियो । तर, त्यसपछि त्यही मोडेलमा विकास गर्न खोजिएका परियोजनाहरूमा त्यस्तो सफलता देखिएको छैन । यस वर्ष आएको बाढीले जल विद्युत् परियोजनाको भविष्यबारे चिन्ता थपेको छ । विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको बाढी आएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा असर परेको छ । खासगरी पहिरो गएर नदी थुनिने र एक्कासि ठूलो बाढी आउने नयाँ समस्या यस वर्ष देखापरेको छ । यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, भूगर्भअनुसन्धान विभागजस्ता संस्थामार्फत यसबारे अनुसन्धान गराउनु अनिवार्य देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

साउदीले गर्‍याे कफला प्रणालीमा सुधार, अझै पनि छन् यस्ता सर्तहरू

सम्बन्धित सामग्री