बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका लागि स्थायित्व

समयमै पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ भन्ने बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता छलफल हुने गरे पनि नतिजा भने सधैं अपेक्षित छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो दिनमा पूँजीगत खर्च हुने क्रम निकै कम छ । जति गर्दा पनि यसमा किन सुधार हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । मेरो विचारमा यसमा धेरै कारण छन् । तर, तीमध्ये महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व हुन नसक्नु हो । कर्मचारीको क्षमता जस्तोसुकै होस्, काम गर्ने कर्मचारीले नै हो । त्यसैले कम्तीमा कुनै एक ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि, जिम्मेवारी दिएपछि पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर र तोकिएको अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । समय मात्र होइन, जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ । तर, यतिखेर नेपालमा सबैतिर राजनीति हाबी भइरहेको छ । अहिले नियम, कानूनले भन्दा राजनीति आडमा काम हुने गरेको छ । नियम, कानून देखाउनका लागि मात्रै छ । विकास खर्च कसरी बिगँ्रदै गएको छ भन्ने कुरा सडक विभागको प्रगति विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ यताका ६ आव ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि रहँदै आएको सडक विभागको बजेट खर्च पछिल्ला ४ वर्षमा भने त्योभन्दा तल ओर्लेको छ । आव २०७८/७९ मा त विभागले ५३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू साइट क्लियर, मुआब्जा र बिजुलीका पोलहरू सार्नमै ढिलाइ हुने गरेको छ । यसका लागि समयमै भुक्तानी दिने, साइटहरू क्लियर र मुआब्जाजस्ता विषय सल्टाएर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी ऋण लिँदा शर्त पूरा गर्न सक्नेमा मात्रै स्वीकृत गराउनेजस्ता कार्य गरे खर्चमा सुधार हुन सक्छ । विकास निर्माणका जिम्मा पाएका मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा कमजोर देखिएपछि यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना रहँदैन । त्यसमा पनि आवको अन्त्यमा मात्र धेरै खर्च हुने गरेको छ । आव २०७९/८० कै कुरा गर्ने हो भने पनि असारमा मात्रै करीब १८ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । अरू महीनामा निकै सुस्त काम गर्ने संयन्त्र एकाएक असारमा कसरी सक्रिय भयो ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रचलनमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न पनि गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा हुने भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा हुनु जस्ता पक्षलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । आव २०७९/८० मा मात्र नभई त्यसअघिको आवका लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महीनामा मात्र रू. २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको थियो । त्यति मात्र नभई असारको अन्तिम हप्तामा मात्र रू. ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवदेनमै जनाएको छ । तर नेपालमा कामभन्दा पनि ध्यान अरूमै गइरहेको पाइन्छ । गिरिबन्धु टी इस्टेट, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँको जग्गा विवाद, गोकर्णको जग्गा भाडा, बाइडबडी खरीदलगायतमा बदमासी गरिएको छ । तर, बदमासी गर्नेलाई कारबाही भने हुने गरेको छैन । महालेखाले प्रश्न गरेका कतिपय आयोजनाको अनुसन्धानमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै तामेलीमा राख्ने गरेको छ । लडाकू भत्ताकै कुरा गर्ने हो भने ८ मन्त्रालयमार्फत ५८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यो विवाद पनि अहिले अख्तियारमा अडकेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ६८ अर्बको मुद्दा दर्ता गरियो । त्यसमा पनि अहिले पुन चुपचाप भएको अवस्था छ । सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र त्यसको वर्षौंसम्म ब्याज खाने चलन छ । कार्यकारी भ्रष्टाचार सचिव कर्मचारी तहबाट र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रीस्तरबाट हुने गरेको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरीद ऐन पटकपटक संशोधन हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऐन खरीदमा मनपर्दी नै हुने गरेको छ भन्दा हुन्छ । बजेटमा सुधार गर्ने आवाज खुब उठ्छ तर कोही पनि अर्थ मन्त्री सुधार गर्नेतर्फ लाग्दैनन् । अबन्डा बजेट राख्नु हुँदैन । तर, हरेक अर्थ मन्त्रीले अबन्डा बजेट राखेकै छन् । कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपबाहेक नेपालको विकास प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नुमा बुझाइको पनि कमी छ । चालू आवकै बजेटमा जिल्ला स्तरमा रहेका निर्वाचन कार्यालयलाई पहिले हटाउने भनियो । पछि हटाउने नपर्ने भनियो । केही दिनको अन्तरालमा कसरी हटाउने निर्णय भयो र कसरी हटाउन नपर्ने भयो ? मेरो विचारमा यस्तो निर्णय लिनुभन्दा पहिला राम्रोसँग सोचविचार गरेको भए जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउनुको साटो मर्जर गर्ने नीति लिइएको भए यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो । जहाँ निर्वाचन कार्यालय चाहिन्थ्यो, त्यहाँ रहन दिने र जहाँ त्यति धेरै काम छैन तर कामभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, ती कार्यालय हटाउँदा खर्च कटौतीका लागि राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले लिएको निर्णय पनि सोचपूर्ण देखिन्थ्यो । अर्को कुरा लाभ लिन पाउँदा नैतिकतालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणकै लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्दाको बेलालाई नै सम्झन सकिन्छ । एउटै सडकमा पटकपटक मुआब्जा लिने काम गरेको पनि देखियो । जसले जहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ, त्यसरी नै लिने होडबाजी चलेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विसंगति, विकृति रोक्न भनेर अख्तियार छ । तर, अख्तियार कानूनी रूपमा कमजोर छ । अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक रूपमा आउने भएकाले कमजोर हुन पुगेको हो । कारबाही गर्ने निकाय नै आफै कमजोर भएपछि कस्तो नतिजा आउला ? वर्षौंदेखि देखिने गरेका विसंगति, विकृतिविरुद्ध मलगायत केही साथीहरूले प्रयास गरेका छौं । अभियान चलाएका छौं । विसंं २०५५ देखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कसैले राम्रो गरिस् भन्दैनन् । हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा दातृ निकायबाट लिने ऋणमा पनि हो । कुन विदेशले वा निकायले दिएको ऋण देशका लागि हितकर छ भनेर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । मैले जानेसम्म जापान, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डलगायत केही देशले दिने ऋणले समस्या सृजना गर्दैन । किनकि यी मुलुकले दिने ऋणको ब्याजदर थोरै छ । साथै विस्तारै ती देशले कर्जालाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण पनि गरिदिन्छन् । तर, कतिपय देश र निकायले दिने ऋणको ब्याजदर निकै उच्च छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । अहिले नै ऋण २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेशी अनुदान पनि कम हुँदै गएको छ । ५/६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायता आउन सकेको छैन । विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्नुमा मन्त्रीले पटकपटक सचिव फेर्ने र सचिव फेरिएपछि डिजीलगायत कर्मचारी फेरिनाले पनि हो । समग्रमा भन्दा नेपालमा राजनीतिक, कर्मचारीलगायत सबै पक्षमा स्थायित्वको जरुरी छ । यति गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्न र सुशासनसहित काम गर्न त्यति कठिन छैन । (कुराकानीमा आधारित) सुकदेव भट्टराई खत्री (भट्टराई खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दुर्नियतको निरन्तरता

आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यमा अर्थात् असार महीनामा हतारहतार खर्च गर्ने, पूर्वाधार निर्माणलगायत खर्चको भुक्तानी दिन असार २५ गते नै कुर्नुपर्ने दुर्नियतमा यसपटक पनि सुधार आउन सकेन । आवको शुरूदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने थुप्रै कार्ययोजना बने पनि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिए । अन्तिम क्षणमा खर्च वा भुक्तानी गर्दा अवैध आर्जन गर्न पाइने भएकाले हुनसक्छ कर्मचारीतन्त्र असार २५ मै चेक काट्न रमाउने गरेको छ । बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न जेजस्ता प्रयास भए पनि यही दुर्नियतका कारण पूँजीगत खर्च जहिले पनि आवको अन्त्यमा हुने परिपाटी रोक्न सकिएको छैन । यस्तो दुर्नियत कायमै रहँदाम्म न नेपालमा भौतिक निर्माणको काममा सुधार आउँछ न त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नै सुधार हुने देखिन्छ । असार २५ त सेवाग्राहीलाई बाध्यतामा पार्ने उपकरणको रूपमा सावित हुँदै छ । भुक्तानीका लागि असार २५ को मिति देखाउने र त्यसबाट लेनदेन गर्ने धन्दा मौलाइरहेको छ । भुक्तानीका लागि असार २५ गते पर्खनुपर्ने कुनै कारण छैन । कागजपत्र नपुगेको वा काम सम्पन्न नभएको भए त्यसअघि नै फलोअप गर्न सकिन्छ । त्यसअघिसम्म खासै चासो नदिने तर असार २५ गते रातारात चेक काट्नुको के अर्थ हुन सक्छ ? असार महीनामा हतारहतार बजेट सक्ने रोग पञ्चायत कालदेखि नै थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि यसले निरन्तरता पाएको मात्रै होइन, झन् यस्तो प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । सार्वजनिक खरीदका वस्तुको भुक्तानीका लागि जति बेला काम सम्पन्न भएको हो त्यति बेलै चेक काटेर भुक्तानी दिन केले रोकेको छ ? अहिले निर्माण कम्पनीहरूले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि जुनसुकै काम सकिएको निश्चित अवधिभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ । काम सकिएपछि भुक्तानीका लागि ढिला नगर्ने हो भने न असार २५ गते पर्खनुपर्छ एकैदिन ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कामको गुणस्तर पनि कायम रहन्छ । अहिले जस्तो भद्रगोल निर्माण अन्त्य गर्न अब पनि बेवास्ता गर्ने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेटरी प्रणालीमा सुधार

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष छन् । बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने प्रक्रिया तथा बजेट अनुशासनका समस्या तमाम छन् । तिनलाई सुधार गर्नै पर्छ । तीमध्ये जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस आवश्यक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भइसक्दा पनि सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि २०७२ को संविधानमा जेठ १५ मै संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । तर, यस्तो व्यवस्था हुँदा पनि सुधार हुन सकेन । जेठ १५ मा बजेट आउँदा आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने र त्यो पनि अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । यसले विकास आयोजनाहरूको प्रगतिलाई बढाउन सहयोग गरेन । बरु जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा पर्याप्त तथ्यांक नै उपलब्ध नहुने समस्या देखियो । त्यसैले २०७३ पछिको अभ्यास हेर्दा या संविधानअनुसार जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेश गर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ । नभए कृषिबाली लगाइसकेपछि बजेट घोषणा गर्दा बढी उपयोगी हुन्छ कि ? नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू गर्न थालिएको हो । तर, अहिले जेठमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बजेटमा फागुनसम्मको मात्रै तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ । असारमा बजेट बनाउँदा जेठसम्मको तथ्यांक आउँथ्यो र बजेट भाषणपछि सरकारले बाँकी तथ्यांक सार्वजनिक गर्थ्यो । यस्तो तथ्यांक हेरेर सरोकारवालाहरूले नीति निर्माण गर्न सक्थे । तर, जेठ १५ मा बजेट ल्याउन थालेपछि तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ । यसले गर्दा अन्योल थपेको छ । हचुवाका भरमा आर्थिक तथ्यलाई समेटेर बनाइने बजेट ठोस र परिणाममुखी हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा तथ्यांकहरू उपलब्ध भए त्यो यथार्थको नजिक हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ढाँचा र मितिबारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका समस्या समाधानको कुरा गर्दा यस पक्षबाट पनि बहस आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कृषिमा प्रविधिको उपयोग

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर, कृषिमै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा परनिर्भरता झन् बढ्दो छ । त्यसैले कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्या अन्य क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । यसै पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार नगरे नेपालले खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । कृषिका लागि श्रमको अभाव हुन थालिसकेको छ । यस्तोमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै सूचनाप्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसै क्रममा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित साथी नामको मोबाइल एप विकास गरिएको छ जसले कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सक्छ । इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाज काठमाडौंका १६ युवा इन्जिनीयर महिलाको समूहले यो एप बनाएको हो । यसले माटोको गुणस्तर तथा बालीनालीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै स्थलगत रूपमै तत्कालै जानकारी दिनेछ । त्यस्तै एपको सहायताले २६ किसिमको रोग पहिचान गर्ने उक्त डिभाइसले कुन खेतबारीमा कस्तो बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी दिने बताइएको छ । माटोको समस्या थाहा पाएपछि त्यसको उपचार सहज हुने हुँदा यसबाट किसानहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ । कृषि उपजमा करको व्यवस्था, भण्डारणको उचित व्यवस्था, करार खेती, जस्ता कुरालाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सके तथा सूचनाप्रविधिसँग जोड्न सके कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भई समृद्ध नेपालका लागि सहयोग मिल्नेछ । कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यसको उपयोग कत्तिको हुन्छ र कत्तिको किसानमैत्री छ भन्ने कुरा चाहिँ किसानले प्रयोग गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । कृषिलाई सञ्चार प्रविधिसँग जोड्न स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पनि ल्याएको पाइन्छ । माटो परीक्षणका लागि बंगलादेशी प्रविधि पनि भिœयाइएको थियो । त्यस्तै बजारको जानकारी दिने एप बनाउनुका साथै किसानहरूलाई मोबाइल दिने र कृषि बजार, मूल्य, मौसम आदिको जानकारीसमेत दिने व्यवस्था मिलाउने घोषित कार्यक्रम नै रहेको छ । तर, यी सबै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, आएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । साथी एप पनि यस्तै परीक्षण र चर्चाको विषयमात्रै बनेन भने कृषिमा केही योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । जबसम्म कृषिमा यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदैन तबसम्म शिक्षित वर्गलाई यसमा आकर्षित गर्न सकिँदैन । खेतीलाई दु:खी पेसा मान्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन पनि यसमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता छ । कृषि प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यस्तो शीर्षकमा गर्ने खर्च निकै कम छ र विनियोजित बजेट पनि अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि यससम्बन्धी कर्मचारीहरूको तलबका लागि बजेट खर्च हुने गरेको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गरेका कैयौं अध्ययनलाई व्यवसायसँग जोड्न सकिएको छैन । त्यस्तै पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुसन्धान पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषि बीमामा समेत अनुदान दिएको छ । तर, सरकारी अनुदानले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र आधुनिकीकरणमा योगदान दिन सकेको छैन । केही टाठाबाठाले नक्कली कागजात बनाएर कुम्ल्याएको अवस्थासमेत छ । अत: कृषिलाई यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका लागि ठोस र व्यावहारिक कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटामा कृषिको पनि योगदान छ किनभने प्रमुख खाद्यवस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करीब ३ दशकअघि धानचामल निर्यात कम्पनीहरूमार्फत नेपालले धान निर्यात गर्ने गरेको थियो । अहिले ६ महीनाका हाराहारीमा मात्रै नेपालको उब्जनीले धान्न सक्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण पाइन्छ । सरकारी अनुदान र सहयोग बढ्दै जाँदा कृषिमा यो उल्टो यात्रा किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर नखोजिएसम्म कृषिको विकास गर्न सकिँदैन । नेपाली कृषि उपजले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा बजारीकरणको शक्तिशाली व्यवस्था नभएकाले नै कृषि पेशाप्रति विकर्र्षण भइरहेको छ । कृषि उपजको माग कति छ, कतिले खेती गर्दै छन्, कति उत्पादन हुन्छ र मूल्य कति पाइन्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी भएमात्रै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । खेतीपातीका लागि सरकारले गरेको सहयोग किसानका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । कृषि उपजमा करको व्यवस्था, भण्डारणको उचित व्यवस्था, करार खेती, जस्ता कुरालाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सके तथा सूचनाप्रविधिसँग जोड्न सके कृषिप्रति आकर्षण बढ्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भई समृद्ध नेपालका लागि सहयोग मिल्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको ताकेता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बाँकी ६ महीनामा शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार मन्त्रालयमा आव २०७८/७९ को हालसम्मको खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले सचिवहरूलाई उक्त आग्रह गरेका हुन् । आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै शर्माले जसरी पनि खर्च गर्न आग्रह गरे । ‘आर्थिक वर्षको ६ महीना बितिसक्यो । बाँकी ६ महीनामा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मैले रातको १२ बजे पनि तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु ।’ मन्त्री शर्माले बजेट खर्च गर्ने अन्य उपायहरू खोज्न बताउँदै जसरी पनि खर्च बढाउन आग्रह गरे । ठूला योजनाहरूमा स्थानीय तह र स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ठूला योजनाहरूमा अपनत्वका लागि उनीहरूलाई सहभागी गराएर मात्र छिटो काम गर्न सकिने बताए । विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शर्माले फाइल हरेक मन्त्रालयमा बोकेर हिँड्दा ढिला हुने भएकाले अब डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्ने बताए । ‘फाइल बोकेर विभाग, मन्त्रालय धाउँदा २/४ दिन जान्छ । यहाँ पनि समय गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई डिजिटल माध्यममा लैजानुपर्‍यो । डिजिटलमै अनुरोध गर्ने र स्वीकृति गर्ने हुनुपर्‍यो । टिप्पणी उठाएर राख्ने काम आफ्नो ठाउँमा गर्नुपर्छ ।’ सोमवारसम्मको तथ्यांकअनुसार पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ३९, चालू खर्च ३८ दशमलव ९ र वित्तीय खर्च २५ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्रमा हालसम्म २९ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भइसके पनि विकास खर्च निराशाजनक हुँदा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सार्वजनिक खर्चलाइ मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै पहिलो ३ महीनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने योजना मन्त्री शर्माले अघि सारेका थिए । तर, चालू आवको ६ महीनासम्म खर्चको स्थिति कमजोर रहेको छ । सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति र आर्थिक सूचकांकहरूलाई हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न मुश्किल हुने बताउँदै आएको छ । हालै संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा देशको वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गनर्भर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन अत्यन्तै कठिन रहेको बताएका थिए । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरूप प्राप्त नहुने गभर्नरले भनिरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दु बढाएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

माथिल्लो तामाकोशीको सन्देश

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडमा आउन थालेको छ । आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार यसको उद्घाटन गरेसँगै नेपालले आफ्नै लगानीमा यति ठूलो परियोजना बनाउन सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको छ भनेर उत्सव पनि मनाउन थालिएको छ । ठीक तरीकाले मर्मत सम्भार भए यस्ता आयोजनाको आयु ६०–७० वर्ष मात्र होइन, १०० वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी खर्च भए पनि यस्ता आयोजनामा भएको नोक्सान धान्न नसकिने भने हुँदैन । यो आयोजना लक्ष्यअनुसार ५ वर्ष ढिला सम्पन्न भएको छ । यसले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको असर भोग्नुपर्‍यो भने ठेकेदार कम्पनीहरूको पनि केही समस्या झेल्नुपर्‍यो । आयोजना ५ वर्ष ढिला हुँदा यसको लागत पनि झन्डै तेब्बर पुगेको छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको खासै पाइँदैन । त्यही रोग यस आयोजनामा पनि देखिएको हो । तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तुलनामा लागत वृद्धि, ढिलाइ र चलखेल यो आयोजनामा अलिक कम अनुभव गरिएको छ । महँगो आयोजना भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको ठूलो महत्त्व छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू दीर्घकालीन हुन्छन् । ठीक तरीकाले मर्मत सम्भार भए यस्ता आयोजनाको आयु ६०–७० वर्ष मात्र होइन, १०० वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले अनुमान गरेभन्दा निकै बढी खर्च भए पनि यस्ता आयोजनामा भएको नोक्सान धान्न नसकिने भने हुँदैन । अन्य केही क्षेत्रका आयोजनाहरूमा भने लागत बढेमा त्यसलाई धान्न गाह्रो पर्छ । सडक आयोजनाहरूको लागत बढ्यो भने त्यो धान्न गाह्रो पर्छ किनभने त्यसको बारम्बार मर्मत र पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्छ र त्यसका लागि विदेशी सहयोग खोज्न परिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिमेगावाट लागत हेर्ने गरिन्छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनामा प्रतिमेवा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने भयो भने त्यसलाई नराम्रो भन्ने गरिन्छ । तर, मौद्रिक लागत बढे पनि योजना इन्जिनीयरिङ हिसाबले निर्धारित समयभित्र बनाइसक्छु भन्ने ठेकेदारलाई इन्जिनीयरिङ हिसाबले अनुमानित लागतको २५ वा ३० प्रतिशत बढी रकमसम्म दिँदा पनि दीर्घकालीन दृष्टिमा देशलाई लाभ नै हुन्छ । आयोजना निर्माणमा ढिला हुँदा बेहोर्नुपर्ने अपर्च्युनिटी कस्ट (अवसर लागत) नहेरेर केवल मौद्रिक लागत मात्र हेर्ने प्रणालीमा सुधार गर्ने गफ मात्र भइरहेको छ । यो परियोजनाको उद्घाटनमा गरिएको हतारो आलोच्य छ । उद्घाटन गरेर जस लिन हतार गरेको देखिन्छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन अझै थुप्रै काम बाँकी छ । परियोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने आफ्नो प्रसारण लाइन बनिसकेको छैन । अन्य आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट काम चलाइएको छ । ६ ओटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छैन । तिनको बजेट खर्च निराशाजनक छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटीसमेत तयार पार्ने काम भएको छैन । यस्तोमा हतारले उद्घाटन गर्न चासो देखाउनुभन्दा ती परियोजनाहरूको काम तीव्र पार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने हो । माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाबाट नेपालले थुप्रै पाठ सिकेको छ, अनुभव प्राप्त गरेको छ । यसको पाठबाट अन्य परियोजनामा लाभ लिन सकेमा त ठीकै हो । तर, नेपालमा यस्ता पाठ सिकेर त्यसलाई उपयोग गरेकोे उदाहरण खासै पाइँदैन । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी बनाएर विकास गरेको राम्रो अनुभव थियो । तर, त्यसपछि त्यही मोडेलमा विकास गर्न खोजिएका परियोजनाहरूमा त्यस्तो सफलता देखिएको छैन । यस वर्ष आएको बाढीले जल विद्युत् परियोजनाको भविष्यबारे चिन्ता थपेको छ । विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको बाढी आएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा असर परेको छ । खासगरी पहिरो गएर नदी थुनिने र एक्कासि ठूलो बाढी आउने नयाँ समस्या यस वर्ष देखापरेको छ । यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, भूगर्भअनुसन्धान विभागजस्ता संस्थामार्फत यसबारे अनुसन्धान गराउनु अनिवार्य देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८