स्टार्टअपलाई बेवास्ता

स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय सरकारले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई बेवास्ता गरे : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मूल्य वृद्धिलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघले विज्ञप्ति निकाल्दै स्थानीय तहले मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको हो ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय पनि गरिरहेका छन् । तर, उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने बजार अनुगमन, कालोबजारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयमा भने ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।’&lsqu

सरकारले बेवास्ता गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुले सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।...

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै महोत्सव

बागलुङ । बागलुङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सभा, सम्मेलन, मेला र महोत्सव गर्न रोक लगाए पनि जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा प्रशासनको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै हजारौंको भीडभाडमा महोत्सव सञ्चालन भइरहेको हो । प्रशासनको निर्देशनप्रति उदासिन बनेका स्थानीय सरकारका प्रमुख नै कार्यक्रममा […]

ओमिक्रोनलाई बेवास्ता नगर्न डब्लुएचओको आग्रह

हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च संक्रामक देखिएको ओमिक्रोन भेरियन्टलाई बेवास्ता गरिएकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । डब्लुएचओले हालसम्म ७७ वटा देशमा पुष्टि भइसकेको भेरियन्ट पहिले नै फैलिइसकेको हुन...

विपदमा जनप्रतिनिधिको बेवास्ता

दैलेख – लगातारको वर्षाका कारण आइपरेका विपदमा परेकालाई उद्धार तथा पुन:स्थापना गर्न जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेका दैलेखका स्थानीय बासिन्दाकाे गुनासाे छ । पहिराेले बन्द भएका सडक खुलाउन तथा घर भत्किएका व्यक्तिलाई सहयाेग जुटाउन पहल गरे पनि जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेका उनीहरुले गुनासाे गरेका हुन् । वर्षाका कारण घर भत्किएपछि जनप्रतिनिधिसँग पुन:स्थापनाका लागि अपिल गरे पनि कुनै सहयाेग नपाएकाे स्थानीय डिल्ली परियारले बताउनु भएकाे छ । आठ लाख लागतमा निर्माण भएकाे घर भत्किएपछि विवरण टिपाउ...

स्टार्टअप व्यवसायलाई बजेटको बेवास्ता

अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले स्टार्ट अप व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले स्टार्ट अपलाई बेवास्ता गरेको हो ।यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, स्टार्टअप दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए ।

यी लक्षणलाई नगर्नुस् बेवास्ता, हुन सक्छ मिर्गौलाको पत्थरी

पत्थरीको समस्या आजकल धेरैजनालाई हुने गर्छ । मिर्गौलामा पत्थरी भएपछि असहनीय पीडा हुन्छ । गलत खानपिन र कम पानी पिउने बानीले पत्थरी हुन्छ । पत्थरी हुनुअघि शरीरले विभिन्न संकेतहरू दिन थाल्छ । तर मानिसहरू त्यसलाई बेवास्ता गरिबस्छन् । यहाँ हामी केही त्यस्ता संकेतका बारेमा बताउँछौं जसलाई पटक्कै बेवास्ता गर्नुहुँदैन । पिसाब गर्दा तीव्र पीडा मिर्गौलाको पत्थरीबाट पीडित रोगीले सूसू गर्दा तीव्र पीडा अनुभव गर्छ । पत्थरी मूत्रनली हुँदै मूत्राशयमा पुग्दा यस्तो हुन्छ । यसो भइरहँदा मूत्रमार्गमा संक्रमण पनि हुन सक्छ । पिठ्युँ दुख्ने कम्मर...

ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने छोरीज्वाइँ जेल चलान

ज्येष्ठ नागरिक ८४ वर्षीया शोभा रिजाललाई बेवास्ता गर्ने ज्वाइँ कमलप्रसाद रेग्मीलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आइतबारको आदेशले उनलाई जेल चलान गरिएको हो । यसअघि उनकी...

सांसदहरूको गुनासो : कर्णालीका नागरिकलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो

संघीय संसदमा रहेका कर्णाली प्रदेशका सांसदले विकासका दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरेका छन्

यी ६ लक्षणलाई नगर्नुस् बेवास्ता, हुन सक्छ पत्थरी

​पत्थरीको समस्या आजकल धेरैजनालाई हुने गर्छ । मिर्गौलामा पत्थरी भएपछि असहनीय पीडा हुन्छ । गलत खानपिन र कम पानी पिउने बानीले पत्थरी हुन्छ । पत्थरी हुनुअघि शरीरले विभिन्न संकेतहरू दिन थाल्छ । तर मानिसहरू त्यसलाई बेवास्ता गरिबस्छन् । यहाँ हामी केही त्यस्ता संकेतका बारेमा बताउँछौं जसलाई पटक्कै बेवास्ता गर्नुहुँदैन । पिसाब गर्दा तीव्र पीडा मिर्गौलाको पत्थरीबाट पीडित रोगीले सूसू गर्दा तीव्र पीडा अनुभव गर्छ । पत्थरी मूत्रनली हुँदै मूत्राशयमा पुग्दा यस्तो हुन्छ । यसो भइरहँदा मूत्रमार्गमा संक्रमण पनि हुन सक्छ । पिठ्युँ दुख्ने कम्म...