न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्याइसकेको छ ।
न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ ।
अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ ।
विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
