स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ ।
स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् ।
नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै ।
सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ ।
स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ ।
अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।
